राजविराज – सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका–४ स्थित पोखरीको डिलमा टाँगिएको एउटा सानो त्रिपालमुनि स्थानीय विनिता सदा परिवारका आठ जनासहित एक सातायता जसोतसो बसोबास गदै छिन्। पोखरीको डिलमाथि चल्ने तीव्र गतिको पछुवा (पश्चिमी) हावाले टाँगिएका पाल कतिखेर उडाउला भने चिन्ताका बीच चुलो बालेर बालबच्चा तथा आफ्ना लागि खाना पकाउने अवस्थासमेत छैन। माघ महिनाको कठ्यांग्रिदो चिसोले ज्यानै लेला कि भन्ने त्रासका बीच विनितामात्र नभई १२ परिवारका करिब सयभन्दा बढी गरिब, असाहय मुसहरहरू यतिखेर पोखरीको डिलमा पाल टाँगेर बस्न बाध्य भएका छन्।

सप्तरी जिल्ला अदालतले गत मंगलबार गरेको आदेशानुसार गत शनिबार दिउँसो सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका–४ बेल्ही चपेनाका १२ मुसहर परिवारको बस्ती डोजर लगाएर भत्काइयो। स्थानीय रामबहादुर मण्डलले बस्ती बसेको जग्गा आफ्नो नाममा रहेको भन्दै अदालतमा गरेको रिटमाथि अदालतले यसरी बस्ती खाली गराउने आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशपश्चात् शनिबार दिउँसो डोजर प्रयोग गरी मुसहरहरूको घर भत्काइएको थियो।

आफूहरू तीन पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएको बस्ती पूर्व जानकारीबिना नै भत्काइएका कारण खाद्यान्न र अन्नपातसमेत निकाल्न नपाउँदा सीमान्तकृत मुहसर परिवारको दिनचर्या कष्टकर बनेको हो।

घरविहीन भएपछि बस्तीनजिकै रहेको पोखरीको डिलमा जसोतासो बस्दै आएको पीडित प्रमिला सदाले बताइन्। ‘एक रात त खुला आकासमा भोकभोकै बस्यौं, घरसँगै खाद्यान्न पनि नष्ट भएका कारण दुई छाक टार्न धौधौ परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘मध्य माघको चिसोमा घरवारविहीन बनाइदिए, अब कहाँ जानु, के खानु ? कठ्यांग्रिदो चिसोले ज्यानै लेला कि भने त्रास उत्तिकै छ।’ खासगरेर बस्तीका बालबालिका, वृद्ध, गर्भवती महिलाको अवस्था पीडादायी भएको पीडितहरूको भनाइ छ।

अदालतको आदेशपछि डोजर लगाएर मुसहर बस्ती भत्काइँदै।

संविधानको धारा ४० को उपधारा (५) मा उल्लेख ‘भूमिसम्बन्धी (सातौं संशोधन) ऐन २०७५’ अनुसार भूमिहीन विपन्न, गरिबलाई एक पटकका लागि तोकिएबमोजिम जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

आइतबारै बालबालिका तथा भाँडाकुँडासहित सदरमुकाम राजविराज आएका पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै पुनर्वासको व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरेका छन्। ‘दुई शताब्दीभन्दा बढी भयो, हामी यहाँ बसोबास गरेको,’ वृद्ध फुदनदेवी सदाले भनिन्, ‘सो ठाउँ ऐलानी जग्गा भएको हाम्रो पूर्वजहरूले सुनाउनुभएको थियो। तर केही वर्षदेखि रामबहादुर मण्डलले बस्ती बसेको जग्गा आफ्नो रहेको भन्दै मुद्दा हालेर हामीलाई हैरान पार्दै आएका थिए। अहिले त बस्ती नै भत्काउन लगाएर हामीलाई अलपत्र परे।’

स्थानीय बासुदेव सदाका अनुसार सुरुमा ऐलानी नै रहेको सो जग्गा २०२८ सालतिर भएको नापीको क्रममा मण्डलले जालझेल गरेर आफ्नो नाममा पारेका हुन्। उनले भने, ‘हामी तीन पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका हौं। यतिका वर्षसम्म किन बस्ती खाली गर्न लगाइएन त ?’ उनले गरिबलाई हेप्ने मानसिकताका कारणले आफूहरूलाई चिसोमा आकासमुनि बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको बताए। ‘गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूमा पनि दलित मुसहर समुदायलाई हेर्ने मानसिकता ठिक छैन, उनीहरू पनि बस्ती हटाउने पक्षमै थिए’ उनले भने, ‘आफूहरूलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिहरूको भए पनि उनीहरू यसबेला मौन छन्।’ बसोबसको व्यवस्थाबिना नै यसरी बस्तीमा डोजर चलाएपछि अहिले आफूहरूलाई छाक टार्नसमेत समस्या भएको उनले बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा गत शनिबार जानकारी नै नदिई डोजर लगाएर बस्ती भत्काइएपछि आफूहरू घरविहीन भएकोले पुर्नबासको व्यवस्थापन गराइदिन माग गरिएको छ। यता मुद्दा जितेका स्थानीय रामप्रसाद मण्डलले उक्त जग्गा आफ्नो पुख्र्यौली रहेको बताउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: २५ माघ २०७६ ०२:३६ शनिबार