सर्वोच्च अदालतले गोरखापत्र संस्थानको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सञ्चालक समितिले कानुनविपरीत निर्णय गरेको भन्दै कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको हो।  

समितिले गोरखापत्रमा कार्यरत अच्युतराज अधिकारीलाई साढे दुई महिनाअघि नै अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो। उनले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै असार २१ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।  

असार २३ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले संस्थानलाई समयअगावै अवकास दिनुको कारण माग गर्दै छलफलका लागि बोलाएको थियो।  

आइतबार भएको सुनुवाइपछि कानुन विपरित भएको भन्दै सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो। दसौं तहमा रहेका अधिकारीले सञ्चालक समितिले समयअगावै अवकाशपत्र दिनुलाई आफूमाथि फरक व्यवहार गरेको भन्ने दाबी गरेका थिए। संस्थानले विनियम परिवर्तन नगरी अनुहार हेरेर काम गर्नु गलत भएको दाबी निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए।

प्रकाशित: २९ असार २०७७ ०३:१८ सोमबार