काठमाडौं – बैंकिङ कसुर मुद्दामा नख्खु कारागार थुनामा रहेका खिलनाथ लुइँटेललाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बयानका लागि उपस्थित बनाउन आदेश भयो। कारागारले अदालतको आदेशको पत्र त बुझ्यो तर उनलाई उपस्थित गराएन। अदालतले लुइँटेललाई उपस्थित गराउन तीनपटकसम्म आदेश दियो। तर कारागारका कर्मचारीले अटेरी गरे। पटकपटकको अटेरीपछि जिल्ला अदालतले चौथोपटक अर्को आदेश ग-यो, ‘नख्खु कारागार कार्यालयमा हाल प्रमुख भई काम गर्ने कर्मचारीले थुनुवालाई बयानका लागि उपस्थित नबनाएमा जरिवाना गराउनू।’

जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासबाट भएको आदेशमा तोकिएको समयमा बयानका लागि उपस्थित नगराएमा कार्यालय प्रमुखको तलबबाट ५ हजार रुपैयाँ कट्टा गरी जरिवाना गर्न आदेश भयो। आदेशपछि तोकिएकै दिनमा गत बिहीबार निमित्त कार्यालय प्रमुख थुनुवालाई लिएर अदालत आए। कार्यालय प्रमुख भने बिदामा बसे।

लागूऔषध मुद्दामा जगन्नाथदेवल कारागारमा रहेका थुनुवा उत्तम कार्कीलाई मुद्दामा बयान गराउन जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट आदेश भयो। जिल्ला अदालतबाट भएको त्यो आदेश तेस्रोपटक थियो। आदेश नटेरेपछि अदालतले जगन्नाथदेवल काठमाडौंका कार्यालय प्रमुखलाई नै तोकेर पत्र पठायो। यो केसमा पनि थुनुवालाई भनेको समयमा उपस्थित नगराएको खण्डमा कानुनअनुसार जरिवाना गर्ने आदेश भयो।

अदालतले जरिवानाको डर देखाएपछि मात्रै काम गर्छन् कर्मचारी

कारबाहीको डर नदेखाएसम्म अदालतले दिएका आदेश पालना गर्न कारागार प्रशासनबाट गरिने अटेरीका यी केही उदाहरण हुन्। जब जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले मंसिर २६ मा एउटा आदेश गर्दै थुनुवालाई उपस्थित नबनाए कारागार प्रमुखलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आदेश भयो, तबमात्रै थुनुवालाई अदालतमा उपस्थित गराइयो। अदालतको आदेश कुनै कार्यालयका कर्मचारीले नटेरेमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३४ (२) बमोजिम जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसरी जरिवाना तिर्नुपरेमा कर्मचारीको बढुवामा समेत असर पर्छ। कारबाहीमा परेपछि बढुवाका क्रममा कार्यसम्पादनबापत प्राप्त हुने अंकमा असर गर्छ।

अदालतको आदेश कुनै कार्यालयका कर्मचारीले नटेरेमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३४ (२) बमोजिम जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसरी जरिवाना तिर्नुपरेमा कर्मचारीको बढुवामा समेत असर पर्छ।

सर्वोच्चले न्याय प्रशासन ऐनमा लेखिएको जरिवाना व्यवस्थालाई कमै प्रयोग गरेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फाइल लिएर उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले पटकपटक दिएको आदेशलाई लिन सकिन्छ। सर्वोच्चले युवराज शर्मालगायतको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको निर्णय पठाउन आलटाल गरेको भन्दै अख्तियारका सचिवलाई फाइल लिएर १५ दिनभित्र उपस्थित हुन माघ १६ मा आदेश दियो। गत बिहीबार अख्तियारका सचिव सुरेश अधिकारी आफैं सर्वोच्चमा उपस्थित भएर इजलाससमक्ष फाइल हराएको जनाए।

न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको पूर्ण इजलासले अदालतले मागेको विवरणसहित उपस्थित हुन अख्तियारका सचिवलाई आदेश दिएको थियो। एक वर्षअघि पनि सर्वोच्चले अख्तियारलाई फाइलसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो। अख्तियारमा महेश्वर न्यौपाने सचिव हुँदा सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो। न्यौपानेको सरुवा भएपछि अधिकारी सचिवका रुपमा अख्तियारमा गएका हुन्।

सर्वोच्चको जवाफमा यसअघिका सचिव न्यौपानेले आफूले खाजेको त, नभेटिएको जवाफ पठाएका थिए। सर्वोच्चले अख्तियारको जवाफलाई गैरजिम्मेवारी भनेको थियो। ‘जवाफलाई जवाफदेहीतापूर्ण कामकारबाही मान्न मिल्ने देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्य प्राविधिक कारण देखाई अदालतबाट भएका मुद्दासँग सम्बन्धित अभिलेख पेस गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई उचित ठान्न सकिँदैन।’

अख्तियारका हकमा सर्वोच्चले कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने आदेश भने दिएको थिएन। सचिव आफैं उपस्थित भएर फाइल हराएको जनाएपछि सर्वोच्चले आगामी दिनमा गैरजिम्मेवार नबन्न सचेत गराउँदै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले यो आदेश दिएको हो।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७६ ०२:२२ सोमबार