सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा अलपत्र कर्णालीवासी नागरिकलाई उद्धारमा जोड दिएको छ। पुस महिनामा ज्यालादारी कामको सिलसिलामा वाग्मती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका पुगेका तर लकडाउनका कारण रोकिएका तिला गाउँपालिकाका जुम्लाका ३४ अलपत्र मजदुरलाई कर्णाली सरकारको पहलमा उद्धार गरिएको हो।

मजदुरहरुलाई त्यहाँको स्थानीय सरकारले खाना र नानामा सहयोग नगरेको र उद्धारका लागि कर्णाली सरकारकासँग गुहार माग्दा सहयोग पुगेको सहजकर्ता प्रेमबहादुर बस्नेतले बताए। नजिकको सरकारको सहयोगमा मजदुर कर्णाली फर्किने अवसर पाएको सहजकर्ता बस्नेतको भनाइ थियो। सिन्धुपाल्चोकका ३४ मजदुरसहित कामको खोजीमा राजधानी काठमाडौँ चितवनमा पुगेका १०५ नागरिकलाई आजै बसबाट उद्धार गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिए।
 
प्रदेश सरकार लकडाउन कार्यान्वयनमा त्यत्तिकै लागिपरेको छ। अर्कोतर्फ सडकमा अलपत्रका नागरिकहरुको उद्धारसमेत गर्नुपर्छ, कानूनमन्त्री भण्डारीले भने, अवस्था अध्ययन गरेर अलपत्र नागरिकलाई क्वारेन्टाइन राख्छौँ र सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरुको समन्वयमा उनीहरुको घरमा पठाउने व्यवस्थासमेत गरिरहेका हुन्छौँ। सरकारको पहिलो काम अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको उद्धार गर्नु भएकाले यस कार्यमा बढी जोड दिइएको उनले बताए। सडक तथा विभिन्न स्थानमा अलपत्र हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, डोल्पा, जाजरकोटलगायतका कर्णालीवासी नागरिकको उद्धार तथा राहतमा सरकार अहोरात्र खटिरहेको कानूनमन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले अलपत्र नागरिकलाई भेरीगङ्गा नगरपालिका सुर्खेतको बबई, वीरेन्द्रनगरस्थित खुलामञ्चको क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्नेदेखि सम्बन्धित जिल्लामा पनि पुर्‍याउने काम गरिरहेको छ। विशेषगरी भोको अवस्थामा विपन्न र बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको पैसा नलाग्ने हटलाइन सेवाको नम्बर १११० मा सम्पर्क गर्न उनले अनुरोध गरेका छन्। हालसम्म त्यस्तो अवस्थाका नागरिकलाई भोको हुन नदिएको र अलपत्र नागरिकलाई स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने काम गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। रासस

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७७ १०:०८ मंगलबार