यस वर्ष मनसुन सुरु भएता कर्णालीमा ४४ जनाको बाढीपहिरोमा परेर मृत्यु भएको छ। पाँच सयभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन्। दर्जनौं बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। तर प्रदेश सरकारले कर्णालीका बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा अतिप्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा छन्।

जोखिम बस्ती पहिचान गर्न नसक्दा जोखिम बस्तीमा रहेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकस भएको छ। कर्णाली भिरालो जमिन भएकाले यहाँका धेरै बस्ती पहिरोको उच्च जोखिम छन्। प्रदेश सरकारले हाल बाढीपहिरोबाट भएको क्षति विवरणसमेत संकलन गर्न सकेको छैन। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कालीकोट, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भएका ठूला घटनाको मात्र तथ्यांक राखेको छ। त्यो पनि अधुरो। हाल उक्त पहिरोमा परि कति घर विस्थापित भएका छन् र उक्त पहिरोको जोखिममा कति छन् भन्ने तथ्यांकसमेत प्रदेश सरकारले संकलन गर्न सकेको छैन।

यसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई विपद्सम्बन्धी काम गर्न चुनौती देखिएको छ। ‘हामीले अहिलेसम्म जोखिम बस्ती पहिचान गरेका छैनौं,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले भने, ‘केही दिनपछि पहिचान गर्छाैं।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले पनि जोखिम बस्तीको पहिचान गर्न सकेको छैन। मनसुनको मध्यसातातिर प्रशासनले स्थानीय तहलाई जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्न पत्राचार गरेको छ। ‘हामीले पहिला जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेका छैनौं,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रवक्ता पद्मलाल लामिछानेले भने, ‘स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेका छौं। अबको एकसातामा सबै जोखिम क्षेत्रको पहिचान हुन्छ।’ सरकारले पूर्व सजकताभन्दा पनि क्षतिपछि मात्र राहत वितरणको काम गरेको कालीकोटका प्रदेश सांसद कुर्मराज शाहीले बताए। कालीकोटका खडाचक्र नगरपालिका–११, बराँतु र बगालकोटको दलित बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको उनले बताए। ‘माथि बस्ती छ। मुनिबाट निरन्तर पहिरो बगिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न कुनै पहल भएको छैन।’ उनले उक्त बस्तीको निरीक्षणसमेत गरेका थिए।

पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा जोखिम निम्तिएको जाजरकोटका प्रदेश सांसद करवीर शाहीले बताए। जथाभावी सडक निर्माण गर्दा पनि गाउँहरू पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको उनले बताए। ‘सुविधाभन्दा मान्छेलाई घरघरमा सडक चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘जसका लागि जथाभावी सडक खन्दा गाउँहरू जोखिममा परेका छन्।’ प्रविधि आवश्यक पर्ने ठाउँमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘सामान्य अवस्थामा विकास निर्माण गर्दा मानव निर्मित काम गर्न आवश्यक छ।’ जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपाय अपनाएर विकास गर्नुगर्दा गाउँमा जोखिम कम हुने उनले बताए। विज्ञ तथा अन्य क्षेत्रबाट आएको सुझावसमेत कार्यान्वय हुन नसकेको सांसदहरूको भनाइ छ।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७७ ०२:३२ शनिबार