नवनियुक्त नेपाल प्रहरी प्रमुख शैलेश थापा क्षेत्रीले संगठनभित्र सुधारको पहिलो संकेत दिएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) को जिम्मेवारी सम्हालेको एक सातापछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को बढुवा वरिष्ठताका आधारमा गरेर उनले संगठन सुधारमा सकारात्मक संकेत देखाएका हुन्। बुधबार निरजबहादुर शाही, प्रधुम्न कार्कीलाई वरिष्ठताका आधारमा एआइजीमा बढुवा गरिएको हो।
बढुवाको स्वाभाविक प्रक्रियामा रहेका तीन डिआइजीमध्ये दुईलाई सिफारिस गर्न उनी राजनीतिक नेतृत्व र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत सहमत गराउन सफल भए। प्रधानमन्त्रीलाई संगठन नेतृत्वले पहिलोपटक चित्त बुझाउन सफल भएको छ।
एआइजी बढुवामा गृहमन्त्री प्रहरी महानिरीक्षकसँग सहमत भए पनि गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीको असहमति देखाउँदै बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेका निरजबहादुर शाही, प्रधुम्न कार्की र विश्वराज पोखरेलमध्ये पोखरेललाई छुटाउनै नहुने दबाब दिएका थिए। तर क्षेत्रीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफंै भेटेर स्वाभाविक बढुवा प्रक्रियाका लागि सहमत गराएका हुन्।
‘प्रहरी संगठन सञ्चालन गर्ने संगठन प्रमुखले हो। सरकारले त्यसलाई सहयोग गर्ने र गल्ती भए नियमसँग छानबिन गर्नेछ, त्यसकारण तपाईं निधक्क भएर अघि बढ्नुस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले आइजिपी क्षेत्रीलाई भनेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयमा सचिव न्यौपानेकै अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले शाही र कार्कीलाई बुधबार एआइजीमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो। आइजिपी क्षेत्रीले पद बहाली गरेको एक हप्तामै आफ्नो कुशल व्यवस्थापन देखाएको र विगतमा जस्तो बढुवाका लागि राजनीतिक पहुँच खोज्दै नेताका घरघर धाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरिदिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
२०४६ पछि राजनीतिक नेतृत्वको चलखेलबिनै क्षेत्रीले आइजिपी बन्ने मौका पाएका छन्। थापालाई सरकारले वरिष्ठताका आधारमा आइजिपी नियुक्त गरेपछि नेपाल प्रहरीमा हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेपको शृंखलामा पनि रोकिएको छ।
शाही र कार्कीभन्दा ७ महिनापछि डिआएजी भएका विश्वराज पोखरेल पनि यसपटकको एआइजी बढुवाका लागि स्वाभाविक दाबेदार थिए। दुई पदमा तीनजनाको प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हुने भए पनि अहिलेसम्म अब्बल रहेका शाही र कार्कीमध्ये एक एआइजी नहँुदा अन्याय हुने महसुस संगठनभित्रै गरिँदै थियो। अहिलेको बढुवाले तीनैजनालाई न्याय भएको छ। पोखरेल आफ्नो ब्याचमा पहिलो नम्बरमै छन् साथै छोटो समयका लागि भए पनि उनी आइजिपी बन्नसक्ने बाटो यथावत नै छ।
सुरक्षा निकाय मामिलाका जानकार पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले अहिलेको बढुवाबाट नेपाल प्रहरी सही बाटोमा हिँड्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। विगतमा अब्बल प्रहरीलाई पछाडि राखेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा बढुवा हुने चलन केही हदसम्म रोकिने पनि उनको धारणा छ।
‘सरकारी अंगमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले माथिल्लो तहमा रहेका व्यक्तिलाई संगठनको मर्म र भावना बुझाउन सकेको खण्डमा संगठन राम्रोसँग सञ्चालन गराउन सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो,’ पूर्वडिआइजी मल्लले भने। विगतमा आइजिपीहरूले प्रधानमन्त्री वा उनका सहयोगीले जे भने त्यही मात्रै मान्ने तर सही र गलत बुझाउन नसक्दा गलत निर्णय हुने गरेको उनले बताए।
डिआइजीमा पनि संघर्ष
