संविधान र कानुनी व्यवस्थाले कानुन व्यवसायीको पेसालाई विशिष्ट स्थानमा राखेको व्याख्या गर्दै कानुनी सेवा उपलब्ध गराइने दौरान कानुन व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न नपाउनेगरी सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासबाट नेपाल सरकार र प्रहरीका नाममा सो आदेश जारी भएको हो। अधिवक्ता चिरञ्जीवी ढकाललाई लकडाउन उल्लंघन गरेको अभियोगमा पक्राउ गरी बन्दी बनाइएको मुद्दाका सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतबाट सो व्याख्या भएको हो।  

‘कानुनी व्यवस्था तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिरबाट कानुन व्यवसायीको पेसा अन्य पेसाभन्दा फरक एउटा विशिष्ट प्रकारको जिम्मेवारीपूर्ण पेसा भई न्याय प्राप्तिमा अदालतको महत्वपूर्ण सारथिसमेत भएको भन्ने कुरामा विवाद रहन सक्दैन,’ फैसलामा उल्लेख छ।  ‘कानुनी सेवा उपलब्ध गराउन हिँडेको अवस्थामा वैचारिक आस्थासमेतका आधारमा पक्राउ गरिएको कार्यलाई कदापि उचित मान्न सकिँदैन।’

अधिवक्ता ढकाललले के–कस्तो किसिमबाट अभद्र व्यवहार गरेको भनी सरकारी पक्षबाट स्पष्ट रूपमा देखाउन नसकेको औल्याउ‘दै कानुनी औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने प्रकृतिका थुना तथा गिरफ्तारीलाई संविधान तथा कानुनले स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको पनि फैसलामा टिप्पणी गरिएको छ।

कोरोना भाइरसका कारण सरकारले  घोषणा गरेको लकडाउनको उल्लंघन हुनेगरी माइतीघरमा मानिसहरू भेला गरेको, प्रहरी टोलीलाई गालीगलौज गरी अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा अधिवक्ता ढकाललाई जेठ २१ मा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। जेठ २५ मा भएको सो फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वाेच्च अदालतले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो।

लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, कानुनको शासन तथा संविधान एवं कानुनद्वारा प्रत्याभूत हक–अधिकार संरक्षणसमेतका कुनै दृष्टिले हेर्दा पनि राज्यबाट नागरिकउपर बदनियतपूर्ण भावना राखी गरिएको कुनै व्यवहारलाई उचित ठह-याउन नसकिने फैसलामा जनाइएको छ। उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि पुनः पक्राउ गरिएको भन्दै त्यस्तो कार्यसमेत चिन्ताजनक रहेको समेत औंल्याइएको छ।  

फैसलामा थप भनिएको छ, ‘थुनामा राखेको मानिस अदालतको आदेशबमोजिम थुनाबाट मुक्त भएका अवस्थामा अदालत परिसरको ढोकैबाट पक्राउ गरी लैजाने प्रवृृत्ति चिन्ताजनक हो। यस प्रकारको प्रवृृत्तिले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिई कानुनको शासन र संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकहरुको प्रचलनमा गम्भीर आघात पु¥याउने अवस्था रहन्छ।’

ढकाललाई लकडाउनमा समेत कानुनी सेवा प्रदान गर्न हिँडेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो भने पक्राउको विषयले आफ्ना मुवक्किललाई सेवा प्रदान गर्ने कानुन व्यवसायीको अधिकारमा आघात पु¥याएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको थियो।

अधिवक्तालाई मात्र होइन, अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएका अन्य केही व्यक्तिलाई अर्को मुद्दाको आरोप लगाई अदालतको ढोकैबाट सुरक्षाकर्मीद्धारा पक्राउ गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिने कार्य उचित नहुने पनि फैसलामा उल्लेख छ।

राज्यद्वारा कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता अपहरण गरिए त्यसको प्रक्रिया न्यायिक, स्वच्छ र तर्कसंगत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले कानुनको उचित प्रक्रिया नपु-याई व्यक्तिलाई बन्दी बनाउने कार्य अनुचित हुने पनि फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७७ ०१:१८ सोमबार