गोरखा प्रवेश गर्ने नाका मझुवादेखि सदरमुकामसम्म २४ किलोमिटर सडकको दायाँबायाँको वनजंगल क्षेत्रमा आफुखुसी घरटहरा बनाउने क्रम बढेको छ । सामुदायिक वनसँगको मिलेमतोमा स्थानीयले पसल राख्ने भन्दै बजार बसाल्न थालेका छन् ।
गोरखा नगरपालिका–१० विरेनचोक सामुदायिक वनक्षेत्र भित्र पाँचवटा टहरा बनेका छन् । त्योसँगैको सार्वजनीक जग्गामा पनि पक्की संरचना निर्माण भएको छ । त्यहाँ मदिरा पसल, साना होटल संचालित छन् । वनक्षेत्र भित्र र सडकक्षेत्र भित्रको जग्गा अतिक्रण गरेर टहरा बनाउने क्रम बढेसँगै मानिसको चलपहल ती ठाउँमा दिनदिनै बाक्लिँदो छ ।
‘टहरामा बसेर मानिसले ब्यापार गरेका छन्, हामीले हटाउन भनेका छौं,’ विरेनचोक सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भुरमण घिमिरेले भने । वन समितिले भाडा नलिएको र डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वनक्षेत्र भित्रको जग्गामा ब्यापारीक प्रयोजनले व्यवसाय गर्न नमिल्ने बताएपछि हटाउन भनेको उनले बताए । तर अझैपनि वनक्षेत्रका टहरा हटेका छैनन् ।
गोरखा नगरपालिका–१३ पाँचकिलोमा वनदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रमा तीनवटा टहरा बनेका छन् । बाँसले बारेर बनाइएको टहरा पसल राख्ने प्रयोजनले स्थानीयले निर्माण गरेका हुन् । यी बाहेक तीनकिलो, बाह«किलो लगायत क्षेत्रमा पनि सडक र जंगलक्षेत्र भित्रको जग्गा अतिक्रमण भएको छ । दुई– चारवटा नाङ्लो पसलबाट सुरु भएको व्यवसाय बढाउँदै जाँदा बाह«किलोमा अहिले ४० वटा भन्दाबढि पसलको बजार बनेको छ । पटक–पटक डिभिजन वन कार्यालय, वडा, नगरपालिका र प्रशासनले सडकले हटाउन खोज्दा सकेको छैन । अहिले एक–दुईवटा पसलबाट सुरु भएको अन्य ठाउँमा पनि जंगल, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुने र बजार बस्ने खतरा बढेको छ ।
पहिले टहरा, झाप्रो बनाउने, एक–दुई गर्दै संख्या थपिँदै जाने, सार्वजनीक जग्गा र वनक्षेत्र अतिक्रमण हुने, बजार बिस्तार, पक्की संरचना निर्माण हुने क्रम सडक छेउछाउमा अतिक्रमण बढेको वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । ‘सार्वजनिक जग्गामा होटल, पसल राख्दा अतिक्रमण बढ्छ’ डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत होमबहादुर बल्छौंडीले भने ‘तत्काल हटाउन भनेका छौं ।’ सामुदायिक वन क्षेत्र भित्रका टहरा नहटाए डिभिजन वन कार्यालयले आफैले भत्काउने उनले बताए । सार्वजनीक जग्गा भित्र अस्थायी वा स्थायी कुनैपनि प्रकृतीको टहरा निर्माण गर्न नपाईने गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशनराज पन्तले बताए । ‘केहीठाउँमा सार्वजनीक जग्गामा टहरा बनेको थाहा पाएपछि सम्बन्धित वडा मार्फत ब्यक्तिलाईपत्र काटेका छौ,’ उनले भने ‘अन्य ठाउँमा पनि त्यस्तो छ भने नगरपालिकाले हटाउनेछ ।’ वन क्षेत्रभित्र डिभिजन वन कार्यालय र नगरभित्रको सार्वजनिक जग्गाभित्र नगरपालिकाले अब्यवस्थित बसोबासलाई हटाएर ब्यवस्थित बनाउने उनले बताए ।
प्रकाशित: ५ माघ २०७७ ०९:५४ सोमबार