हालै अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्साभित्र समेटिएका गुञ्जी, नाभी र कुटी गाउँका बासिन्दाहरूले २०३५ सालसम्म नेपाल सरकारलाई बाली बुझाउँदै आएको तथ्य भेटिएका छन्।

नापी विभागका अनुसार नाभी, कुटी र गुञ्जी गाउँमा तीन सय हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ। यसैगरी एक हजार पाँच सय हेक्टर जंगल र करिब ६ सय हेक्टर ताल–तलैया, नदीलगायत जलक्षेत्र छ। बसोबास क्षेत्र भने करिब तीन हेक्टरमात्र छ। विक्रम संवत् २००९÷०११ मा गरिएको जनगणनामा नाभी, कुटी र गुञ्जी गाउँको जनसंख्या एक हजार आठ सय १६ रहेको थियो। ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा’ नामक किताबका लेखक रतन भण्डारीले ती तीन गाउँमा २०१८ सालमा पनि जनगणना गरिएको बताए।

इतिहासविद्हरूका अनुसार भारत सरकारले २०३५ सालदेखि नाभी, कुटी र गुञ्जीलाई अतिक्रमण गरी गाउँबासीहरूलाई विभिन्न् किसिमका सेवा र सुविधा दिई भोगचलन गर्न सुरु गरेको हो। ती तीन गाउँमा भारत सरकारले निशुल्क पेट्रोल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा, तथा रासन कार्ड र रोजगारको सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसैगरी उक्त क्षेत्रमा पाँचवटा सैनिक ब्यारेक र हेलिप्याड निर्माण गरिएको छ। यसैगरी स्कुल तथा बाटोको सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको छ।  

विभागका अनुसार २०३५ सालसम्म नाभी, कुटी र गुञ्जी गाउँका बासिन्दाहरूले लगत बुझाएको रसिदमात्र नभई जग्गाको लगत विवरण तथा त्यस क्षेत्रका मुखियाहरूले बाली बुझाएको प्रमाण पनि सरकारसँग सुरक्षित छ। ‘अब नेपाल सरकारले नाभी, कुटी र गुञ्जी गाउँमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्छ,’ विभागका एक उच्च अधिकारी भन्छन्। २०३५ सालमा रतन बुढा (तिंकर), पन्छयौरा बुढा (बुदी), मोहनसिंह बुढा (गव्र्याङ), हरिसिंह बुढा (गुञ्जी) र हरिकृष्ण बुढा (नाभी) ले बाली बुझाएको रसिद सरकारसँग सुरक्षित छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले सयौं तथ्य र प्रमाणहरूबाट लिम्पियाधुरा क्षेत्रभित्र रहेका नाभी, कुटी र गुञ्जी गाउँ नेपालको भूभागभित्र रहेको प्रष्ट भएको बताइन्। इतिहासविद्का अनुसार सन् १९५५ देखि भारत सरकारले कालपानी क्षेत्रमा सैनिक उपस्थिति गराएको देखिन्छ। सन् १९६२ देखि सैनिक उपस्थितिलाई अझ बलियो बनाएको इतिहासकारहरू बताउँछन्।

सन् १८७५ जनवरी ७ मा अंग्रेज सरकारले दाङको सीमाकंन गरी नेपालको नक्सा तयार ग¥यो। सो नक्सामा पनि नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा देखाइएको छ।

द्वारिकानाथ ढुंगेल दार्चुलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको बेला २०३८ साल साउनमा गुञ्जी गाउँमा पुगेका थिए। कुराकानीको क्रममा ढुँगेलसँग गुञ्जीबासीले आफूहरूसँग नेपाली नागरिकता रहेको सुनाएका थिए। विसं १९६६ मा कालपानी क्षेत्रको गब्र्याङ र छाङरु गाउँबीच विवाद हुँदा चन्द्रशसमेरले जारी गरेको निर्देशन पनि सरकारसँग सुरक्षित रहेको छ।  

१९६६ जेठ ३ गते जारी गरिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘मिलेर भोगचलन गर्नु, तिरोभरो नियमित गर्नु, तिमीहरू दुवै मेरा रैती हुन्।’ विभागका अनुसार त्यतिखेर गब्र्याङ गाउँका बासिन्दा नेपाल र भारत दुवैतिर बस्थे। २०२४ सालमा साविक दार्चुला जिल्लाको व्यास पञ्चायतअन्तर्गत गब्र्याङ गाउँका मोहनसिंह बुढाले दार्चुलाको भूमिसुधार कार्यालयमा जग्गाको सात नम्बर फाँटवारीमा बाली बुझाएको प्रमाण सरकारले सुरक्षित राखेको छ।

यसैगरी, कालपानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको भन्ने आधार २०१५ सालको मतदाता नामावली र २०१८ सालमा गरिएको जनगणनाको कागजलाई पनि नेपालले प्रमाणको रूपमा राखेको छ। सरकारले तयार गरेको पहिलो र महत्वपूर्ण प्रमाण भनेको सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि हो। सो सन्धिमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो सन्धि इस्ट–इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पेरिस ब्राड्सालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। उक्त सन्धिमा पश्चिममा काली र पूर्वमा मेचीलाई सिमानाका रूपमा जनाइएको छ। उक्त सन्धि भएको नौ महिनापछि अर्को पुरक सन्धि भयो। पुरक सन्धिलाई मन्त्रालयले दोस्रो प्रमाण मानेको छ।  

सन १८१६ को सन्धिमा पूर्वको कोसीदेखि पश्चिमका राप्तीसम्मका समथर भूभाग समेटिएका थिएनन्। सुगौली सन्धिको नौ महिनापछि १८१६ डिसेम्बर ८ मा पुरक सन्धि गरियो। पुरक सन्धिमा नेपालले कोसीदेखि राप्तीसम्म समथर भूभाग फिर्ता लिन चाहेकाले कोसीदेखि राप्तीसम्म समथर भूभाग फिर्ता गरिएको जनाइएको छ। यस्तो ब्यहोराको पत्र अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई १८१६ डिसेम्बर ८ मा पठाएको थियो। सो सन्धिको आधारमा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको नक्सा तयार गरिएको थियो। सो नक्सालाई नेपालले सबैभन्दा ठूलो र बलियो प्रमाण मानेको छ।

त्यसपछि अंग्रेज सरकारसँग अर्को सन्धि भयो। यो सन्धि सन् १८६० नोभेम्बर १ मा भएको थियो। उक्त सन्धिमा नेपालको तर्फबाट श्री ३ जंगबहादुर राणा र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जर्नेल जर्ज -याम्सेबीच भएको थियो। उक्त सन्धिमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिएको छ। त्यसबेला पनि नेपालको नक्सा तयार गरिएको छ। उक्त नक्सामा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको जनाइएको छ। सन् १८७५ जनवरी ७ मा अंग्रेज सरकारले दाङको सीमाकंन गरी नेपालको नक्सा तयार ग-यो। सो नक्सामा पनि नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा देखाइएको छ। नापी विभागका अनुसार बेलयातबाट ल्याइएको नक्सा पनि नेपालसँग सुरक्षित छ। जुन नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको प्रष्ट जनाइएको छ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७७ ०४:३७ बिहीबार