सडक मानव व्यवस्थापनमा जुम्लाका स्थानीय तह उदासिन देखिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक मानव रहित प्रदेश घोषणा गरेपनि स्थानीय तहले सडक मानव व्यवस्थापनका विषयमा कुनै योजना बनाएका छैनन् । यहाँका एक नगरपालिका सहित ७ वटा गाउँपालिकामा न सडक मानवको तथ्यांक छ, नत सडक मानव व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित नै । स्थानीय नवराज शाहीले भने,‘स्थानीय तह सडक खन्नुलाइ नै विकास ठान्छन् । यहाँका दिनदुःखीको मनमा मलहम लगाउन चाहादैनन् । सडक मानव त निकै परको विषय हो । आफ्नै घर भएका विपन्न मानवलाई सम्झदैनन् ।’
कर्णाली प्रदेशमा सडक मानव व्यवस्थापन निकै चुनौतिको विषय हो,उनले थपे,‘सडक मानवको उचित व्यवस्थापनले मात्र यो प्रदेश समृद्ध हुनसक्छ । कोही सडकमा, कोही घरमा रहने अवस्थाले कर्णालीबासीको आत्माले शान्ति पाउँदैन । सबै मिलौ, सडक मानवको व्यवस्थापनमा जुटौँ । हाम्रो अपिल हो यो ।’
गत असार महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले सडक मानवको तथ्यांक संकलनका लागि सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लालाई जिम्मेवारी सुम्पियो । असार २२ गते सामाजिक विकास कार्यालयले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठायो ।
सडक मानवको तथ्यांक तत्काल पठाइदिनु भनेर । तर स्थानीय तहले सामाजिक विकास कार्यालयको पत्रको कुनै सुनुवाइ गरेनन् । पटक पटक फोन गरेर पत्रको बारेमा सम्झाइबुझाइँ पनि भयो तर न सडक मानवको तथ्यांक दिए । नत जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत नै भए, सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बलविर सुनाले स्थानीय तहको गैरजिम्मेवारी पनका कारण सडक मानवको एकिन तथ्यांक आउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने,‘स्थानीय सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण काम गर्न असहज भइरहेको छ । न स्थानीय सरकारले सडक मानवको व्यवस्थापन गर्छन् । नत तथ्यांक दिन्छन् । यो राम्रो विषय भएन ।’
स्थानीय तहले अटेर गरेर तथ्यांक दिन नसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले पुनः एक साताभित्र सडक मानवको तथ्यांक संकलनका लागि निर्देशन गरेको छ । एक साता भित्र तथ्यांक संकलन गरेर उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकोले सडक मानवका विषयमा गम्भीर रुपमा अघि बढ्न निर्देशन दिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले सडक मानवका बिषयमा सबै चनाखो र जिम्मेवार हुनु पर्ने बेला आइपुगेको बताए । एक साता भित्र तथ्यांक आउने बित्तिकै सडक मानवको व्यवस्थापनका बिषयमा कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय संग समन्वय गर्नु पर्ने देखिन्छ,‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले भने,‘स्थानीय तहलाई तथ्यांक पठाउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय देखि फोन पनि गर्छौँ । स्थानीय तह जिम्मेवार नहुँदा समन्वयमा अभाव खड्कीरहेको छ । यो राम्रो विषय होइन ।’
सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाले फोन गरेर टिपोट गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा हाल २२ जना सडक मानव छन् । तर यो विश्वासनीय तथ्यांक होइन । स्थानीय तहले हचुवाका भरमा दिएको तथ्यांक भएकोले तत्काल विश्वास गर्ने अवस्था छैन । एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाका ६० वटै वडामा पुगेर सडक मानवको तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रमुख डिएसपी माधवप्रसाद काफ्ले गाउँका प्रहरी चौकीमा पनि खबर गर्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने,‘स्थानीय तहले समन्वय गरेको खण्डमा चौकीको जनशक्ति पनि परिचालन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।’
पछिल्लो समयमा अत्याधिक चिसो बढेका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले हिमपात योजना बनाएको छ । यो योजना अन्तर्गत सडक मानवलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापा आफै सडकमा पुगेर सडक मानवको खोजी गर्दा १० जना सडक मानव भेटिएका थिए । उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने न्यानोे कपडा र खाद्यान्न समेत दिएका थिए ।
सडक मानवको प्रकृति हेरेर पुनर्स्थापनाका लागि पहल गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले बताए । बेवारिसे अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई तत्काल उद्वार गरि पुनर्स्थापना गर्नको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशसंग आग्रह गर्ने तयारी भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार सडक मानवको पुनर्स्थापनाको लागि सकरात्मक रुपमा प्रस्तुत भइराखेको छ ।
उनले भने,‘मानव सेवा आश्रमसम्म पुर्याउन चन्दननाथ नगरपालिकालाई आग्रह गरिनेछ ।’ सडक मानवलाई दिर्घकालिन रुपमा जिल्ला भित्र व्यवस्थापन गर्न अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्र जुम्लाको निर्माणाधीन भवनलाई मानव सेवा आश्रमका रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
स्थानीय तहलाई सडक मानवको व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गर्नको लागि आगामी वर्षमा समन्वय गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । तत्काल उपचार खर्च, बास र काउन्सिलिङकोे आवश्यकता छ । स्थानीय तह जिम्मेवार हुँदा यो ठूलो समस्या होइन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले भने,‘ हामी लोकतन्त्र र लोकल्याणकारी राज्यको कुरा गर्छौँ, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका कुरा गर्छौ । सडक मानवा आधारभूत आवश्यता पुर्ति गर्दैनौँ । यो लाजमर्दो विषय होइन र?'
त्यसैले राज्यको संरक्षणको दायित्व भित्र प्रवेश गराउनको लागि पहल गरौँ । अभिभावकीय दायित्व पुरा गर्न तर्फ अग्रसर बनौँ ।’ स्थानीय सरकार गाउँको सिंहदरवार हो । करोडौँको बजेट बाँडफाँड हुन्छ । तर सडक मानवको व्यवस्थापनका ध्यान पुग्दैन। नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महत स्थानीय तह सडक मानवको कुशल अभिभावक बन्नु पर्ने बताउँछन् । उनले भने,‘ स्थानीय तह अभिभावक त के सामान्य सहयोगी समेत बन्न सकेनन् । यो सरकारका सरासर गैर जिम्मेवारीपन हो ।’ सामान्य उठबस मात्र गर्दा हजारौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको ध्यान अव सडक मानव व्यवस्थापन तिर जानुपर्ने आवश्यक छ ।
प्रकाशित: १८ पुस २०७७ ०४:३२ शनिबार
