इन्टरनेटका सामग्री हटाउन एक अर्ब छुट्याइयो

सूचना प्रविधि विज्ञ र कानुनका जानकारले कुनै पनि अन्तर्वस्तु नियमनको अधिकार नभएको प्राधिकरणले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्नेगरी कदम चालेको बताएका छन्।