धनुषा - २०७४ सालअघिसम्म जिल्लाका खोला–नदीजन्य पदार्थ बिक्री ठेक्का जिल्ला विकास समिति र जिल्ला समन्वय समितिले लगाउँथे। तर, पालिका (स्थानीय तह) मातहत आएपछि सो ठेक्का पालिकाहरूले लगाउँदै आएका छन्। र, पालिकामातहत आएपछि खोला–नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा अनियमितता तथा अवैध उत्खनन झनै मौलाएको पाइएको छ। सो कार्यमा क्रसर सञ्चालकदेखि जनप्रतिनिधिसम्म संलग्न रहने गरेका छन् र खबरदारी गर्ने नै संलग्न भएपछि उत्खनन बेलगाम बनेको छ।

२०७६ जेठ २९ गते प्रदेश २ प्रदेशसभाको प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका पदाधिकारी खोलानदीको अनुगमन गर्न कमला, रातु र चारनाथ नदी पुगेका थिए। कमला नदीमा गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाप्रमुख रामबाबु यादवको टिपर र वडा नम्बर ८ ‘क’का अध्यक्ष गणेश सिंहको एक्साभेटर नै उत्खननमा संलग्न रहेको पाइयो। समितिका संयोजक रामचन्द्र मण्डलसमक्ष टिपर र एक्साभेटर चालकले सो कुरा खुलाएका थिए। प्रमुख यादवले तीनवटा अनटेस्ट आइवा टिपर आफै सञ्चालन गरेका र दुईवटा ६ चक्के टिपर भाडामा सञ्चालन गरेको ती चालकले सुनाए। प्रमुख र वडाध्यक्ष मिलेर कमला नदीमा अवैध दोहन मच्चाएको तथ्य फेला पर्दा पनि अनुगमन समितिले कुनै कारबाही गर्न सकेन। प्रहरी परिचालन गरी टिपर र एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिए पनि तुरुन्तै नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिले टिपर र एक्साभेटर छुटाएर लगे।

धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले कमला नदीको बहाव फर्काउने बहाना बनाएर खुलमखुला एक्साभेटर र डोजर लगाई दोहन गरेको र ढुंगारोडा उद्योग (क्रसर)ले नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति र तत्कालीन स्थानीय प्रशासनसँग मिलेमतो गरी कमला नदीमा एक्साभेटरमार्फत उत्खनन तीव्र पारेको तथ्यसमेत समितिले अनुगमनको क्रममा फेला पारेको थियो। जिल्ला समन्वय समिति धनुषाले २०७५ फागुन ३० मा सो नगरपालिकालाई पठाएको पत्र (यस नगरपालिकाबाट २०७५ माघ ८ गते (च.नं. ७७२) मा कमला नदीको बीचभागमा पानीको बहाव फर्काउन जेसिबी प्रयोगका लागि माग भएको भएको थियो। कमला नदीको पुलका पिलर बिग्रिने अवस्थामा पुगेको नगरपालिकाले पठाएको पत्रमा उल्लेख रहेकाले नगरपालिकाका प्रतिनिधिको रोहबरमा सर्वप्रथम पिलरमा माटो हाली मापदण्डभित्र रही कमला नदीको बीचभागमा पानीको बहाव फर्काउन जेसिबी (एक्साभेटर) प्रयोग गरी बालुवा उत्खनन गर्नू) मा जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव बनरैत यादवले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यस्तै, धनुषाको मिथिला नगरपालिकाले चालू आवमा ढुंगा, गिटीलगायत खोलाजन्य पदार्थ बिक्री गर्न चार करोड ५१ लाख ५१ हजार रूपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ।

