रोल्पा – सुनछहरी गाउँपालिका–७ जेल्वाङका २२ वर्षीय भुवन बुढाको हत्या भएको यो माघमा १७ वर्ष पुग्यो। २०५९ साल माघ २९ गते घर छेउमा २२ वर्षीय छोरा भुवनलाई सुरक्षाकर्मीले मारेपछि विक्षिप्त बनेका ९० वर्षीय मंगले बुढाको उपचारको अभावमा गत कात्तिकमा मृत्यु भइसकेको छ। लामो समय दिशा–पिसाब ओछ्यानमै गर्ने मंगलेलाई उपचार त परको कुरा पेटभरि खानाको पनि समस्या थियो। न्याय र परिपुरणको आसमै उनको मृत्यु भयो।

बुढेसकालको सहारा छोरो मारिनुको कारणसमेत थाहा नपाएर मंगलेको मृत्यु भएपछि उनकी पत्नी फुर्कीको बिचल्ली भएको छ। वृद्ध–भत्ताका भरमा जीवन चलाइरहेका मंगलेको मृत्युपछि फुर्कीलाई बाँकी जीवन चलाउन सकस भएको हो। देशमा राजतन्त्र गएको, गणतन्त्र आएको केही थाहा नपाएको यो परिवारलाई छोरो मारिनुको कारण अझै थाहा छैन। छोरो सहिद भयो भन्ने सुनेका उनीहरूलाई सहिदको अर्थ पनि थाहा छैन।

राजधानीमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले पूर्णता पाइसकेको भए पनि वास्तविक पीडितहरू अन्योलमा छन्। उनीहरू आज पनि आफन्त मारिनु र बेपत्ता पारिनुको कारणबाट बेखबर छन्। कतिपय सहिद र बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूको पीडित हुनुको कारण नै थाहा नपाएर मृत्यु भइसकेको छ। शान्ती प्रकृया टुंङ्गोमा पु-याउने भन्दै पटक पटक गठन गरिएका दुवै आयोगले काम सकाउन नसक्दा उनीहरूको अन्योलता बढेको हो। कतिपयलाई त झन आयोग भनेको के हो भन्ने नै जानकारी छैन।

१७ वर्षसम्म पति मारिनु र छोरो बेपत्ता पारिनुको कारणबाट बेखबर सुकमनका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको काम एकादेशको कथाजस्तै भएको छ।

२०५९ साल असोज ६ गते बारीमा हलो जोत्दै गरेका सुनछहरी गाउँपालिका गामका ४९ वर्षीय सुकमन कामीलाई सुरक्षाकर्मीले छिमेकी गाउँ सेरमको घुस्बाङमा लगी गोली हानेर मारेको सुनेकी ६४ वर्षीया लालमता कामीले पतिको शव भने पाइनन्। असोजमा पतिलाई मारे, त्यही फागुनमा मजदुरी गर्न प्युठान हिँडेको छोरा २० वर्षीय नरबहादुर विकलाई पनि बेपत्ता बनाए। १७ वर्षसम्म पति मारिनु र छोरो बेपत्ता पारिनुको कारणबाट बेखबर सुकमनलाई आयोगको काम–कारबाही एकादेशको कथाजस्तै भएको छ।

ढिला गरी गठन भएका आयोगले अब संक्रमणकालीन न्याय र परिपुरणका बारेमा केही बोल्छ कि भन्नेमा द्वन्द्वपीडितहरू भने आशावादी भएका छन् तर विश्वस्त छैनन्। ‘आयोगहरूले केही गर्लान् भनेर आस गर्नुको विकल्प छैन। फेरि पनि भर चाहिँ पर्ने अवस्था छैन।’ द्वन्द्वकालमा बुबा गुमाएकी श्रीकुमारी रोका भन्छिन्, ‘ठुला पार्टीका नेताहरूले आयोगलाई स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न दिन्छन् वा दिँदैनन्, त्यसले पनि महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ।’

नवगठित आयोगप्रति यहाँका मानवअधिकारवादी काम होला भनेर विश्वस्त नभएको बताउँछन्। ‘आशावादी चाहिँ हुनु प-यो। हुन्छ कि भन्ने आसमात्रै राख्न सकिन्छ,’ मानवअधिकारवादी घनश्याम आचार्य भन्छन्, ‘यी आयोगले पनि काम गर्न सकेनन् भने समग्र शान्ति प्रक्रिया नै अपुरो हुन्छ, जसले गर्दा भविष्यमा ठुलो दुर्घटना हुने खतरा रहिरहन्छ।’

रोल्पामा मात्रै तीन हजार ३८ पीडितले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा र एक सय १६ जनाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। ती सबै उजुरी निवेदन यतिबेला अन्योलमा छन्। उजुरी अन्योलमा परेसँगै छानबिनको सवालमा के भइरहेको छ भन्ने वास्तविक पीडितहरूलाई अनौपचारिक जानकारी छैन। सरकारी तथ्यांकअनुसार नौ सय ६९ मृतक र ३३ बेपत्ता रहेको रोल्पाका प्रायः कुनै पनि परिवारलाई आफन्त मारिनु वा बेपत्ता पारिनुको कारण थाहा छैन।

प्रकाशित: १४ माघ २०७६ ०२:५९ मंगलबार