ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था सुधारका लागि राज्यले नै नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागले, नर्सिङ तथा समाजिक महाशाखाले पोखरामा आयोजना गरेको ‘जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था र नीतिगत अवस्था’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सहभागिहरुले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था सुधारका लागि राज्यले नै नीगिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यतामा जोड दिएको छ।  

ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा ख्याल राख्न सके बुढ्यौली उमेरपनि सुखी, खुशी र सरल हुने भएपनि जनचेतनाको कमी, सामाजिक भेदभाव, राज्यको उदासिनता र पारिवारिक विखण्डनका कारण उनीहरुको अवस्था नाजुक बन्दै गएको बताए। त्यसैले राज्यले नै जनतामा जनचेतना जगाउने, स्वास्थ्य सुविधा दिएर स्वस्थ रहन मद्धत गर्ने, ठाउँठाउँमा ब्यायामशाला खोल्नेलगायतका कार्य गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

कार्यक्रममा बोल्दै रुपा गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज ओझाले नीतिमै समस्या हुँदा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षामा सुधार नआएको बताए। राज्यले योजना बनाउँछ तर बजेट पठाउँदैन’, उनले भने, ‘बजेटको ८८ प्रतिशत संघमा राखेर १२ प्रतिशत स्थानियमा पठाउँदा कसरी काम हुन्छ ?।’ उनले हरेक योजनामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी रकम स्थानिय तहले हालेर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले सरकारले छुट्याएको बजेटको ५० प्रतिशत स्थानिय तहमा पठाउने हो भने योजना शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने बताए। उनले स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरुलाई अस्पतालमा प्राथमिकता नदिदा ७० प्रतिशत जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा भएरपनि नीजि अस्पतालमा गएर उपचार गर्न बाध्य भएको दृष्टान्त सुनाए।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका प्रमुख कर्णबहादुर गुरुङले वृद्धाश्रमलाई हेर्ने नजर गलत हुँदा त्यहाँ बस्नेहरुमा हिनताबोध हुने अवस्था आएको बताए। उनले घरका मान्छे व्यस्त भएर ज्येष्ठ नागरिकले स्याहार नपाउने स्थितिमा वृद्धाश्रम जानुलाई गलत मान्न नहुने उनको भनाइ थियो। तर राज्यले नै वृद्धाश्रमलाई गलत नजरले हेर्ने र त्यहाँ बस्नेलाई सम्मानजनक ब्यबहार गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताए। उनले स्वास्थ्य सेवासहितको वृद्धाश्रम बनाउन र त्यहाँ बस्नेलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्ने वातावरण निर्माणका लागि राज्यले नै नीति लिनुपर्ने बताए।

नागरिक समाज पोखराका अध्यक्ष ईन्द्रकमल मानन्धरले सामाजिक संरचना नै परिवर्तन गर्न सकेमात्र ज्येष्ठ नागरिकले सम्मानजनक व्यवहार पाउने बताइन। एकल परिवारका कारण ज्येष्ठ नागरिकले समस्या भोगिरहेको भन्दै पुनः संयुक्त परिवार बस्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि राज्यले नै त्यस प्रकारको सामाजिक संरचना निर्माणका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका निर्देशक डा.अर्जुन आचार्यले सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको उपचार विशेष रुपमा गर्नू भनेपनि त्यसका लागि जनशक्ति उपलब्ध नगराएको बताए। उनले ज्येष्ठ नागरिकका लागि अस्पतालमा छुट्टै ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड बनाउनुपर्ने बताए।

डा.रमेश कँडेलले ज्येष्ठ नागरिकको बुढ्यौली सुखी र सरल बनाउने कि पीडादायी बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो हातमा रहेको बताए। उनले २०३० सम्ममा हरेक ४ जनामा १ जना ज्येष्ठ नागरिक हुने अवस्था आउने बताउँदै ती ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था सुधारका लागि ४० वर्षको उमेरदेखि नै स्वास्थ्य र शारिरिक तन्दुरुस्तीका लागि काम गर्नुपर्ने बताए।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा समाजिक महाशाखा प्रमुख डा.बिजयलक्ष्मी केतुकीले २०२०–३० को दशकलाई स्वस्थकर बुढ्यौली प्रबद्र्धन गर्ने दशकका रुपमा मनाईरहेकाले नेपाल सरकारले पनि सोहि अनुसार कार्यक्रमहरु ग्रिरहेको जानकारी दिईन्। उनले सफल बुढ्यौली उमेरका लागि ७ स अर्थात स्वस्थ, सकृय, सबल, स्वनिर्भर, सम्मानजनक, सुखी र खुसी हुनुपर्ने भन्दै त्यस्तो वातावरण बनाउन शारिरिक र मानसिक रुपमा स्वस्थ रहनुपर्ने, सामाजिक गतिविधिलाई बढाउनुपर्ने तथा घर, परिवार र समाजको सहयोग निरन्तर हुनुपर्ने बताईन्।  

उनले ज्येष्ठ नागरिकलाई पराश्रित हुन्छन्, बोझिलो हुन्छन् भन्दै सामाजिक विभेद गर्ने परिपार्टी भएकाले त्यसको अन्त्यका लागि राज्यसँगै नागरिक समाज र घर परिवारपनि लाग्नुपर्नेमा जोड दिईन्।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७७ ०७:५८ बिहीबार