त्यसैगरी, आइजीपी क्षेत्रीले साउनको पहिलो साताभित्रै डिआइजीमा बढुवा गर्नुपर्नेछ। विगतमा विभिन्न कारणले छुटेका र अन्यायमा परेका एसएसपीलाई पनि डिआइजीमा बढुवा गर्न उनीमाथि चर्को दबाब छ। शाही, कार्की र सूर्यप्रसाद उपाध्यायको स्थामा तीन डिआइजीको बढुवा पनि चाँडै हुनेछ। ‘पहिलो परीक्षामा उहाँ सफल हुनुभएको छ। डिआइजी बढुवा उहाँका लागि कठिन विषय हो। त्यसपछि सरुवामा उहाँले देखाउने कुशलताले नै प्रहरी संगठन सुधारतर्फ उन्मुख हुनेछ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने। उनका अनुसार संगठनका लागि हुने खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र गुणस्तीय सामग्री आपूर्तिमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने भएकाले प्रहरी संगठनमा सुधार उनका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ।
पछिल्लो समय संगठनलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने हो भने संगठन तथा व्यवस्था (ओएनएम) सर्भेबिना रिक्त गरिएका डिआइजीको दरबन्दी पुनः कायम गर्नुपर्ने देखिएको छ। संगठनमा कम्तीमा ४ स्थानमा डिआइजीको दरबन्दी आवश्यक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा गरे पनि प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने भन्दै गृहसचिवले त्यसलाई पनि अड्काएका छन्। यसअघि दरबन्दी कटौतीमा पनि गृहसचिव न्यौपानेको हात रहेको प्रहरीले जनाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई समेत छलेर न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीलाई देखाउँदै दरबन्दी कटौती गरेका थिए। सोहीकारण २६ दरबन्दी रहेकोमा १३ मा झारिएको थियो। प्रहरीले कम्तीमा १७ वटा दरबन्दी आवश्यक रहेको जनाएको थियो। सो विषयमा तत्कालीन आइजीपी ठाकुर ज्ञवालीले असहमति नै प्रकट गरे पनि गृहसचिव न्यौपानेले जबजस्ती पेलेका थिए।
प्रहरीका अनुसार कार्य विभाग, सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन निर्देशनालय, अपराध अनुसन्धान विभाग मानव श्रोत विकास विभाग र लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोमा डिआइजी दरबन्दी आवश्यक रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। त्यसैगरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय, आपतकालीन उद्धार कोष सञ्चालक समिति, महिला तथा बालबालिका निर्देशनालयलागयत हेर्ने डिआइजी पद खाली रहेको छ।
देशभर हुने प्रहरी कारबाहीको रिपोर्टिङ लिने र आदेश निर्देशन समन्वय गर्ने कार्यालय, ट्राफिक व्यवस्थापन संघीय संरचनामा समेत नेपाल प्रहरीले नै हेर्नुपर्ने अवस्था छ। संघीय संसद् सुरक्षा कार्य, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासमेत यहीअन्तर्गत हुने गरेकोमा हाल प्रहरी उपरीक्षकको कमाण्ड छ। हालको दरबन्दी संरचनामा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयको सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन निर्देशनालयमा प्रहरी उपरीक्षकको दरबन्दी छ। साविकको सुरक्षा महाशाखा स्तरोन्नति भएर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दरबन्दीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकको दरबन्दी आएको तर हाल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दुवैको कटौती गरिएको छ। अपराध अनुसन्धान विभाग प्रदेश प्रहरीको अधिकार बाँडफाँटमा समेत महŒवपूर्ण अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको भूमिका हुनेगर्छ। समान्य अनुमान लगाउन महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखामा पनि एसएसपीले निमित्त डिआइजीको काम गरिहरेको छ। अहिले कर्मचारी प्रशासन, भर्ना छनोट र तालिम हेर्ने डिआइजीको पद नै खारेज भएको छ।
साइबर ब्युरोमा प्राविधिक एसएसपीको दरबन्दी रहेकोमा अब त्यसउपर नियन्त्रण र रेखदेख गर्न प्रशासनको डिआइजी आवश्यक हुन्छ। यस्ता विषय तत्काल सम्बोधन नगरेमा चेनअफ कमाण्ड टुट्ने र साउनमा कार्य सम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी कार्य गर्न समस्या हुने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले तालुक मन्त्रालयमा डिआइजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर गृह मन्त्रालयका सचिव न्यौपानेले यो विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने भन्दै अल्झाउँदै आएका छन्।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७७ ०२:०५ शुक्रबार
