रुद्र खड्का

काठमाडौं - जो कोही व्यक्ति भेट्नेबित्तिकै कुलबहादुर चौधरी लकडाउन कहिले खुल्छ भनेर सोध्छन्। धनगढी घर भई काठमाडौं घट्टेकुलोमा बस्दै आएका चौधरीले यस्तो प्रश्न सोध्नुको कारण दैनिक गुजारा चलाउन कठिन हुँदै जानुले हो। लकडाउन अघिसम्म उनले ग्यास ओसारेर गुजारा चलाउँदै आएका थिए। 

ग्यास ओसारेबापत उपभोक्ताले दिने रकम नै उनी र पत्नीसहित चार सन्तानको खर्च जुटाउने आधार थियो। ‘अहिलेसम्म एक साताअघि किनेको दाल, चामलले छाक टारिरहेको छु,’ सोमबार ४६ वर्षीय चौधरीले नागरिकसँग भने, ‘मसँग अब तीन÷चार दिनभन्दा बढीलाई पुग्ने दाल, चामल छैन।’ 

उनले १० दिनदेखि ग्यास बोक्न नपाएको गुनासो गरे। ‘लकडाउनयता ग्यास पसल नै बन्द भइसक्यो। त्यसअघि पनि ग्यासको अभाव हुँदा एक सुको आम्दानी भएन,’ उनले भने। 

चौधरीले ग्यास बोक्दा दैनिक आम्दानी हुने ६÷७ सय रुपैयाँबाट जसोतसो ६ जनाको परिवार धानिँदै आएको बताए। ‘लकडाउन अघि जति कमाउँथें त्यति खर्च भइहाल्थ्यो,’ उनले भने, ‘१० दिनयता एक सुको आम्दानी नभएपछि बेखर्ची हुन थालेका छौं।’ 

दोलखाका आइतसिंह बोहराको अवस्था पनि चौधरीको जस्तै छ। चक्रपथमा चल्ने बसमा सहचालक रहेका ३६ वर्षीय बोहराले दुई सन्तानसहित चारजनाको खर्च जुटाउँदै आएका थिए। 

एक सातादेखि बस सञ्चालन नभएपछि आर्थिक समस्याले च्यापेको उनले बताए। लकडाउन हुनुभन्दा चार÷पाँच दिनअघि १५ केजी चामल र दुई केजी दाल किनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म त्यसैले पु¥याइरहेको छुं।’ 

दाल, चामल सकिएपछि फेरि किन्न पैसा नभएकाले परिवार भोकभोकै पर्ने चिन्ताले उनलाई पिरोलेको छ। लकडाउन हुनुअघि उनले सहचालकको काम गरेबापत दैनिक पाँच सय रुपैयाँ हाराहारी कमाउँथे। पहिला कमाएको रकम बचत नभएको उनले बताए। ‘कमाएको सबै रकम दैनिक गुजारामै सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब बेखर्ची भएपछि के गर्ने हो केही सोच्न सकेको छैन।’ 

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट बच्न सरकारले एक सातादेखि लकडाउन गरेपछि त्यसको पहिलो असर दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउनेलाई परेको छ। 

दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने समस्यामा पर्न थाले पनि अहिलेसम्म कुनै पनि तहका सरकारी निकायले सोधपुछसमेत नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। ‘थुपै्र व्यक्तिले गरिबलाई खाने, बस्ने व्यवस्था हुन्छ भनेको सुन्छु,’ चौधरीले भने, ‘तर अहिलेसम्म कस्तो समस्या भइरहेको छ। गरिबले के खाइरहेका छन् भनेर कसैले पनि सोधपुछ गरेका छैनन्।’ 

उनले रोगबाट बचाउन सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय गरे पनि दैनिक मजदुरी गर्नेलाई खाने, बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। ‘यतिखेर न मसँग थप दाल, चामल खरिद गर्ने पैसा छ न  घरभाडा दिने रकम नै,’ उनले भने, ‘सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो सहयोग गरेन भने हामी भोकभोकै हुन्छौं।’ घरधनीलाई कोठा भाडा दिन नपर्ने व्यवस्था पनि सरकारले नै गर्नुपर्ने उनको माग छ। 

लकडाउनपछि दैनिक गुजारा चलाउन हम्महम्मे अवस्थामा पुगेका चौधरी र बोहरा प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्। उनीहरू जस्ता लाखौं श्रमिक यतिखेर हात, मुख कसरी जोड्ने भन्ने चिन्तामा छन्। दैनिक ज्याला गरेर गुजारा चलाउँदै आएका मासिनसाई सरकारले समयमै सहयोग गर्न नसके जटिल परिस्थिति सिर्जना हुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। 

‘राज्यका लागि हरेक व्यक्तिको स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन,’ अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेले भने, ‘तर लकडाउनपछि दैनिक मजदुरी गर्नेको अवस्था संकटमा परेकाप्रति पनि सरकार गम्भीर हुन जरूरी छ।’ उनले दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउनेलाई तत्काल सरकारी निकायबाट सहयोग हुनुपर्ने बताए। गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति र परिवारलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिँदा ज्याला, मजदुरी  गरेर गुजारा चलाउनेको पहिचान गर्न सहज हुने पाण्डेको भनाइ छ। 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभरि दर्ता भएका उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या करिब ३४ लाख छ। तीबाहेक करिब १६ लाखले दैनिक ज्याला– मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने गरेको पाइन्छ। ‘सरकारले पहिला दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने श्रमिकलाई बाँच्न सक्ने बनाएपछि मात्र औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि राहत कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ,’ पाण्डेले भने। 

‘मौकामा हिरा फोर्नु...’ नेपाली उखानलाई यतिखेर सरकारले राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने पाण्डे बताउँछन्। ‘स्वतन्त्र गतिविधि गर्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो,’ पाण्डेले भने, ‘लकडाउनमा राज्यको आदेश पालना गरेबापत नागरिकले सहुलियत पाउनु÷खोज्नु पनि अधिकार हो।’ 

राज्यसँग आर्थिक स्रोत अभाव भयो भने अनावश्यक वस्तु खरिदमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउनु्पर्ने उनको राय छ। ‘यस्तो बेला गाडी, सुन जस्ता महँगा र विलासीसामान खरिदमा रोक लगाएर समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको आवश्यकता खाद्यान्न र औषधि जोहो गर्नु हो।’

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७६ ०२:०७ मंगलबार