यातायात क्षेत्रका मजदूर संगठनले सार्वजनिक सवारीसाधनको २० वर्षे अधिकत्तम आयू पुनर्विचार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग माग गरेका छन्। सरकारले २० वर्षे आयु नाघेका सवारीसाधन विस्थापित गर्ने नीति अव्यवहारिक भएको भन्दै सवारीसाधनको अधिकत्तम आयु पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेका हुन्।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राईले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित गर्ने नीति अव्यवहारिक तथा वैज्ञानिक नभएको भन्दै पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेका छन्। ‘सियो समेत आफैं निर्माण गर्न नसक्ने सरकारले सवारीसाधनको २० वर्षे आयु निर्धारण गर्ने कुरा अव्यवहारिक छ,’ उनले भने,‘सवारीसाधनको गुणस्तर तथा प्रदुषण परीक्षण गरेर मात्रै विस्थापित गर्ने नीति अघि सार्नुपर्थ्यो। तर, सरकारले सालोडोलोमा २० वर्षे अवधि तोकेकाले धेरै यातायात मजदूर समस्यामा परेका छन्।त्यसैले यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस्।’
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठन केन्द्रीय कमिटी, अखिल नेपाल यातायात मजदूर संघ केन्द्रीय समिति तथा नेपाल यातायात मजदूर संघ राष्ट्रिय समितिले संयुक्त रुपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागमा डेलिगेसन गएर सवारीसाधनको अधिकतम् आयू पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्। तिन वटै संगठनले २० वर्षे सवारीसाधन विस्थापित गर्ने नीतिले अर्वौ रुपैयाँ लगानी भएका सार्वजनिकले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ सचेत हुन अनुरोध गरेका छन्।
संगठनले २० वर्षे नीतिले चालु आर्थिक वर्षमा कम्तिमा पनि ६ हजार दुई सय ९ सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित हुने जनाएको छ। संगठनले हाल सेवा दिइरहेका सवारी साधनको कण्डिसन र प्रदुषण जाँच गरेर थप १० वर्ष समयावधि थप गर्न अनुरोध गरेका छन्।
‘सरकारले २० वर्षे आयु नाघेका सवारीसाधन विस्थापित गर्ने नीति अव्यवहारिक छ। सरकारले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन वातावरण प्रदूषण, ट्राफिक जाम तथा दुर्घटना निम्त्याउने दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको ठहर गर्दै साढे दुई वर्षअघि यस्ता गाडी विस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको थियो। २०७२ चैत १ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्षभन्दा पुराना सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यकामा २०७३ फागुन १८ देखि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उक्त कार्यान्वयन उपत्यका बाहिर भने २०७४ चैत देखि २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसन्धानले ३८ प्रतिशत वायुप्रदूषण सवारीसाधनको धुवाँका कारण भएको देखाएको छ।
प्रकाशित: १५ असार २०७७ १२:५४ सोमबार
