सुदूरपश्चिममा पुरानो मध्येको सहर धनगढी हो । यही पुरानो सहरमा पछिल्ला वर्षहरूमा आधुनिक महल ठडिएका छन् । बजार विस्तार भएको छ । धनगढी नगरपालिका उप–महानगरपालिकामा विकसित भएको छ । अझै उप–महानगरपालिकालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानीका रुपमा राखिएको छ । यही अस्थायी राजधानीमा प्रदेश प्रमुखदेखि मन्त्री तथा प्रदेश सांसदहरूको बसोबास छ । धनगढीले शिक्षा, स्वास्थ्य र सहरी क्षेत्रमा विकासको फड्को मारेपनि सडकका क्षेत्रमा भने डेढ दशक अघिकै अवस्था छ ।  

धनगढीको मुख्य बजार क्षेत्र चौराहदेखि क्याम्पस चोक तथा अन्य भित्री सडक अहिलेसम्म ‘थोत्रा’ छन् । धनगढीको मुख्य बजारको सडक नै ठाउँठाउँमा फुटेको बताउँदै स्थानीय व्यापारी रविन्द्र जोशी भन्छन्,‘कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चोकसम्मको सडक त करिब १५ वर्षदेखि मर्मत सम्भार नै हुन सकेको छैन ।’ करिव डेढ दसकदेखि सडक मर्मत सम्भार नहुँदा थोत्रा सडकमाथि सवारी गुडाउनै मुस्किल भएको उनी बताउँछन् । ‘ठाउँठाउँमा फुटेका सडकमा सवारी साधन गुडाउनै गाह्रो हुने गरेको छ,’ उनले भने,‘पानी पर्दा त झन खाडल भरिएर गाडीको चक्का नै पन्चर हुने डर उत्तिकै हुन्छ ।’  

मुख्य बजार क्षेत्रको सडक मात्रै नभई साविकको धनगढी नगरपालिकाका १४ वडाका कुनै पनि सडक मर्मत सम्भार हुन नसकेको बताउँदै अर्का स्थानीय राजेन्द्र चौधरीले भने,‘साविकको धनगढी नगरपालिकाका १४ वटै वडामा अहिले पनि ‘थोत्रै सडक’ छन् । ‘थोत्रा’ सडकले स्थानीयलाई समस्या परेको उनले बताए । ‘धनगढीका पुराना वडामा उहि वर्षौ पहिले कालोपत्रे गरेर भत्केका सडक देखिन्छन्,’ उनले भने,‘यसलाई मर्मत सम्भार गर्न तथा नयाँ कालोपत्रे गर्न अहिलेसम्म न त उपमहानगरपालिका कस्सिएको छ, न त प्रदेश सरकार नै ।’ पुराना र भत्केका सडकमा सवारी साधन गुडाउँदा गाडी नै थोत्रिन थालेको सवारी धनी रोहित धामीले बताए । ‘धनगढीका जुनसुकै गाउँमा जाँदा खाल्डा खुल्डी परेका सडक छन्,’ उनले भने,‘ती सडकमा सवारी साधन गुडाउँदा गुडाउँदै गाडी नै थोत्रिइसक्यो ।’

नगरको सडक मर्मत तथा निर्माण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहकै भएको बताउँदै धनगढी उप–महानगरपालिकाका इञ्जिनियर दीजराज भट्टले भने,‘तर, प्राविधिक कारणले गर्दा हामीले साविकको धनगढी नगरपालिकाको सडक मर्मत सम्भार गर्न सकेका छैनौ ।’ १४ वटा वडा भएको साविकको धनगढी नगरपालिकाका सडकको अवस्था झन दयनीय हुँदै गएको बताउँदै उनले भने,‘समय समयमा मर्मत त गरेका हौँ, तर पछिल्लो समयमा भने मर्मत सम्भार गर्न सकिएको छैन ।’ मर्मत सम्भार गर्न नसक्नुको कारण खोल्दै उनले भने,‘सन् २०१५ मा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा (आरयूडीपी) कार्यक्रम सम्झौता भएकाले ती सडकमा उपमहानगरपालिकाले हात हालेको हैन ।’ विविध कारणबस आरयूडीपी कार्यक्रम समयमै लागू हुन नसक्दा थोत्रिएका सडक झनै थोत्रा भएको उनले स्वीकारे । ‘आरयूडीपी कार्यक्रमले धनगढीका १४ वटै वडाका २५ वटा सडकका ४२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने सहमति गरेको थियो,’ इन्जिनियर भट्टले भने,‘त्यही भएर उपमहानगरपालिकाले यी सडकमा लगानी नगरेको हो ।’ ४२ किलोमिटरको योजना विभिन्न कारणले ढिलाई हुँदै अहिले आएर असार २८ गतेका दिन त्यो मध्येको १० किलोमिटर मात्रै कालिका कन्ट्रक्सनसँग बनाउने सम्झौता भएको छ । बाँकी सडक दुई वर्षपछि मात्रै अर्को प्रक्रिया अगाडि बढाएर बनाउने प्रतिवद्धता आरयूडीपीले गरेको छ । यसरी हेर्दा अबको दुई वर्षसम्म पनि धनगढीका थोत्रिएका सडक निर्माण नहुने देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘आरयूडीपीले १० किलोमिटर सडक मात्रै यसपालि बनाउँदैछ,’ स्थानीय नरबहादुर शाहले भने,‘बाँकी सडक भने बनाउने नबनाउने अल्यौलमै रहेकाले यसमा न त उपमहानगरपालिकाले हात हाल्छ, न त आरयूडीपीले नै समयमै बनाउँछ ।’ समयमै सडक नबनाइँदा धनगढीबासीले सधैँ दुःख पाइरहनु पर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित: ३१ असार २०७७ १०:४४ बुधबार