प्रकृति संरक्षण र सामाजिक–आर्थिक विकासलाई सन्तुलन मिलाएर अन्नपूर्ण क्षेत्रको दिगो विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेको ३४ वर्ष पुरानो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आगामी दिनमा कसरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा ठोस निर्णय नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको छ। नेपालकै पहिलो र क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो यो संरक्षण क्षेत्र २०४३ सालमा नमुना कार्यक्रमका रूपमा घान्द्रुकबाट सुरु भएको थियो र त्यसको केही वर्षपछि नियमामावलीमार्फत त्यसको व्यवस्थापन भएको थियो।  

यो क्षेत्रको व्यवस्थापन ऐनद्वारा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ‘एनटिएनसी’ (यसअघि महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष भनिन्थ्यो) ले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) मार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर देश संघीय संरचनामा गएको झन्डै चार वर्ष भइसक्दा पनि गण्डकी र धौलागिरिका पाँच जिल्ला र १५ वटा स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा फैलिएको यो क्षेत्रको व्यवस्थापन परिवर्तित व्यवस्थाअनुरूप हुन सकेको छैन। यही परिप्रेक्ष्यमा यो क्षेत्रको व्यवस्थापनमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका आ–आफ्नै दाबी र तर्कहरू रहेका छन्। त्यसो त सरकारले देश संघीयतामा जानुअघि नै २०७१ फागुन २५ गते राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरेर २०७६ सालको अन्त्यसम्म विनियमावली बनाएर स्थानीय समुदायलाई संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्नेगरी व्यवस्था गर्न कोषलाई भनेका थियो। तर त्यसो हुन सकेन। त्यसको एउटा प्रमुख कारण देशमा तीन तहका सरकारका गठन तथा संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापनमा एकअर्काको कार्यभारको कानुनी प्रस्टताको अभाव थियो। स्थानीय सरोकारवाला र विज्ञले कोषले आफ्नो घोषित उद्देश्यअनुसार संरक्षण क्षेत्रलाई स्थानीय समुदायमा हस्तान्तरण यो अथवा त्यो निहुँमा आनाकानी गरीरहेको र प्रवेश शुल्कमार्फत उठ्ने करोडौंका राजस्व यसको एक कारण रहेको आरोप लगाएका छन्।

‘हालसम्म समुदायलाई हस्तान्तरणको खाका बन्न नसक्नुु र हस्तान्तरणका लागि राजनीतिक परिवर्तन तथा ऐनकानुन अभाव भनेर उम्कन खोज्नु दुःखको कुरा हो। यसले प्रवेश शुल्कमार्फत उठ्ने राजस्वमा सबैको आँखा लागेको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ,’ मुस्ताङका स्थानीयसमेत रहेका संरक्षणविद् डा. शैलेन्द्र थकाली भन्छन्, ‘यो अन्नपूर्ण सरक्षण क्षेत्रको स्थापनादेखि नै स्थानीय समुदायलाई सशक्त पार्ने भावनाको प्रतिकूल छ।’ यस्तै स्थानीय सरकारका प्रमुखको पनि त्यस्तै तर्क छ। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवर भन्छन्, ‘अहिलेसम्म जुन ढंगले अन्नपूर्ण क्षेत्रको संरक्षण हुने र आयआर्जन लिने गरिएको छ, हामी त्यसमा सहमत छैनौ। पुरानै ढर्राले अब अन्नपूर्ण क्षेत्र चल्न सक्दैन। २०७२ को संविधानअनसार ऐनकानुन बनाएर सञ्चालनको हकाधिकार दिनुपर्छ।’

