२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
समाज

हवाई उडान रोक्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कोरोना प्रभावित मुलुकबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने सीधा हवाई उडानमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो।

‘नेपाल प्रवेश गरिने स्थलमार्ग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रवेश गर्नेलाई अनिवार्य कडाइका साथ दक्ष जनशक्ति, प्रभावकारी उपकरणसहित स्वास्थ्यजाँचको व्यवस्था गर्नू’, सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘गम्भीर संक्रमण फैलिएका देश चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इरानजस्ता देशबाट सोझै ट्रान्जिट भएर आउने उडानको अवस्था, परिस्थिति, गम्भीरता हेरी केही दिन र महिनाका लागि विमानस्थलमा अवतरण हुने उडानमा रोक लगाउनू।’

स्वास्थ्य परीक्षण नगरी प्रवेशमा रोक लगाउन, शंकास्पद स्वदेशी तथा विदेशीलाई तत्कालै आइसोलेसनमा राखी उपचार व्यवस्था मिलाउन पनि अदालतले आदेश गरेको हो। संक्रमण फैलन नदिन र बजारमा दैनिक उपभोगका अत्याश्यक खाद्यान्नलगायतका वस्तुको अभाव हुन नदिन नियमित निगरानी गरिरहन पनि अदालतले आदेश दिएको छ। विमानस्थलमा स्वास्थ्य जाँच प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति र उपकरणसहित व्यवस्था गरी कुनै पनि स्थितिमा संक्रमण भित्रिन र फैलिन नपाउने गरी उच्च सतर्कता अपनाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

विश्वभर कोरोना भाइरस फैलिएका बेला त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै नेपाल भित्रिनेका बारेमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन नसकेको भन्दै अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिट निवेदकले संक्रमण फैलिएका देश चीन, जापान, दक्षिण कोरिया आदिबाट सीधा उडान गरी नेपाल आउनेलाई परिस्थिति हेरी सम्भव भएसम्म केही समयसम्म रोक लगाउन माग गरेका थिए।

कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण, त्यसबाट फैलिनसक्ने महामारीको जोखिम न्यूनीकरणको निम्ति आवश्यक व्यवस्थापन गर्न रिटमा माग रिटमा गरिएको थियो। ‘विपत्पूर्वको जोखिम विश्लेषण, मूल्यांकन, बिपत् रोकथाम, क्षतिको न्यूनीकरणसम्बन्धी काम तत्काल गर्नू गराउनू’, आदेशमा भनिएको छ, ‘संक्रमण फैलिएको खण्डमा विपत् प्रतिकार्य, विपत् व्यवस्थापनका आवश्यक काम प्रभावकारी ढंगले गर्नू गराउनू।’
चीनसँग सीमा जोडिएका स्थलमार्ग हुँदै विभिन्न नाकाबाट भित्रिनेको कडाइपूर्वक स्वास्थ्य जाँच आवश्यक भएकाले उपकरण र जनशक्तिसहित हरेक नाकामा तत्काल हेल्थ डेस्कको व्यवस्थाका लागि आदेश दिन पनि रिटमा माग गरिएको थियो।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७६ ०१:२९ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App