विगत दुई वर्षदेखि वन मन्त्रालयमातहत राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, वन निगम, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति, वन पैदावार विकास समितिलगायत महत्वपूर्ण निकायमा कार्यकारी पद खाली छ। वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले वन मन्त्रालयमातहत निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न नसक्दा मन्त्रालयकै केही उच्च कर्मचारीले दोहोरो जिम्मेवारी लिएका छन्। मन्त्रालयमातहत कार्यकारी पदमासमेत मन्त्रालयका कर्मचारीले काम गरेका छन्। कानुनअनुसार मन्त्रीबाट नियुक्त पदाधिकारीले गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनसमेत मन्त्रालयकै कर्मचारीले गर्ने गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्यसचिवमा दुई वर्षदेखि राजनीतिक नियुक्ति हुन सकेको छैन। २०७५ फागुनमा मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञनाथ दाहाललाई जिम्मेवारी दिएका थिए। तर भदौ अन्तिम सातादेखि दाहाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्। आफू सूदरपश्चिममा सरुवा भएपछि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको जिम्मेवारी छाडेको उनले बताए। यता दाहालको ठाउँमा मन्त्रालयले नयाँ नियुक्ति पनि गरेको छैन। मन्त्रालयले नयाँ नियुक्ति नगरेसम्म कानुनी रुपमा दाहालकै जिम्मेवारी रहने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्साल बताउँछन्। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले तीनवटा संरक्षण क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ।
सूदरपश्चिम सरुवा हुनुअघि दाहालले मन्त्रालयको सहसचिव जिम्मेवारी पनि छाडेका थिएनन्। तर उनले प्रकृति संरक्षण कोषबाटै तलबभत्ता बुझ्ने गरेका थिए। मन्त्रालयभन्दा प्रकृति संरक्षण कोषमा तलबभत्ता बढी हुने भएकाले उनले कोषबाटै तलबभत्ता बुझ्ने गरेको स्रोतको दाबी छ। कानुनअनुसार कोषको सरंक्षक प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष मन्त्री हुने व्यवस्था छ। मन्त्रीले कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यसैगरी वन पैदावार विकास समितिमा कार्यकारी पद लामो समयदेखि खाली छ। उक्त पदमा मन्त्रालयका सहसचिव तथा सहभागितामूलक वन महाशाखा प्रमुख विन्दु मिश्रलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
ताल संरक्षण विकास समितिमा वन मन्त्रालयले मन्त्रालयका राजु सापकोटालाई जिम्मेवारी दिएको छ। सापकोटाले अहिले दोहोरो जिम्मेवारी लिएका छन्। उनी मन्त्रालयका उपसचिव पनि हुन्।
यसैगरी राष्ट्रपति चुरे संरक्षक विकास समितिमा पनि एक सदस्य पद खाली छ। समितिका एक सदस्यले राजीनामा गरेपछि उक्त कार्यालयमा सो पद खाली भएको हो। यसैगरी वन निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दीपक खरेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। खरेल मन्त्रालयका सहसचिव हुन्। उनले मन्त्रालय र वन निगमको जिम्मेवारी लिएका छन्। खरेललाई जिम्मेवारी दिनुअघि सो पदमा प्रकाश लम्साललाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। लम्साल हाल वन मन्त्रालयका कर्मचारी हुन्। वन निगमविरुद्ध प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम आदेश नहुँदासम्म निगमसम्बन्धी कामकाज अघि नबढाउनू भनी फैसला गरेकाले कारण निगमले कसैलाई नियुक्त नगरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले आफूमातहतका कार्यकारी पदमा नियुक्त गर्न नसक्दा कोष, निगम तथा समितिले गर्ने काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। मन्त्रालयबाट खटाइएका सहसचिव तथा उपसचिवले तत्काल काम चलाउन मात्र जिम्म्मेवारी लिने गरेका हुन्। कार्यकारी पद खाली हुँदा कोष तथा निगमले अवलम्बन गर्ने दीर्घकालीन कार्यक्रम तथा रणनीति तय हुन सकेका छैनन्। तर मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले उपयुक्त समयमा राजनीतिक नियुक्त गरिने दाबी गरे।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०७७ ०१:४५ शुक्रबार