त्यसो त सुरुमा २०४३ सालमा समुदायमा आधारित संरक्षण सिद्धान्तका आधारमा नमुना कार्यक्रमका रूपमा स्थापना गरिएको यो संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रम २०४९ सालदेखि विधिवत् रूपमा संरक्षण क्षेत्र बनाएर सञ्चालन गरिएको थियो। सरकारले सुरुमा कोषलाई २०४९ देखि २०५८ सालसम्म यो क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवारी दिएको थियो भने दोस्रोपटक २०५८ देखि २०६९ सालसम्मका लागि १० वर्ष थपेको थियो। २०६९ सालको सुरुमा एकपटक ६ महिना र त्यसपछि सोही वर्षको फागुनमा दुई वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो। यसैगरी २०७१ मा थप पाँच वर्षका लागि यो जिम्मा दिइएको थियो। २०७६ सालमा आएर थपिएको एक वर्ष अवधि गत माघ ४ मा समाप्त भएको छ। कुल ७ हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो क्षेत्र जैविक विधिता र मानवीय संस्कृतिको हिसाबले धनी मानिन्छ। यो क्षेत्र १३ सय ५२ थरीका वनस्पति, १ सय २८ स्तनधारी जनावर, ५ सय १८ थरीका चरा, ४० थरीका सरीसृत र २३ थरीका जल तथा उभयचर प्राणीको बासस्थान हो। यो क्षेत्रमा गुरुङ, मगर, बाहुन, क्षेत्रीलगायतको बसोबास छ।  

प्रवेश शुल्कमा आकर्षण  

अन्य विषयसँगसँगै यो क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकलाई प्रवेश शुल्क (इन्ट्री फी) मार्फत उठने करोडौं राजस्व सबै सरकारको चासोको विषय रहेको छ। नेपालमा ट्रेकिङमा जाने अधिकांश पर्यटक यो क्षेत्रमा जान्छन्। कोरोना महामारीको कारण सन २०२०मा यो क्षेत्रमा जाने पर्यटक घटेपनि सो वर्ष यो क्षेत्रमा १८ हजार ७ सय ९६ जना विदेशी पुगेका थिए। ती विदेशीबाट एक्यापले ४ करोड १९ लाख रूपैयाँ प्रवेश शुल्क संकलन भएको थियो। सन् २०१९ मा १ लाख ८१ हजार विदेशी जाँदा ३९ करोड ९ लाख रूपैयाँ संकलन भएको थियो। सन् २०१८ मा १ लाख ८० हजार ९३ जना जाँदा ३० करोड ८८ लाख रूपैयाँ संकलन भएको थियो।

एक्यापले सन् १९८९ देखि बल्ल अन्नपूर्ण क्षेत्र प्रवेश गरेका विदेशीसँग प्रवेश शुल्क उठाउन थालेको थियो। अन्नपूर्ण क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दा सार्क मुलुकका नागरिकले प्रतिव्यक्ति १ हजार र तेस्रो मुलुकका पर्यटकले ३ हजार रूपैयाँ प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्छ। उठेको राजस्वमध्येबाट राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले १५ प्रतिशत रकम राख्ने गर्छ भने ९ प्रतिशत रकम मानव–वन्यजन्तुसम्बन्धी सरकारी कोषमा जम्मा हुन्छ। बाँकी रकम एक्यापले स्थापना गरेका सात इलाका कार्यालयमार्फत स्थानीय जनसमुदायस्तरमा खर्च हुने गरेको छ। एक्याप क्षेत्रमा गठन गरिएका संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले माग गरेका कार्यक्रममार्फत बजेट खर्च हुने गरेको छ।

संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत प्राकृतिक स्रोतको आम्दानी बाँडफाँटअन्तर्गत उठेको रकमका शुल्क संकलन गर्ने सरकारले ५० प्रतिशत र बाँकी दुईवटा सरकारले २५ प्रतिशतका दरले रकम पाउने प्रावधान छ। यो नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत प्रदेशले व्यवस्थापन रकम उठाउन पाउँदा ७५ प्रतिशत रकम प्रदेशभित्रै रहन्छ भने संघीय सरकारले उठाएको खण्डमा ५० प्रतिशत मात्र रकम प्रदेशमा पुग्छ। ‘हामी राजस्वको लोभमा व्यवस्थापन चाहेका होइनौं, प्रदेशलाई दिँदा उत्तम हुन्छ भन्ने हो,’ गण्डकी प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. महेश्वर ढकालले भने, ‘प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणको लाभ स्थानीयले पाउनुपर्छ। प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।’

