काठमाडौं - लकडाउन भएको ४२औं दिनसम्म नेपालमा कोभिड १९ संक्रमणको १४ हजार जनामा परीक्षण गरियो। देशभर कछुवा गतिमा भइरहेको परीक्षणमा हेर्दा सरदर दैनिक ३ सय ३३ जनाको परीक्षण भएको छ। यही गतिले नेपालको कुल जनसंख्याको पिसिआर परीक्षण गर्न ९० हजार दिन लाग्ने देखियो। त्यो भनेको २ सय ४६ वर्ष हो।
कोभिड १९ को निकै सुस्त परीक्षण भइरहेका बेला संघीय संसद्का सदस्यले पिसिआर प्रविधिबाट एकैदिन जाँच गराए। देशमै परीक्षण किट अभाव भइरहेका बेला सांसदले भने एकै दिनमा सहज रुपमा जँचाए।
यही साता मंगलबार देशभर गरी २ सय १० जनाको नयाँ परीक्षण गरिएको थियो भने बुधबार मात्रै २ सय ४८ जनाको परीक्षण गरिएको छ। अझ नेपालगन्जमा एकैपटक ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिएपछि त्यहाँ थप परीक्षण गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। सुदूरपश्चिमसहितका कतिपय ठाउँमा परीक्षण सामग्री अभाव हुँदा संकलन गरिएको स्वाबसमेत त्यत्तिकै थन्किएको छ। तर जनप्रतिनिधिले जनताको स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको सुस्तताप्रति मौन छन्। उल्टै उनीहरुले आफ्नो कोरोना परीक्षण गराएका छन्। प्रभावित क्षेत्रका जनताप्रति बेवास्ता गरिएको छ।
देशमै परीक्षण किट अभाव भइरहेका बेला सांसदले भने एकै दिनमा सहजै कोरोना परीक्षण गराएका छन्।
जनता र मुलुकको नीति निर्माण तथा शासन सञ्चालन गर्नेहरुबीच स्वास्थ्य उपचारमा पनि विभेद गर्नुपर्ने हो ? इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी सरुवा रोग भएकाले जतिसक्दो छिटो नेता र जनताको कुनै भेदभाव नगरी परीक्षणको मात्रा बढाउनुपर्ने बताउँन्। ‘परीक्षणमा जनता र ठूला नेताबीच कुनै भेदभाव हुनै हुँदैन। नेपालमा टेस्ट निकै ढिलो भइसकेको छ। एकदमै बढाउनुपर्ने कुरा हो किन ढिलो भएको छ ? जाँच्ने सामान आएका थिए’, उनले भने, ‘ठूला नेताको मात्रै होइन, अरुको पनि हुनु प¥यो।’
वीरगन्ज, नेपालगन्जलगायतका ठाउँमा फटाफट टेस्ट भएन भने धेरैलाई सर्न सक्ने डाक्टर मरासिनीले बताए। ‘यो त सरुवा रोग हो। दिन दुगुना रात चौगुना फैलिन्छ। परीक्षण गर्ने ठाउँ बढेपछि दैनिक ५।६ हजारको परीक्षण हुनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘टेस्ट नगरे भयावह हुन्छ। टेस्ट गर्ने अनि जनतालाई जागरुक बनाउनुपर्छ। जनतालाई परीक्षण गरेर मास्क लगाएर हिँड्न भन्नुपर्छ।’
सांसदको हकमा परीक्षण गराएपछि उनीहरु आफ्नो घरपरिवार र समुदायमा पुग्छन्। उनीहरु संसद् भवनमा मात्रै बसिरहने पनि होइन। यस्तो अवस्थामा यस किसिमको परीक्षण व्यर्थ भएको जानकारहरु बताउँछन्। बरु यसको सट्टा समुदाय स्तरमा परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। डाक्टर मरासिनी पनि जतिसक्दो परीक्षणको संख्या बढाउनुपर्ने बताउँछन्।
पछिल्लो समय नेपालगन्जमा देखिएको कोभिड संक्रमणसँगै संक्रमितको संख्या ९९ पुगेको छ। नेपालगन्जमा संक्रमित क्षेत्र वरपरका व्यक्तिको परीक्षण तीव्र हुन सकेको छैन। भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगन्जका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रकाश थापा किट र जनशक्तिको अभावमा दैनिक सय जनामात्रको परीक्षण गर्न सकिएको बताउँछन्। ‘आज (बिहीबार) १ सय ५२ जनाको परीक्षण सक्छौं भन्ने छ। एउटा मात्र ल्याब छ। काठमाडौंमा जस्तो सुविधा छैन,’ उनले भने, ‘किटको अभाव छ। एक हजार किट उपलब्ध गराइदिन माग गरेका छौं।’
संक्रमित क्षेत्रमा कन्ट्याक्ट टे«सिङका आधारमा नमुना जम्मा गरी परीक्षण गरिएको डा. थापाले बताए। जनशक्ति र प्राविधिक समस्याका कारण एकैदिनमा धेरै परीक्षण गर्न नसकिएको उनले बताए। ‘भोलि (शुक्रबार) दिउँसोसम्मलाई मात्रै पुग्ने किट छ। देशमै किटको अभाव भएकाले आउन सकेको छैन।’
गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराका डा. अमर नागिलाले नेपालमा भइरहेको परीक्षणमाथि नै पूर्ण विश्वस्त हुन नसकिएको बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि परीक्षणका लागि कति सामग्री आएको र कति समयलाई पुग्ने भन्ने स्पष्ट जानकारी नदिएको उनले बताए। ‘परीक्षण गर्ने सामग्री भए नभएको सत्यतथ्य सूचना जनतालाई दिनुपर्छ। अत्यावश्यक कुरा पनि छैन, जनताका लागि छैन भन्ने सुनिन्छ। कति छ, कहिले आउँछ, जानकारी दिनुपर्छ’, उनले भने।
कोरोना भाइरसको जोखिम बढिरहेका बेला शक्तिराष्ट्रका प्रमुख र मन्त्रीहरु नै फ्रन्टलाइनमा खटिरहेका छन्। नेपालमा भने जनताका प्रतिनिधि (सांसद) को अहिलेको भूमिकामा प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वसाधारणको कोरोना परिक्षण छाडेर संसद् बैठक सञ्चालनका लागि उनीहरुको परीक्षण गरिएको छ।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७७ ०१:५८ शुक्रबार
