काठमाडाैँ - उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रमतर्फ करारमा पदपूर्ति गर्न प्रदेश सरकारलाई बाटो खुला गरिदिएको छ। उच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने ठहर गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको हो। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले करारमा पदपूर्ति गर्नेसम्बन्धी मन्त्रालयको सूचना प्रथम दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण नदेखिएकाले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने ठहर गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, ०७६ माघ ३ गते प्रकाशित सूचना प्रथम दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा लिखित जवाफ परी निवेदन पत्रको अन्तिम टुङ्गो लाग्दाका बखत ठहरेबमोजिम हुने नै भएकाले हाल यस अदालतबाट मिति २०७६ माघ ८ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपरेन, नियमानुसार गरी पेश गर्नु।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले करारमा भर्ना गर्न लागेका अनमी र स्टाफ नर्सलाई नियुक्ति प्रदान नगर्न माग गर्दै सुशीला थापाले उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भानुभक्त शर्मा न्यौपानेको इजलासले करारमा भर्ना गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश र मन्त्रालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विर्षबहादुर शाहीले अदालतको आदेशसँगै स्टाफ नर्स तथा अनमीलाई कामकाजमा खटाउन बाटो खुलेको बताए।
मन्त्रालयले सफल उम्मेदवारलाई आफ्नो सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्रसहित असार मसान्तसम्म तोकिएको स्थानमा करार सम्झौताका लागि उपस्थित हुन सूचना जारी गरिसकेको छ। करार सम्झौतापछि फागुन ७ गते अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच, सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस वर्षका लागि १०० छोरी–बुहारीलाई प्रमाणपत्र तथा तीन वर्षे डिप्लोमा अध्ययनका लागि ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ प्रदान गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ। छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएकालाई अध्ययन अवधिभर एकपटक रु एक लाख पाउनेछन्।
प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट भएका विद्यार्थी (छोरीबुहारी) लाई शिक्षा विकास निर्देशनालयले बैंक खातामार्फत् रकम प्रदान गर्नेछ। निर्देशनालयका अनुसार तीन वर्षे डिप्लोमा, नर्सिङ, एचए, फार्मेसी, कविराज, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोलोजिष्ट, बाली विज्ञान, बागवानी, पशुविज्ञान, वन विज्ञान, इञ्जिनीयरिङ, कम्प्युटर विज्ञान अध्ययनरत छोरीबुहारीले छात्रवृत्ति पाउनेछन्। छात्रवृत्ति पाउन सरकारी विद्यालयबाट एसइई वा एसएलसी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, कर्णाली प्रदेशवासी हुनुपर्ने, नियमित अध्ययनरत हुनुपर्ने र चालु वर्ष अन्य कुनै छात्रवृत्ति नपाएको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले दलित, प्रदेश स्थापनार्थ शहीदका सन्तति, अपाङ्गता भएका गरी १०० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ। स्नातक/स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वार्षिक रु २४ हजारका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ।
प्रकाशित: २५ माघ २०७६ ०६:२९ शनिबार