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुवँर पनि संघभन्दा प्रदेश सरकारले ठूलो हिस्सा पाउनुपर्ने माग जायज रहेको ठान्छन्। अहिलेको अवस्थामा अन्नपूर्ण क्षेत्रभित्रको आयस्रोत बाहिर गएको तर्क गर्दै उनी भन्छन्, ‘आयआर्जनको ६० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। संरक्षणको काम स्थानीयले गर्ने तर आम्दानीजति बाहिर जाने अवस्था अब हुन दिन्नौं। यो क्षेत्रभित्रको आयआर्जन पनि १५ वटै स्थानीय सरकारलाई समानुपातिक रूपमा दिनुपर्छ।’ उनी संकलन भएको ६० प्रतिशत आयआर्जन स्थानीय तहले पनि वातावरणको क्षेत्रमा खर्चनुपर्ने ठान्छन्। ‘स्थानीय सरकारले पाएको ६० प्रतिशतपछि बाँकी रहेको ४० प्रतिशत आय प्रदेशलाई दिन सक्छ,’ उनी तर्क गर्छन्। झन्डै साढे तीन दशकदेखि संरक्षणको अनुभवले पनि स्थानीय तह संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सक्षम रहेको उनको दाबी छ। ‘संरक्षण स्थानीय जनताले गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘जसले संरक्षण गरेका छन्, उसलाई व्यवस्थापनको तरिका पनि थाहा हुन्छ। कहाँ पार्क बनाउने र कुन ठाउँमा पर्यटक पठाउने, कता बाटोघाटो बनाउने, वन्यजन्तुको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने स्थानीयलाई थाहा छ, राजधानीमा बस्नेलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर अबको जिम्मा स्थानीय तहले पाउनुपर्छ।’  

नयाँ परिप्रेक्ष्य

त्यसो त स्थानीय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९ ले संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि दुईवटा मात्र विकल्प दिएको छ। पहिलो हो, विभागले स्वयं व्यवस्थापन गर्ने र दोस्रो हो, प्रकृति सरक्षणमा काम गरेको संस्थालाई जिम्मेवारी दिने। एक्यापको सन्दर्भमा समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय संघीय नेपालभन्दा अघिको स्थिति रहेको र हाल यसको व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको चासो रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओली बताउँछन्। अहिले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले बनाएको एक प्रस्ताव राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागमा पुगेको छ भने गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै गरेर सो क्षेत्रको व्यवस्थापन आफूले गर्न पाउनुपर्ने मागसहित संघीय सरकारलाई अर्काे प्रस्ताव पठाएको छ। कोषले प्रस्तावमा आफ्नो आगामी भूमिकासहित अन्य सरोकारवालाको भूमिकासहित संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि काउन्सिलको गठन गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन गरेजस्तै गरी यो क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न सकिने तथा ऐनले तोकेबमोजिम अन्य संस्थालाई जिम्मा दिन सकिने विकल्पहरू अगाडि सारेको छ। उता गण्डकी प्रदेशको वन मन्त्रालयका सचिव डा. महेश्वर ढकाल अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा गण्डकी प्रदेशलाई पाउनुपर्ने ठान्छन्।

‘प्रदेश सरकारले यो जिम्मा पाए सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्छ। सामुदायिक विकासलाई ‘साधन’ र संरक्षणलाई ‘साध्य’ बनाएर भोलिका पुस्तासम्मका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने। अन्नपूर्ण क्षेत्रमा विशिष्ट पारिस्थिकीय प्रणाली रहेको चर्चा गर्दै उनले यसको संरक्षणमा सरकारले सबैलाई समेट्नुपर्ने बताए। ‘प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्दा राम्रो हुन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसहित नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुनुपर्छ। यी सबैलाई समन्वय गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’ व्यवस्थापन गर्न पाउने हो भने विगतको भन्दा राम्रो व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने उनी दाबी गर्छन्। ‘स्थानीय तह अलग–अलग जिल्लामा पैmलिएकाले अप्ठेरो छ। १५ वटा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न संघलाई पनि सकस छ। प्रदेश सरकारले पनि अन्नपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेकाले व्यवस्थापन गर्न खोजेको हो,’ उनी भन्छन्।

कोष के भन्छ ?

जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो विकासमा सफल मोडलका रूपमा यो क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति पाएको चर्चा गर्दै कोषका पूर्वकार्यवाहक सदस्य सचिव तथा कार्यकारी निर्देशक डा. सिद्धार्थ बज्राचार्य भन्छन्, ‘केही मानिसलाई एक्याप प्रोजेक्ट हो भन्ने लागेको छ, त्यसो होइन, यो त विशुद्ध संरक्षित क्षेत्र हो।’ यो क्षेत्रको व्यवस्थापनको आगामी मोडल कस्तो हुने भनेर संघीय सरकारले निर्णय गर्ने उनी बताउँछन्। कोषले संरक्षण क्षेत्रको हस्तान्तरणमा कोषले आनाकानी गरेको भन्ने आरोप गलत सोचको परिणाम रहेको बताउँदै उनी थप्छन्, ‘उठेको प्रवेश शुल्कभन्दा गएको साढे तीन दशकको हासिल भएको ज्ञान र प्रविधि ठूलो कुरा हो। हिउँचितुवा, रेड पान्डा, कस्तूरी मृगजस्ता संकटापन्न जनावरको संरक्षणमा यो क्षेत्रमा प्रशंसनीय काम भएको छ। विश्वविख्यात पत्रिका लोन्ली प्लानेटले विश्वका भ्रमण गर्नुपर्ने प्रमुख १० गन्तव्यमा एक्यापलाई राखेको छ।’

माओवादी जनयुद्ध, स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय चुनाव तथा सरकार गठन, त्यसपछि परिवर्तन भएका कानुनी संरचनाका कारण अन्नपूर्ण क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने काममा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै डा. बज्राचार्य भन्छन्, ‘अबको अवस्थामा केन्द्रको समग्र व्यवस्थापनमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ।  

अबको बाटो

यो क्षेत्रको आगामी व्यवस्थापनको प्रभावकारी खाका बनाएर हालसम्म प्राप्त भएका संरक्षण र विकासका प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सही र यथाशीघ्र निर्णय गर्न आवश्यक देखिएको छ। वातावरण व्यवस्थापनमा शोधकार्य गरेका संरक्षणविद् डा. थकाली स्थानीय मानिसमा संरक्षण क्षेत्र अन्ततः निकुञ्जमा परिणत हुने डर रहेको बताउँदै भन्छन्, ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन मात्र संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनमा पर्याप्त हुँदैन। नेपालको संविधानका विस्तृतीकरणअन्तर्गत अनुसूची ५ को खण्ड २७.२ मा संघीय सरकारले मध्यावधि क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र र सिकार आरक्ष क्षेत्रका लागि आवश्यक नीति ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। हालसम्मको प्रतिफललाई सुदृढ र सुनिश्चत गर्न संरक्षण क्षेत्रका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन आवश्यक छ।’

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको भावी सफलता स्थानीयको हातमा रहने र भावी व्यवस्थापनको ढाँचामा व्यवस्थापनको निर्णय गर्ने तहसम्म स्थानीयको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने माग डा. थकालीको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव ओली यो क्षेत्रको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयमा ढिलाइ नहुने दाबी गर्छन्। उनले वन तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी कसुर विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारी संघीय सरकार रहेको पनि बताए। नेपालमा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको कुल २३.३९ प्रतिशत भूभागमा अन्नपूर्ण क्षेत्रको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको रहेको चर्चा गर्दै सचिव ओली भन्छन्, ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको आगामी व्यवस्थापनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको माग, कोषले तयार गरेको प्रस्ताव सँगसँगै सबै सम्बन्धितसँग छलफल गरी हामी एक महिनाभित्रै एउटा निर्णयमा पुग्छौं।’

प्रकाशित: २२ माघ २०७७ ०६:०१ बिहीबार