काठमाडौं- सेना मार्फत स्वास्थ सामाग्री खरिद गरी संविधान विपरित सेनालाई व्यापारमा लगाएको भन्दै दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ।
खरिद प्रक्रियामा रहेको विषयलाई अदालतमा रिट मार्फत लिई आएको उल्लेख गर्दै प्रक्रियामा रहेको विषयमको रिट दर्ता नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले रिट दरपीठ गरेका हुन्।
दरपीठ आदेशमा कोरोना भाइरसको संकटको घडिमा सेनालाई व्यवसायमा धेकल्नेगरी स्वास्थ सामाग्री खरिद गर्न लगाएको, ओम्नी ग्रुपलाई दिएको ठेक्का दिएउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्नू भन्ने आदेश समेत माग गरी रिट दायर गरिएको उल्लेख छ।
कोरोना भाइरससंग सम्बन्धित विभिन्न निवेदनहरु अदालतबाट कारबाही भइरहेको तर स्वास्थ सामाग्रीको खरिदको विषय प्रक्रियामा रहेकोले प्रक्रियागत विषय रिटमार्फत ल्याइएको उल्लेख गर्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको हो। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी लगायतले पेश गरेको सो रिटमा चैत १६ गते मन्त्रीपरिषद्ले सेनालाई गैर संवैधानिक तवरले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न लगाएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो।
स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा स्वास्थ सेवा विभागले अनियमितता र भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्दा समेत ओम्नी समूहलाई दिइएको टेण्डर रद्ध गरिए पनि अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बल दिने काम भएको दावी गरिएको छ।
चैत २० गते ओम्नी समूहसँग गरिएको सम्झौता रद्द गरेलगत्तै सरकारले स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने र जिटुजी अर्थात् सरकारले सरकारसँग समन्वय गरेर नै स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस लगत्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्दै आएको स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा सो भन्दा बेग्लै तर सोही रकम बराबरको नेपाली सेनालाई दिइएको विषय सार्वजनिक भएको रिटमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६६ र २६७ ले नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा एवं विपद व्यवस्थापनको कार्यमा प्रयोग गरिने व्यवस्था छ। संविधानको धारा २६६ मा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २६७ मा नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था भनी नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि संघीय कानून बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने भन्ने व्यवस्था छ।
कोरोना भाइरसको रोकथामको नाममा सेनालाई आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार भन्दा बाहिर गई व्यापारजन्य कार्यका लागि औषधी खरिद गर्न संविधानको धारा २६६ र २६७ को विपरित सुरक्षा परिषद्को समेतको सिफारिस विना मन्त्रीपरिषद्ले दिइएको कार्य एवं निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ ले तोकिएको प्रक्रिया पूरा नगरी खरिद गर्न नपाईने व्यवस्था र सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा ६, ७ र ८, १७ र १८ समेतको उल्लंघन भएको पनि दावी रिटमा गरिएको छ।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०७७ १२:४९ बिहीबार
