नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साम्यवादी मुलुकको सिको गर्दै इन्टरनेटका अन्तर्वस्तु (कन्टेन्ट) गैरकानुनीरुपमा हटाउने प्रणाली विकास गर्न एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ। यसैका निम्ति भूउपग्रह (स्याटेलाइट) सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न प्राधिकरणले २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ। यो सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थान हो।
प्राधिकरणले इन्टरनेटका सामग्री स्वचालित ढंगले फिल्टरिङ तथा युआरएल ब्लकिङका लागि इन्टिगे्रटेड सिस्टम, बिलिङ मनिटरिङ सिस्टम, बिलिङ इन्टिग्रेटेड सिस्टम, स्याटेलाइट कानुन व्यवस्थालगायतमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। यसअघि यस्तै प्रावधान राख्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने आशंकाले देशभर विरोध भएको थियो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तथा कार्यक्रम तय गरी सहमतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको बताए। उनले इन्टरनेटमा आउने सामग्री हटाउन सक्नेगरी सिस्टम खरिद गर्ने, स्याटेलाइट प्रणालीका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नेलगायतका कार्यक्रमा करिब डेढ अर्ब बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। सञ्चार मन्त्रालयले सहमति दिएपछि प्राधिकरणले तय गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए।
सूचना प्रविधि विज्ञ र कानुनका जानकारले भने प्राधिकरणलाई कुनै पनि अन्तर्वस्तु नियमनको अधिकार नभएको र यसले स्वतन्त्रता हनन गर्ने बताएका छन्। अमेरिका, बेलायतजस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकमा फेक न्युज, हेट स्पिच, मिस इन्फरमेसन हटाउन यस्तो प्रणाली प्रयोग भए पनि त्यसका लागि छुट्टै कानुन र संस्थाको व्यवस्था हुन्छ। तर नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुन, अधिकार र आधारबिना नै उक्त प्रणाली खरिद गर्न लागेको छ। विज्ञहरुले नेपालले साम्यवादी मुलुकको मोडलमा यस्तो प्रणाली ल्याउने खोजेको आशंका व्यक्त गरेका छन्।
प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले कानुनी व्यवस्था नगरी सिस्टम खरिद गर्दा विवाद हुन सक्ने बताए। सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेर अन्तर्वस्तु नियमन गर्ने अधिकार कसको हो भन्ने प्रस्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘कानुन नबनी र अधिकार नतोकी इन्टरनेटका सामग्री हटाउने सिस्टम ल्याउने हो भने भोलि दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ’, कँडेलले भने, ‘मन नपरेका व्यक्ति र विपक्षीमाथि निगरानी बढाउन र अन्तर्वस्तु जथाभावी ब्लक गर्न सकिन्छ। कानुन नबनी र अधिकार प्राप्त नगरी सिस्टम खरिद गर्न खोज्नु भनेको कमिसनको खेल हो।’
दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालले प्राधिकरणलाई कुनै पनि अन्तर्वस्तु नियमनको अधिकार नभएको भन्दै इन्टरनेट सामग्री ब्लक गर्ने सिस्टम खरिद गर्ने विषयमा आश्चर्य व्यक्त गरे। फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले अन्तर्वस्तु नियमन न्यायपालिकाको विषय भएको बताउँदै दूरसञ्चार प्राधिकरण व्यवसाय नियमन र प्रवद्र्धन गर्ने निकाय भएको बताए। ‘यो कदम इन्टरनेट स्वतन्त्रता र तटष्थताका साथै संविधानको धारा १७, १९, २७ र २८ ले प्रदत्त नागरिको मौलिक हक नियन्त्रण गर्ने सरकारी नियतका साथ चालिएको हो,’ उनले भने। अर्थमन्त्री भन्छन्– कोषको पैसा लगेको छैन।
सूचना प्रविधि विज्ञ र कानुनका जानकारले कुनै पनि अन्तर्वस्तु नियमनको अधिकार नभएको प्राधिकरणले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्नेगरी कदम चालेको बताएका छन्।
