काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्नका लागि देशभर विशेष कार्यक्रम थालेको छ। विशेष कार्यक्रमअन्र्तगत आयोगले नयाँ मतदाता नामावली दर्तासँगै मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई मतदाता सूचीबाट हटाउने, दोहोरिएका व्यक्तिलाई हटाउने तथा नाम–ठेगानामा त्रुटि भएको अवस्थामा सच्याउने गरी मतदाता नामावली अद्यावधिक विशेष कार्यक्रम सुरु गरेको हो।
फागुनदेखि असार मसान्तसम्म सञ्चालन हुने मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिकको विशेष कार्यक्रममा सहयोग गर्न आयोगले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, दलका भ्रातृ–संगठन र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
देशभरका स्थानीय तहका वडास्तरमा मतदाता नामावली संकलनका लागि विशेष कार्यक्रम सुरु गरेको आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक विशेष कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग आग्रहसमेत गरेको छ। २०७४ को निर्वाचनपश्चात् मतदाता नामावली संकलन कार्य ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट निरन्तर भइरहेको भए पनि अद्यावधिकको काम भने हुन सकेको थिएन।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार विशेष कार्यक्रमअन्र्तगत आयोगले सबै जिल्लामा मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिकको काम गर्नेछ। मतदाता नामावली संकलनका लागि खटिएको टोलीले गाउँ र वडास्तरसम्म पुगेर काम गर्नेछ। मतदाता नामावलीमा नाम नभएका १८ वर्ष पूरा भएका नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन सक्नेछन्। भने बसाइँसराइ भएकाले मतदान केन्द्र परिवर्तन गर्ने र मृत्यु भएका नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम हटाई विवरण अद्यावधिक हुनेछ।
मतदाता अद्यावधिक विशेष कार्यक्रममा सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दलले आफ्ना मातहतका समिति, भ्रातृ संगठनलाई कार्यक्रमको जानकारीसहित सक्रिय सहभागिताका लागि पत्राचार गर्ने, समिति गठन गर्ने, सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने र कार्यक्रमलाई सफल बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। आयोगका पदाधिकारी र विभिन्न १३ राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग सोमबार भएको अन्तक्र्रियाका क्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले उक्त प्रतिबद्धता गरेका हुन्।
दलहरूले मतदाता नामावली दर्ता कार्यको तुलनामा अद्यावधिक गर्ने कार्य प्राथमिकतामा नपर्ने हुँदा वास्तविक मतदाता संख्याभन्दा विवरणमा सूचीकृत मतदाता धेरै हुने भएकाले ध्यान दिन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए। दलले विदेशमा बस्ने नेपालीले समेत नामावली दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका छन्।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७६ ०२:०२ बुधबार
