विराटनगर- कोरोना कहर र लामो लकडाउनले अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएका बेला स्थानीय सरकार 'आत्मनिर्भर कृषि' को योजना बनाउन जुटेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारी चल्दै गर्दा कृषिलाई उच्च महत्व दिने ठहरमा पुगेका प्रदेश १ का अधिकांश स्थानीय तहले सोही अनुसार सहयोग गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।  

हाल भइरहेको खेतीपातीलाई निरन्तरता दिने, नयाँ विकल्पहरु खोज्ने, किसानलाई सघाउने खालका कार्यक्रम ल्याउने र बाँझो रहेका जमिनलाई उपयोग गर्ने विषयमा आफ्नो ध्यान रहेको स्थानीय तहको भनाइ छ । प्रदेश १ मा हाल ७१५ हजार हेक्टर जमिनमा खेतीपाती हुँदै आएको छ भने ८५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

लकडाउनकै अवधिमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले स्थानीय तहहरुलाई कृषि योजनाबारे तयारी थाल्न पत्राचार गर्दै सुझाव पनि मागेका थिए । प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले संघमा आफ्नो प्राथमिकता, समस्या, योजना र अपेक्षा समेटिएको सुझाव पठाइसकेका छन् । केहीले पठाउने तयारी गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले पठाएका सुझावमा समेटिएका अधिकांश बुँदा साझा समस्याका छन् भने केहीका आफ्ना अलग्गै योजना पनि ।

योजना मात्रै बनाउने, कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने कार्यशैलीका कारण  तीन वटै तहका सरकार आलोचनाको केन्द्रमा पर्दै आएका छन् । अझ कृषिक्षेत्रलाई त सबै तहले नाराको गुलियोमा भुलाउने गरेको बुझाई सर्वत्र छ । यसपटक कृषिको महत्व 'वास्तवमै बोध गरेको' छनक दिने गरी तयारी गरिरहेका स्थानीय तह योजना कार्यान्वयनमा कति इमान्दार रहन्छन् ?

स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु कोरोना कहरले कृषि क्षेत्रको सुधारको विकल्प नै नभएको प्रमाणित गरेको बताउँदै भन्छन्  'सबल कृषि क्षेत्रले मात्रै अहिलेको आर्थिक संकटको सामना गर्ने ऊर्जा दिनेछ ।' नयाँ बजेट र नयाँ योजना पनि सोही अनुसारकै तयारी भइरहेको उनीहरु बताउँछन् ।

इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले केन्द्र सरकारलाई अनुदानबारे पुर्नविचार गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, नगरलाई कृषि जोन बनाउने प्रस्ताव गर्दै सहयोगका लागि माग पनि गरेको छ । 'अनुदान योजनाका आधारमा होइन, उत्पादनका आधारमा दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ', सूर्योदयले संघको कृषि मन्त्रालयलाई पठाएको सुझावमा भनिएको छ 'उत्पादन हेरेर अनुदान दिने व्यवस्था गरे मात्रै यसको सदुपयोग हुनेछ ।' तरकारी, चिया, अलैँची, अदुवा उत्पादन र पशुपालनका लागि चिनिएको यो नगरले चियाको क्लोन स्थापित गर्न, इस्कुसको प्राविधिक अध्ययनमा सघाउन केन्द्रसँग माग गरेको छ । त्यस्तै चिया र तरकारीलाई तेस्रो देशको बजारमा पुर्याउने प्रबन्ध गर्न माग गरेको नगर प्रमुख रणबहादुर राईले बताए ।

झापाको दमकले पनि अनुदान उत्पादनका आधारमा प्रदान गर्न केनद्रसँग माग गरेको छ । ुरोजगारी, उत्पादन वृद्धि तथा अन्य उद्यमहरुलाई पनि कृषिसँगै जोडेर अघि बढ्ने योजना हामी बनाउँदैछौुं, झापा दमकका नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीले नागरिकसँग भने 'अबको हाम्रो प्राथमिकता कृषि र स्वास्थ्य नै हुनेछ ।' कोरोनाले निम्त्याएको विश्वव्यापी संकटकले सबैलाई आफ्ना नीति–कार्यक्रमहरुबारे पुर्नविचार गर्न बाध्य तुल्याएको उनको ठहर छ । 'लकडाउनको लामो समयलाई हामीले कृषि क्षेत्रका जानकारहरुसँगको अन्तरक्रिया, आन्तरिक अध्ययन र छलफललाई घनिभूत पारेका छौ', उनले भने 'यसले कृषि क्षेत्रलाई रोजगारमुखी बनाउने, कृषि उद्यमशीलतामा युवा वर्गलाई प्रोत्साहित गर्ने, कृषि उपजको विविधिकरण गर्ने, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिने निचोडमा हामी पुगेका छौं ।' दमक पशुपालन र धान खेतीका लागि कहलिएको स्थानीय तह हो ।

