सुर्खेत – सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित मंगलगढीदेखि चाइना पुलसम्मको सरकारी जमिनमा बनेका संरचना तत्काल खाली गर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको छ।

वर्षौंदेखि व्यक्तिले प्रयोग गर्दै आएको आठ कट्ठा सात धुर जमिन गत पुस १३ गते जिल्ला मापलोत कार्यालय सुर्खेतले सरकारको नाममा ल्याएको थियो। सरकारले जमिन आफ्नो नाममा ल्याएसँगै त्यहाँ बनेका संरचना हटाउन लागेको हो।

सुर्खेत–जुम्ला सडकखन्डमा पर्ने उक्त जमिनमा बनाइएका संरचनामा बैंक, वित्तीय संस्था, नर्सिङ होम, होटललगायत भाडामा छन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) वसन्त अधिकारीले संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गर्नुअघि त्यहाँ रहेका बैंक, वित्तीय संस्था, नर्सिङ होम लगायतका कार्यालय र व्यक्तिका पसल हटाउने प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए।

‘म आफै पुगेर सरकारी जमिनमा बनेका संरचनामा रहेका कार्यालय र पसल हटाउन निर्देशन दिएको छु,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘बैंक, वित्तीय संस्था र नर्सिङ होम त्यहाँबाट सरेपछि संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गर्छौं।’

प्रजिअ अधिकारीका अनुसार नापी कार्यालयले चार किल्ला प्रमाणित गरिसकेकाले सरकारी जमिनभित्रका संरचना हटाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। ‘बैंक­ तथा वित्तीय संस्थाले ठाउँ सार्दा केन्द्रबाट स्वीकृति लिनुपर्छ, नर्सिङ होमजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई बन्दै गराउनु पनि भएन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले संरचना हटाउने सूचना जारी गर्नुअघि भाडामा बसेका कार्यालय हटाउन सुरु गरेका छौं।’

प्रजिअ अधिकारीले सरकारी जमिनमा बनेका संरचनामा भाडामा बसिरहेका छोड्ने क्रममा रहेको बताए। ‘एक–दुई सातामा सरकारी जमिनमा बनेका संरचनामा रहेका हट्ने अपेक्षा गरेको छु,’ उनले भने, ‘प्रशासनको आग्रहलाई अटेर गरे बलपूर्वक हटाउँछौं।’

उनले सरकारी सम्पत्तिमा बनेका संरचनामा पानी र बिजुलीको बिल काट्न सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्राचार गरिने पनि बताए।

२०३६ सालमा सडक विभागले सुर्खेत–जुम्ला सडकको ट्रयाक खोल्न १६ कट्ठा साढे १३ धुर जमिन अधिग्रहण गरेको थियो।

स्थानीय लीलबहादुर भण्डारीले २९ हजार रूपैयाँ मुआब्जा बुझेर उक्त जमिन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। २०४५ सालमा लीलबहादुरले तत्कालीन मेन्टेनेन्स नापी शाखा र मालपोतका कर्मचारीसँग मिलेर मुआब्जा बुझेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जमिन मध्येको आठ कट्ठा सात धुर छुट्टै कित्ता खडा गरेर आफ्नो नाममा नामसारी गरेका थिए।

उनले सो जमिन १३ जनालाई बिक्री गरेका थिए। जुम्ला रोडको सरकारी जमिनमा १० पक्की घर र त्यति नै संख्यामा टहरा रहेका छन्।

सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिले संरचना निर्माण गर्नुका साथै बेचबिखनसमेत गरेको भन्दै स्थानीय विनोद कोइराला, रामलाल पोखरेलसमेतले अदालत पुगेका थिए। तीनै तहका अदालतले लीलबहादुरले २०४५ सालमा नामसारी गरेको जमिन सरकारको ठहर गर्दै सरकारै नाममा ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो।

अदालतको आदेशपछि २०७३ भदौ १० गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले फैसला कार्यान्वयन गर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए। त्यसयता पाँच जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सात जना मालपोत अधिकृत सुर्खेत आए पनि उनीहरू फैसला कार्यान्वयन गर्न उदासीन रहे।

प्रकाशित: २० माघ २०७६ ०१:५६ सोमबार