काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गरेका बन्दीलाई प्रहरीले अदालतको गेटबाटै तत्कालै पटकपटक पक्राउ गरेपछि प्रहरी महानिरीक्षकसहित ४ प्रहरी अधिकारीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार चारैजना प्रहरी अधिकारीलाई अदालतको गेटबाटै पक्राउ गर्नुको लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन र मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार महानगरीय प्रहरी बृत्त सोह्रखुट्टे काठमाडौंलगायतका प्रहरी प्रमुखलाई अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण (गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको) रिट निवेदनपछि सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएकालाई प्रहरीले पटकपटक पक्रेको छ। थुनामुक्त गर्न आदेश दिएकालाई पुनः पक्राउ गर्दा फेरि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पर्ने गरेको छ। एउटै व्यक्तिको पटकपटक पक्राउ परी निवेदन दर्ता हुँदा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ताको संख्या पनि बढेको छ।

सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख, एसएसपी उत्तम सुवेदी, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरवारका प्रमुख डिएसपी कौशलकुमार बुढाथोकी, प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेका प्रमुख डिएसपी सन्तोषसिंह राठौरविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले प्रहरी प्रमुखलाई मुद्दा चलाउन आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले नामै किटान नगरे पनि वर्तमान प्रमुखलाई मुद्दा दर्ता भएको हो।

अदालतको अवहेलना मानी प्रहरी अधिकारीविरुद्ध न्याय प्रशासन ऐन अनुसार कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाएको आदेशमा उल्लेख छ।

‘संविधानको धारा १२८ (४) तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारवाही र सजाय किन हुन नपर्ने हो ? भनी अदालतको अवहेलना मा दर्ता गरी कारवाही गर्नु भनी फागुन १६ मा आदेश भएको हुँदा फौजदारी विविध दायरीमा दर्ता गरी इजलास समक्ष पेश गर्नु’ सर्वोच्चले भनेको छ।

‘अदालतबाट भएको आदेश तथा फैसलाको पालना हुनै पर्छ। बहानाबाजी गरेर अदालतबाट भएका निर्णयको पालना गर्नमा अटेर गर्ने, छल्ने वा अवज्ञा गर्ने काम अशोभनीय मात्र नभएर आपत्तिजनक हुन्छन्’ शुक्रबारको आदेशमा भनिएको छ।

कानुनको शासन र न्यायिक मूल्य मान्यता विपरित अदालतबाट जारी भएको आदेश पालना गर्न अटेर गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेको हो। ‘अदालतको गेटबाट नै’ नै पुनः पक्राउ गर्नुलाई अदालतकै अवहेलना भएको सर्वोच्चको ठहर छ। भीमप्रसाद अधिकारी, हरिचन्द्र खड्का, विष्णुप्रसाद अधिकारीलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै भीमप्रसाद शर्माले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनीहरुलाई फागुन ५ मा सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्ने आदेश गरेको थियो। थुनामुक्त गर्ने आदेश लगत्तै अदालतको गेटबाट पक्राउ गरिएको थियो। थुनामा रहेकाहरु नेत्रविक्रम चन्द समुहको नेकपाका कार्यकर्ता हुन्।

यसअघि सर्वाेच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव)का प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) लाई छुटेलगत्तै अदालत परिसरबाट चारपटकसम्म पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चले विश्वकर्माको रिहाइका लागि पटकपटक दिएको आदेश छल्ने प्रयास भएको भन्दै सरकारलाई गम्भीर हुन चेतावनी दिएको थियो। तर पनि उनी चारपटकसम्म पक्राउ परेका थिए।

सर्वोच्चले नागरिक अधिकार रक्षाका लागि अदालत मौन बस्न नसक्ने यस अघि चेतावनी दिएको थियो। ‘नागरिक वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपयोगको विषयमा सरकार तथा सरकार मातहतका नियकायहरु असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार हुने छुटका लागि यो अदालत मौन रहन नसक्नेतर्फ विपक्षी नेपाल सरकार र सरकारमातहतका नियकाय र जिम्मेवार पदाधिकारीको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको थियो।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७६ ०१:४३ बुधबार