बाजुरा- खानेपानीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा मार्तडीबासीले सास्ती भोग्नु परेको छ। खानेपानीको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको मार्तडी बहृत खानेपानी उपभोक्ता समितिको लापरबाहीका कारण सदरमुकामबासी सास्ती भोग्न बाध्य भएका हुन्।

खानेपानी अनियमित भएको हप्तादिन बितिसक्दा पनि खानेपानी आयोजना र नगरपालिका कसैले पनि चासो नदेखाएको आरोप स्थानीयको छ। खानेपानी अभावका कारण सदरमुकामबासीले बोकेर खानेपानी खानुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

खानेपानीको व्यवस्थापन पहिलो एजेण्डा बताउने नगरपालिकाले पनि लगानी अनुसार सुविधा दिन नसकेको गुनासो स्थानीयको छ। सदरमुकाम जस्तो क्षेत्रमा खानेपानीको हाहाकार देखिदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु आफै लज्जाको विषय रहेको आरोप उनीहरुको छ।

हप्तामा ४ दिन पनि पानी नआउने र आएको दिन पनि थोरै समयका लागि मात्र आउने समस्याले होटल व्यवसायी हैरा नबनेका छन्। शौचालय प्रयोगदेखि नियमित सरसफाइमा मात्र समस्या नभई खानेपानीकै अभाव हुने गरेको दुखेसो होटल व्यवसायीको छ।

बडीमालिका नगरपालिकाले चारवटा ठूला खानेपानी ट्यांकी निर्माण गरे पनि सदरमुकाममा भने खानेपानीको अभाव नै देखिएको छ। खानेपानीको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन बजारबासीले सांकेतिक विरोधसहित खाली भाँडासमेत नगरपालिका बुझाउँदा समेत नगर सरकारले ध्यान नदिएको आरोप सदरमुकामबासीको छ।

यता भने खानेपानी उपभोक्ता समिति अध्यक्ष खन्टे रावलले शाखा विस्तारको काम भईरहेकोले नियमित उपलब्ध गराउन नसकेको बताएका छन्। काम गरे अनुसारको रकमसमेत नगरपालिकाले भुक्तानी गरिदिएको छैन, कामदारले ज्याला नपाउँदा पनि कामले गतिलिन नसक्दा अनियमित बनेको अध्यक्ष रावलको भनाई छ।

उसोत मार्तडी कोल्टी सडकका कारण मार्तडीको खानेपानी बेलाबेला बिग्रीने गरेको छ। सडकमा डोजर प्रयोग गर्दा र सडकमै पाइप लाइन रहेकोले फुट्ने, च्यातिने गरेको समितिको भनाई छ।

खानेपानी उपभोक्ता समितिको सूचीमा मार्तडी बजारभित्र मात्र ४ सय ५८ उपभोक्ताले पाइप लाइन जडान गरिएको छ। पानी नआए पनि उपभोक्तालाई १ सय ५० होटल व्यवसायी तथा अन्य सेवाग्राहीलाई २ सय, सरकारी कार्यालयलाई ५ सय र २४ घण्टे पाइप लाइन जडान गरेका ग्राहकहरुलाई मासिक १५ सय रुपैयाँ समितिले महशुल शुल्क लिने गरेको छ।

बडिमालिका नगरपालिकाले पनि बृहत खानेपानी उपभोक्ता समितिकै कमजोरी रहेको बताएको छ। जिम्मा पाएको निकायले दायित्व पूरा नगर्दा समस्या भएको आरोप नगरपालिकाको छ।

संघीय सरकार मातहतमा रहेको समिति भएकोले दबाव दिने अधिकार नभएको नगरप्रमुख पदम बडुवालले बताए। नगर क्षेत्रको खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी भएपनि नगरप्रमुख बडुवालले नयाँ समिति गठन भईसक्नु पर्ने अवस्था भएपनि जवरजस्ती पुरानै समितिले काम गरिरहेकोले नगरपालिकाले आर्थिक सम्झौता नगरेकोे बडुवालको भनाई छ।

बृहत खानेपानी उपभोक्ता समितिले भने समितिको म्याद २०७७ को असोजसम्म रहेको र लेखापरिक्षणसमेत गरिदै आएको बताउने गरेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा नबिकरण हुने ब्यवस्था अनुसार नै समन्वय समितिले रेखदेख गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाप्रसाद न्यौपानेको भनाई  छ। तर खानेपानी उपलब्ध गराउने विषयमा सबैले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने सुझाव अधिकारी न्यौपानेको छ।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७६ ०९:५२ बिहीबार