सरकारले ऐनको उद्देश्यविपरीत ग्रामीण दूसञ्चार कोषमा रहेको १६ अर्ब पैसा निकाल्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले कोषबाट लगेको उक्त पैसाको दुरुपयोग हुने चिन्ता विज्ञहरुको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले सरकारले आवश्यक पर्दा फिर्ता दिने भनेकाले कोषको पैसा चलाउन दिने निर्णय भएको बताए। उनले ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले लगिसकेको र बाँकी पैसा पनि जाने प्रक्रियमा रहेको जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने संसद्मा बोल्दै कोषको रकम सरकारले नलिएको दाबी गरेका छन्। उनले कोषको पैसा अर्थ मन्त्रालयको राजस्वमा दाखिल नगरको दाबी गरे। ‘अन्य किसिमका रोयल्टी (दस्तुर) सरकारको नियमित राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने हो। त्यो पैसा सम्बन्धित दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आफ्नो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित दायित्व पूरा गर्ने र पूरा भएन भने त्यो दायित्व सरकारले बेहोर्ने र त्यो बराबरको निकासा निदे सर्तमा परिचालन गरिएको छ’, संसदमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० (५) मा ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम नेपाल सरकारको दूरसञ्चारसम्बन्धी नीतिको अधिनमा रही सेवा प्रदायकमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिने व्यवस्था छ। तर प्राधिकरणले कोषको पैसा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नेगरी सरकारलाई दिएको हो।
प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको पैसा आवश्यक परेको बेला सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि नै प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। ‘सरकारले संकटको बेला कोषको पैसा प्रयोग गर्र्दैमा आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था छैन’, पूर्वअध्यक्ष कँडेलले भने, ‘तर बूढीगण्डकी आयोजनका लागि आयल निगमाले उठाएको पैसाजस्तो दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेकाले त्यसमा सचेत र चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ।’
गाडी खरिदलाई दुई करोड
प्राधिकरणमा पर्याप्त सवारीसाधन भए पनि उच्च पदाधिकारीले राज्य कोषको दुरुपयोग गर्दै दुई करोडमा थप चारवटा विलासी गाडी खरिद गर्न लागेको पाइएको छ। विक्रेता कम्पनीमा आबद्ध व्यक्तिहरुमार्फत नै स्पेसिफिकेसन तयार पारेर गाडी खरिद सम्झौता गरेको प्राधिकरण उच्च स्रोतले बतायो। प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले निसान गाडीका आपूर्तिकर्तासँग मिलेर स्पेसिफिकेसन बनाएको प्राधिकरणका एक अधिकारीको भनाइ छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्राधिकरणको गाडी खरिद प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ भनेर नै २०७६ चैत २० गतेसम्म दायित्व सिर्जना भइसकेका र बोलपत्र आह्वान भइसकेबाहेकका सवारीसाधन खरिद गर्न मात्रै बजेट रोक्का गरेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको आरोप छ। गाडी खरिद गर्न अर्थमन्त्रीलाई खुसी पारेर बाटो सहज बनाउन लागि प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट १६ अर्ब रुपैेयाँ प्रयोग गर्न दिएको स्रोतको दाबी छ। ‘प्राधिकरणले खरिद गर्न लागेको सवारीसाधन अर्थ मन्त्रालयको कारणले नरोकियोस् भनेर पदाधिकारीहरुले नै लबिइङ गरे’, प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘देश कोभिड–१९ को महामारीसँग जुधिरहेको र सरकारी÷सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्ने चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला अहिले नै सवारीसाधन किनिहाल्नु पर्ने अवस्था थिएन। तर खरिदमा कमिसन आउने भएकाले र स्वार्थ समूहको दबाबमा प्रक्रिया अघि बइयो।’
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सन्दीप अधिकारीले निसान किक्स गाडी खरिदका लागि सम्झौता गरेको बताए। उनले प्राधिकरणका निर्देशक र फिल्डमा खटिन सवारीसाधन आवश्यक परेकाले नयाँ गाडी खरिद गर्न लागिएको दाबी गरे। ‘प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गर्न लागेको हो,’ अधिकारीले भने, ‘यसमा सरकारले दिएको बजेट प्रयोग हुने होइन, प्राधिकरणले आफ्नो स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गर्न पाउँछ।’ प्राधिकरणमा अहिले पनि करिब डेढ दर्जन सवारीसाधन छन्।
प्रकाशित: ५ असार २०७७ ०१:३५ शुक्रबार
