काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग- फास्ट ट्र्याकमा सेनाले गरेको काम एकपछि अर्को विवादमा तानिन थालेको छ। सरकारले यो सडक बनाउन नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो।
फास्ट ट्र्याक अन्तर्गतको सुरुङसहित जटिल रूपका पुल निर्माणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गर्दासम्म सेना विवादमा देखिएको छ। सेनाले विवादास्पद कोरियन कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई फास्ट ट्र्याककोे डिजाइन र सुपरभिजनका लागि परामर्शदाता छनोट गरेको विषय केही समयअघि विवादमा आएको थियो। सेनामाथि फेरि अहिले फास्ट ट्र्याक अन्तर्गतको सुरुङ र पुल निर्माणका लागि कम्पनीहरूको सर्टलिस्ट गर्ने काममा आरोप लागेको छ। सेनाले एउटा कम्पनीलाई मात्र फेज टूको ११ करोड ७० लाख मूल्य बराबरको कामको जिम्मा दिने गरी छनोट गरेकाले विवादमा तानिएको हो।
सेनाले पोली चन्डा इन्जिनियरिङ नामक चिनियाँ कम्पनीलाई सुरुङ र पुल निर्माणका लागि फेज टूको ठेक्का दिन सर्टलिस्टमा पारेको आरोप लागेको छ।
फेज वानका लागि पोली चन्डा इन्जिनियरिङ र चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन इन्जिनियरिङबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। फेज टूको ठेक्का भने पोली चन्डा इन्जिनियरिङले बिनाप्रतिस्पर्धा एकलौटी पार्ने अवस्था रहेको नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत सुरुङ र पुल लगायत निर्माणको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्न लागिएको बताए । सेनाले सुरुङ र पुल लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी हुने कम्पनीहरूको सर्टलिस्ट गरिसकेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्वीकृति लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ।
परामर्शदाता छनोट कै क्रममा विवादमा मुछिएको सेनाले सुरुङ र पुल निर्माण गर्ने लगायत काममा पनि त्यही छवि दोहोर्याएको छ। फास्ट ट्र्याकमा भइरहेको अपारदर्शी कामले सेनाको छवि धमिल्याउने काम भएको सेनाका केही उच्च अधिकारीको गुनासो छ। तर सैन्य नेतृत्व भने यस विषयमा गम्भीर नभएको ती अधिकारीले बताए।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले सार्वजनिक निकायलाई प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरी काम गर्न निषेध गरेको छ। सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा यो कानुन लत्याउँदै प्रतिस्पर्धा सीमित पारेर ठेक्का दिने तयारी गरेको देखिन्छ। फास्ट ट्र्याक अन्तर्गतको सुरुङ र पुल निर्माणका लागि फेज टूको ठेक्कामा सहभागी २२ मध्ये २१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् । फेज वान अन्तर्गतको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाएको कम्पनीसमेत फेज टूमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था आएकाले यसमा मिलेमतो भएको आरोप हो। सेनाले प्रिक्वालिफाइड कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने गरी सुरुङ र जटिल रूपका पुल निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्न लागेको हो।
यसअघि सेनाले विवादास्पद कोरियन कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङलाई फास्ट ट्र्याककोे डिजाइन र सुपरभिजनका लागि परामर्शदाता छनोट गरेको आरोपमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी परेको थियो।
परामर्शदाता छनोटको ठेक्कामा सहभागी अन्य कम्पनीले फास्ट ट्र्याकमा अनियमित ढंगले परामर्शदाता छनोट गर्ने कार्य अघि बढाएको आरोपमा प्रतिस्पर्धी कम्पनी स्मेक इन्टरनेसनल जेभी लगायतले उजुरी दिएका थिए। त्यसपछि समितिले सेनाका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ समेत गरेको थियो।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति स्रोतका अनुसार त्यसबेला सेनाले परामर्शदाता छनोट गर्दा कौफियत देखिएकाले सेनाका सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने काम भएको थियो। त्यसबेला समितिमा पुगेका सेनाका अधिकारीहरूले फास्ट ट्र्याकका अन्य ठेक्काहरू थप पारदर्शी रूपमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको समितिका एक अधिकारीको भनाइ छ।
सेनाले परामर्शदाता छनोट गर्दा प्रतिस्पर्धामा आउन चाहेका पाँच कम्पनीमध्ये तीनलाई बिनाकारण आर्थिक प्रतिस्पर्धाबाट हटाएको ती कम्पनीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। अपारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पारिएकोमा स्मेक लगायत कम्पनीले सेनाको फास्ट ट्र्याक आयोजना कार्यालयसँग लिखित कारण माग गरेको थियो। यसमा सेनाले कुनै जवाफ नदिएपछि उनीहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय गएका थिए। खरिद अनुगमन कार्यालयले सेनालाई परामर्शदाता छनोटको काम कानुनसम्मत रूपमा गर्न लिखित ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
सेनाले युनिस र मानहर्टलाई मात्र लकडाउनमा सुटुक्क बोलाएर मिलेमतो गरेको आरोप अन्य कम्पनीको छ । यसले सेनाको छविमाथि नै प्रश्न उठेको थियो। अहिले फेरि मिलेमतो गरेर ठेक्का लगाउन खोजेको आरोप लागेको हो।
प्रकाशित: २२ माघ २०७७ ०६:११ बिहीबार
