सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–४ स्थित कोशी कटानमा निर्माण हुन लागेको प्रदेश नं १ कै ठूलो परियोजना रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको बुधबार औपचारिकरूपमा शिलान्यास गरिएको छ। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उक्त परियोजनाको शिलान्यास गरेका छन्।
शिलान्याससँगै दुई अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको परियोजनाको पहिलो चरणको कामको शुरुआत भएको कोशी रिफ्रेस्मेन्ट सेन्टर परियोजना कार्यालय प्रदेश १ सुनसरीका प्रशासन प्रमुख राजकुमार मेहताले बताए। प्रदेश १ सरकारको बृहत् र महत्वकांक्षी परियोजना मानिएको रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरलाई आधुनिक र भव्य बनाउने कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले दुई वर्ष अघिबाटै परियोजनाअन्तर्गतका कार्य अघि बढाएको भए पनि कोरोना भाइरसका कारण शिलान्यास कार्यमा ढिलाइ हुनुका साथै निर्माण चरणका योजनामा समेत कोरोनाको प्रभाव देखिएको मेहताको भनाइ छ।
दुई चरणमा निर्माणका काम अघि बढाइने छन्। पहिलो चरणमा रु २७ करोड पाँच लाख १९ हजार बराबरको काम थालिने परियोजना कार्यालयले जनाएको छ। कविन्द्र नव सिर्जनशील जेभी सिनामङ्गल काठमाडौँले उक्त परियोजनाअन्तर्गतका संरचना निर्माण गर्नका लागि ठेक्का पाएको छ। प्रदेश १ कै मात्र नभई मुलुककै नमूना दाबी गरिएको सो परियोजनाले पूर्वलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
शिलान्यास कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको निर्माण प्रदेशकै लागि गौरवको विषय सावित हुने बताए। मुख्यमन्त्री राईले कोशीको बगरलाई सदुपयोग गरी पूर्वी नाका प्रवेशका रूपमा रहेको कटान क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यसँग जोड्ने गरी काम थालिएको बताए।
परियोजनाअन्तर्गत कटान क्षेत्रमा आधुनिक बसपार्कलगायत, होटल, स्विमिङ पुल, फ्यूल सेन्टर, स्वास्थ्यचौकी, ट्राफिक र प्रहरीको बन्दोबस्तीलगायतका संरचना निर्माण गरिने आयोजना प्रमुख सुरेशप्रसाद साहले बताए। विसं २०६५ भदौ २ गतेको कोशीको बाढीले बालुवामा परिणत गरेको जग्गालाई अधिग्रहण गरी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
निर्माण हुन लागेको संरचना कोशी गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सो पालिकाले समेत उक्त परियोजनामा लगानी गर्दैछ। सप्तकोशी नदीसँगै रहेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र आसपास रहेका पूर्वका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा उक्त परियोजना कोशेढुङगा सावित हुने गाउँपालिकाको विश्वास रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयुब अन्सारीले बताए। परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको क्षेत्र भारतीयसहित आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सहजै रोजाइमा पर्ने भएकाले समेत सम्भावित पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा हेरिएको छ।
प्रदेशकै महत्वकांक्षी र ठूलो परियोजनाको रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको परियोजनालाई प्रदेश १ सरकारले तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। करिब २२ बिघा जग्गामा विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण कार्य गरिने परियोजना कार्यालयका मेहताले बताए। रासस
प्रकाशित: २५ मंसिर २०७७ ०३:४८ बिहीबार