तरकारी र फलफूल उत्पादनका लागि प्रदेश १ को केन्द्र मानिन्छ धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका । यो गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने योजनालाई उच्च महत्व दिँदै केही ठोस कार्यक्रम तयार पारेर लागु गर्ने तयारी गरेको छ । अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बूका अनुसार कृषि उद्यमीहरुलाई लक्षित गरेर गाउँपालिकाले 'कृषि प्रवद्र्धन कोष' खडा गरेको छ । यो कोषबाट कृषि उद्यमीहरुलाई बिना धितो र बिना ब्याज सोधभर्ना सापटी दिइनेछ ।

'पहिला कृषि उद्यमीको उद्यमको प्राविधिक अध्ययन मूल्यांकन गरिनेछ', उनले भने 'उक्त मूल्यांकनको  ५० प्रतिशतसम्म सोधभर्ना सापटी दिइनेछ । यो कार्यक्रम अब केही दिनभित्रै सुरु गरिनेछ ।' यसबाहेक हरेक टोल विकास संस्थाहरुलाई फलफूलका विरुवा, प्राविधिक र विषादी नि:शुल्क उपलब्ध गराएर गाउँपालिकाले फलपूmलखेती प्रर्वद्धनको लक्ष्य लिएको छ । यो कार्यक्रम पनि सञ्चालनको तयारीमा रहेको  छ । आँप, लिची, एभोकाडो, सुन्तला, जुनार र कागती खेती गर्ने किसानलाई अनुदानमा यी सुविधा दिइने अध्यक्ष लिम्बूले बताए ।  

सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाकाले  २०६५ को कोशी बाढीले बगरमा परिणत गरेको गाउँपालिकाको ३ हजार १ सय विघा जमिन उपयोग गर्ने योजना बनाएको छ । संघीय सरकारलाई पठाएको पत्रमा गाउँपालिकाले सो जमिनको उपयोगमा सघाउन पनि माग गरेको छ । 'अहिले हामीले चार विघामा कागती खेती गरेका छौं, यसलाई छिट्टै १० विघामा विस्तार गर्दैछौं । यसबाहेक यही जमिनमा बयरको खेती पनि थाल्ने योजना छ' गाउँपालिका अध्यक्ष अयुब अन्सारीले भने 'उपयोगहीन रहेको जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउन माटो सम्याउने काम सुरु भइसकेको  कागती खेती भइरहेको छ ।'

धान, मकै, गहुँ लगायतका बालीका लागि कहलिएको झापाको गौरादह नगरले किसानलाई सिञ्चाइका लागि सहयोग गर्ने उपकरण  उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ । 'सिञ्चाईको समस्या उच्च छ । कृषि प्राविधिकको अभाव छ, यही अभाव पूर्ति गरिदिन संघीय सरकारलाई भनेका छौ', प्रमुख रोहित साहले भने ;आन्तरिक सोत परिचालन गरेर पशुपालक किसानलाई प्राविधिक तालिम दिने, मल बीऊमा सकेसम्म सहयोग गर्ने नीति बनाउँदैछौं ।'

कृषि विज्ञहरु भने योजना मात्रै हेरेर भर गर्न नसकिने बरु कार्यान्वयनको पाटो हेरेर मूल्यांकन गर्न सकिने बताउँछन् । 'अहिले सबैलाई कृषिको महत्वका बारे बोध भएको छ, ढिलोचाँडो यो हुनु नै थियो,' कृषिविज्ञ मदन राई भन्छन् 'तर, योजना मात्रै बनाउने, कार्यान्वयनमा सिन्को नभाँच्ने समस्या तलदेखि माथिसम्मै छ ।' उनका अनुसार कृषिका योजना वडा तहले बनाउनु पर्ने, वडा तहकै निर्णयमा बजेटहरु परिचालन हुने अवस्था नआएसम्म संघीयताको साँचो अभ्यास पनि नहुने, परिणाममुखी काम पनि नहुने अवस्था आउँछ । ;माथिल्लो तहमा बनेका योजना किसानको खेतसम्म पुग्नै पाउँदैनन्ु, राईले नागरिकसँग भने ुत्यसैले तल्लो इकाईमै योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास नभएसम्म उपलब्धि राम्रो हुँदैन ।;

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७७ १३:३८ बुधबार