२०७२ को विध्वंसकारी भूकम्पले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति गर्यो । तर त्यही भूकम्पले केही क्षेत्रमा नयाँ अवसरको ढोका पनि खोल्ने काम गर्यो । भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त भवनले नयाँ मुहार फेर्न मात्रै पाएनन्, वर्षौंदेखि मर्मतसम्भार नपाएर जीर्ण भएका स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय तथा सरकारी भवनलेसमेत नयाँ स्वरूप पाए । त्योभन्दा अझै बढी सांस्कृतिक धरोहरहरूले पनि नयाँ जीवन पाए । भूकम्पकै बहानामा नयाँ भवन तथा अन्य विकासे संरचनाले भने मुलुकलाई निर्माणको अर्काे युगतर्फ डोर्याउने महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गरेको छ ।तर भूकम्पमा मृत्युवरण गरेका सर्वसाधारणको भने कुनै पनि क्षतिपूर्ति र राहत हुन सक्दैन ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली विपद्लाई अवसरमा बदल्न सकेको दाबी गर्छन् । ‘पहिलाका घर भूकम्प प्रतिरोधी थिएनन्,त्यसैले ढले । अहिले नयाँ बनेका वा बन्ने घर भूकम्पप्रतिरोधी हुने कुराका सुनिश्चित भएको छ त्यसैले अहिले हाम्रा लागि यो ठूलो अवसर बनेको छ,’ उनले भने । भूकम्पपछि ७ लाख ९६ हजार दुई सय ४५ जना लाभग्राहीसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । तर अहिलेसम्म सम्झौता गरेकामध्ये ९० प्रतिशत लाभग्राहीका निजी आवास पुनर्निर्माण भइसकेका छन् । प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले ५ वर्षको अवधिमा निजी आवास पुनर्निर्माणमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै उपलब्धि हात पारेको दाबी गरे । ‘प्राधिकरणले ७ लाख ९६ हजार लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गरेको थियो,’ उनले भने,‘निजी आवासमा अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये साढे पाँच लाख घर तयार भइसकेका छन् ।’
भूकम्पकै बहानामा नयाँ भवन तथा अन्य विकासे संरचनाले भने मुलुकलाई निर्माणको अर्काे युगतर्फ डोर्याउने महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गरेको छ। तर भूकम्पमा मृत्युवरण गरेका सर्वसाधारणको भने कुनै पनि क्षतिपूर्ति र राहत हुन सक्दैन।
उनले अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये १ लाख ६८ हजार ८३ अर्थात् २१ प्रतिशत लाभग्राहीको आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने तर्खरमा रहेको छ । प्राधिकरणले ६ लाख ३४ हजार ९ सय ७३ गुनासा सम्बोधन गरेको छ । गुनासोसम्बोधनबाट थपिएका पुनर्निर्माण लाभग्राहीको संख्या १ लाख ६ हजार ४ सय ६५ रहेका छन् ।
गत मंसिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद २०७८ पुस १० गतेसम्म थपेको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ६ हजार ८५ अर्थात् ८१ प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् । १ हजार ४ सय ६८ अर्थात् १९ प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । यी विद्यालयको पुनर्निर्माण यसै आवभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
६९८ स्वास्थ्य संस्था भवन तयार
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त१ हजार १ सय ९७ वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ९८ वटाको पुनर्निर्माण सकिएको छ । बाँकी यसै आवभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अघि बढाइएको छ । कुल ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ३ सय ७४ वटा अर्थात् ९० प्रतिशत सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३८ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । प्राधिकरणअन्तर्गत निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका २ सय १६ वटा संरचनामध्ये २ सय १४ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने २ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् ।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका १ हजार ३ सय ३० वटा गुम्बामध्ये पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ८ सय ९५ वटा रहेका छन् । मर्मत गर्नुपर्ने गुम्बामध्ये २ सय ९४ वटा तयार भइसकेका छन् । १ सय ८ वटा गुम्बाको मर्मतसम्भारको काम भइरहेको छ । १ सय वर्षभन्दा पुराना र २ हजार वर्ग फिटभन्दा बढी प्लिन्थ एरिया भएका २ सय ६४ वटा गुम्बामध्ये ३६ वटा र सय वर्षभन्दा कम र २ हजार वर्ग फिटभन्दा मुनिका ६ सय २१ गुम्बामध्ये १ सय १ वटाको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।
४४३ किलोमिटर सडक तयार
प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा ७ सय ६२ किमि सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ४ सय ४३ किलोमिटर सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । बाँकी ३ सय १९ किमि सडकको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा छ । खानेपानी विभागमार्फत १ हजार वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएका छन् । ‘यसरी हामीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण मूलभूत रुपमा चालु आव २०७७/'७८ भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अघि बढाएका छौं । ‘विभिन्न प्रतिकूल अवस्था र जटिलताहरूलाई पार गर्दै पुनर्निर्माणसम्पन्नताको चरणमा प्रवेश गरेको छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने,‘पुनर्निर्माणको क्रममा हामीले परिमाणात्मक रुपमा हाम्रा भत्किएका संरचना मात्र पुनर्निर्माण गरेका छैनौं, यसले महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तनसमेत ल्याएको छ ।’
प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा करिब १६ करोड ६० लाख कार्य दिनबराबरको रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणले वनर विल्ट मोडलको निर्माणले स्वदेशी निर्माण सामग्रीको प्रयोग र स्थानीय जनशक्तिले रोजगारी सिर्जना गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार निर्माणमा मुलुकभित्रै उत्पादित सिमेन्ट, इँटा, छड, जस्तापाता, क्रसर एवं काठलगायतको प्रयोगले यी उद्योग प्रवद्र्धनमा गएका छन् ।
यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा विशिष्ट योगदान गरेको प्राधिकरणको ठहर छ । ‘हाम्रा स्थानीय जनतामा सामुदायिक विकासको भावना जागृत गरेको छ । सरकार एवं जनताको सहकार्यको नमुना स्थापित भएको छ । करिब ८ लाख घरपरिवारकोबैंक खातामार्फत वित्तीय पहुँचमा वृद्धि भएको छ,’ प्राधिकरणले भनेको छ,‘हाम्रा स्थानीय निर्माण सामग्रीको रूपमा रहेका काठ, ढुंगा, माटोजस्ता सामग्रीमा आधारित भूकम्पप्रतिरोधी इन्जिनियरिङ प्रविधिको विकास भएको छ ।’
३३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च
सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवन तथा सम्पदा, निजी आवासलगायत अन्य संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ४८८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसमध्ये हालसम्म नेपाल सरकार दातृ निकायको तर्फबाट ३३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्राधिकरणले दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको ४१० अर्बमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंकतर्फको ४९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा २९४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको जनाएको छ ।
यसमध्ये २३८ अर्बका लागि सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । यसको अलावा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग करिब ९० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्नका लागि सम्झौता भई करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले नेपालको पुनर्निर्माणमा दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता भएको शतप्रतिशत रकम परिचालन हुने सुनिश्चित भएको दाबी गरे ।
प्रकाशित: १५ पुस २०७७ ०२:५७ बुधबार
