विश्वभरि महामारीका रूपमा देखिएको कोभिड–१९, अर्थात् कोरोना भाइरस जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले चैत ११ गतेदेखि बन्दबन्दी (लकडाउन) लगाएको छ । नागरिकलाई अत्यावश्यक कामबाहेक अरुबेला बाहिर ननिस्कन उर्जी जारी गरिएको छ । उक्त भाइरसबाट बच्न निश्चित दुरी कायम गर्ने, मास्कसँगै सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सुझाउँदै आएको छ तर वीरेन्द्रनगर–४, खार्खाेलाकी ४० वर्षीया सुनिता कुमाललाई त्यसको कुनै प्रवाह छैन । कारण, ‘गरिबी’ ।

दैनिक गुजारा गर्न समस्या भएपछि उनी पुनः काममा फर्किएकी छिन् । ‘सुरक्षितरूपमा घरमै बस्न मेरो पनि मन छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर भोकै बस्न सकिएन ।’ वडाले देखिएको २५ केजी चामल सकिएपछि कामका लागि बजार धाउने गरेको उनको भनाइ छ । सुनितालाई कोरोनाको डर छैन, छ त भोकको । वीरेन्द्रनगर शान्ति टोलकी नन्दादेवी सुनार पनि असुरक्षित भएरै दैनिक काममा निस्किन्छिन् । घरमा कमाउने श्रीमान रोगले थलिएपछि दैनिक काम नगरि उनको गुजारा चल्दैन । लकडाउनभन्दा पहिला खरिद गरेको र राहतस्वरूप पाएको चामल सकिएपछि असुरक्षितरूपमा काम गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । ‘डर लागे पनि छाक टार्नलाई काम गर्नु परेको छ,’ उनले भनिन् ।  

सरकारले लकडाउन लगाए पनि यहाँका विपन्न वर्गका समुदाय पुनः ज्याला मदजुरीमा जोडिएका छन् । कोरोनाबाट बच्ने सामान्य उपायसमेत नअपनाएर उनीहरू लुकीछिपी काम गर्न थालेका छन् । केही व्यक्तिहरूले लकडाउनको उल्लघंन गर्दै वीरेन्द्रनगरमा घर निर्माण गरिरहेका छन् । जसले गर्दा असुरक्षितरूपमा मजदुरहरू काममा फर्किएका हुन् । उनीहरू न माक्स लगाएका हुन्छन् नत सेनिटाइजर र दुरी कायम गर्छन् । महिना दिनभन्दा लामो लकडाउनले श्रमिकको रोजीरोटी टार्न समस्या भएको मजदुरहरूको भनाइ छ ।

असुरक्षित भएको थाहा पाउँदा पाउँदै बाध्य भएर काम गर्न थालेको प्रकाश कुमालले बताए । सरकारले दिएको राहत सकिएपछि पुनः विपन्न परिवारलाई समस्या भएको छ । ‘एक बोरा चामलले दुई÷तीन महिनासम्म धान्दैन,’ प्रकाशले भने, ‘राहत सकियो । भोकै बस्न सकिँदैन । जोखिम भए पनि काम त गर्दै पर्‍यो ।’ वीरेन्द्रनगरमा घरायसी सामान्य कामहरू यहाँका मजदुरहरू काम गरिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा काम गरी खाने विपन्न वर्गलाई पालिकादेखि वडा सरकारले राहत पनि वितरण गरेका छन् । तर दोस्रो चरण राहत नपाउँदा कोरोनाको जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य छन् । उनीहरूलाई अहिले कामभन्दा राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने कतिपयको भनाइ छ । ‘जोखिमको बेलामा काम गर्नु असुरक्षित हुन्छ,’ स्थानीय कृष्णादेवी ओलीले भनिन्, ‘सरकारले दोस्रो चरणमा राहत दिनु पर्छ ।’ असुरक्षित काम गर्दा स्वयम् मजदुरसँगै समाज पनि असुरक्षित हुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७७ ०८:०२ शुक्रबार