रोजगारीको खोजीमा विदेशी भूमिमा पुगेका नेपालीहरूको जीवन दिनप्रतिदिन असुरक्षित बन्दै गएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ) मा मात्रै २३८ नेपालीले विभिन्न देशमा ज्यान गुमाएका छन्।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार औसतमा दैनिक चार जना नेपाली कामदारको शव काठको बाकसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्ने गरेको छ।

यो तथ्यांक केवल श्रम स्वीकृति लिएर गएका र बोर्डबाट क्षतिपूर्ति पाउनेहरूको मात्र हो। अवैध रूपमा वा श्रम स्वीकृति नवीकरण नगरी बसेकाहरूको मृत्यु संख्या जोड्ने हो भने यो आँकडा अझै भयावह हुने निश्चित छ। तर सरकारसँग त्यसको यकिन तथ्यांक छैन।

देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको भनिरहँदा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै १ हजार ५१७ जना युवाले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाए।

यो संख्या अघिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः बढ्दो क्रममा छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ हजार ३७८ र २०७९/८० मा १ हजार २०८ जनाले ज्यान गुमाएको बोर्डको तथ्यांक छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीका अनुसार देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा विदेशिनेको संख्या बढेसँगै मृत्युदर पनि बढेको हो।

‘देशको अवस्था झन् बिग्रिँदो छ, जसले गर्दा नेपाली युवा झन् बिदेसिन बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘जति धेरै विदेश जानेको संख्या बढ्छ, उति नै मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्छ। साथै, तालिम र सीप नलिई विदेश जाने प्रवृत्तिले पनि जोखिम बढाएको हो।’

बोर्डका अनुसार मृत्युका प्रमुख कारणहरूमा सडक दुर्घटना, कार्यस्थल दुर्घटना, मुटुसम्बन्धी रोग, हृदयाघात, मिर्गौला फेल, क्यान्सर र आत्महत्या रहेका छन्।

विशेषगरी खाडी मुलुक र मलेसियामा कार्यरत नेपालीहरूमा सुतेकै अवस्थामा मृत्यु हुने (हृदयाघात वा प्राकृतिक कारण) र मिर्गौलाको समस्या बढी देखिएको छ।

उप्रेती थप्छन्, ‘परिवर्तित वातावरण, सोचेजस्तो काम र कमाइ नहुँदा धेरै युवा मानसिक तनाव र डिप्रेसनमा जान्छन्, जसले आत्महत्या जस्तो दुखद घटना निम्त्याउँछ।’

बिचौलियामार्फत वा तेस्रो मुलुक हुँदै जोखिमपूर्ण देशमा जाने प्रवृत्तिले पनि समस्यालाई थप जटिल बनाएको उनको भनाइ छ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका वा अंगभंग भएका श्रमिकका परिवारलाई बोर्डले आर्थिक सहायता प्रदान गर्दछ।

यसका लागि श्रम स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने र घटना भएको एक वर्षभित्र निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ। बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारको मृत्यु भएमा हकवालालाई दिने सात लाख रुपैयाँको सहायता रकमलाई गत वर्षदेखि बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।

यद्यपि, बढ्दो मृत्युदरले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरू अझै प्रभावकारी नभएको संकेत गर्छ। विज्ञहरूले विदेश जानुअघि सीपमूलक तालिम, गन्तव्य मुलुकको मौसम, कानुन र जोखिमबारे राम्रो जानकारी लिन र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र जान श्रमिकहरूलाई सुझाव दिएका छन्।