नगरपालिकाले जय बजरंग उद्योगलाई औरही खोलाको तोकेको क्षेत्रबाट मात्र १४ लाख ९४ हजार आठ सय ८४ क्युबिक फिट ढुंगा, बालुवा, गिटी उत्खनन गर्ने अनुमति दिएको छ। सो नगरपालिकाले वडा नम्बर ५ श्रीपुरस्थित औरहीबाहेक जलाद, रातु, जगधर, बसही र बडहरी खोलाबाट पनि बालुवा, गिटी र ढुंगा झिक्न जय बजरंगलाई ठेक्का दिएको छ। नगरपालिकाले जय बजरंग बालुवा प्रशोधन उद्योग धनुषासँग २०७६ कात्तिक ८ गते सो ठेक्का सम्झौता गरेको जनाएको छ। नगरपालिकाले खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन ठेक्काबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम आफूले राखेर बाँकी ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ।

मिथिला नगरप्रमुख हरिनारायण महतोका अनुसार जय बजरंगलाई ठेक्का दिए पनि जिल्ला समन्वय समितिबाट आइई (प्रारम्भिक वातारवरणीय परीक्षण) स्वीकृत नभएकाले खोलाजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन गर्न अनुमति दिइएको छैन। समन्वय समितिले नगरपालिकाको मागको अवस्था, गाउँबस्ती प्रभावित भए÷नभएको, नदीजन्य पदार्थको अवस्था, निकाल्न मिल्ने÷नमिल्ने विषयमा अध्ययन, कहाँबाट कति, कसरी निकाल्नेबारे अध्ययन गरेर मात्र संकलन तथा निकासीको अनुमति दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, यसो गरेको पाइँदैन। उत्खनन क्षेत्र, परिमाणलगायत आधारभूत मापदण्ड पूरा नगरी अनियन्त्रित रूपमा दिनरात एक्साभेटरले यहाँका खोलानदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगमा आपूर्ति भइरहँदा पनि प्रदेश, स्थानीय सरकार र सरोकारबाला निकाय एकले अर्कालाई दोष लगाउँदै पन्छिरहेका मात्र छन्।

प्रहरी अधिकारीका अनुसार बेलाबखत अवैध दोहन गर्ने मालवाहक सवारीसाधन, उपकरण र कामदार नियन्त्रणमा लिए पनि जिल्ला समन्वय समिति वा पालिकाको जिम्मा लगाउनुपर्छ। ती निकायले सामान्य जरिबानाको प्रक्रियामा छाडिदिन्छन्। स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने हो। जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गर्ने अधिकार छ। धनुषाका प्रजिअ प्रदीपराज कँडेलले नागरिकसँग भने, ‘गुण जति ठेक्का लगाउने तथा अनुगमन गर्ने निकायलाई र दोष जति प्रहरी प्रशासनलाई लगाइन्छ। पहिला प्रजिअको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति थियो तर अहिले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति छ।’

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामदेव यादवका अनुसार अनुगमन गर्ने अधिकार दिए पनि स्रोतसाधन पर्याप्त छैन। कर्मचारी, बजेट, साधनको अपर्याप्तताका कारण अनुगमन तीव्र पार्न नसकिएको उनले बताए। अनुगमनको क्रममा देखिएका कैफियत सुधार गर्न दिएको निर्देशनसमेत पालिकाहरूले कार्यान्वयन नगर्दा खोला–नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन नियन्त्रण हुन नसकेको उनले बताए। ‘हामीले निर्देशन दिने हो, दिन्छौं,’ उनले भने, ‘पालिकाहरूले नमानिदिएपछि कसको के लाग्छ ?’ खोला नदीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा मात्र यो बेला छैन। क्रसर उद्योगहरूमा बढ्दो बेथितिमा लगाम लगाउन पनि यस्तै झमेला रहेको उनले बताए। मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगलाई बन्द गर्न पत्राचार गरे पनि क्रसरबालाहरू टेर्दैनन्। ‘क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘तर, कारबाही गर्न हाम्रो सामथ्र्यले पुग्दैन।’ प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले प्रदेशको गिट्टी, बालुवा र प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन। विधेयक पारित नभएकाले कानुन निर्माण गर्न सकिएको छैन। उनले भने, ‘गैरकानुनी धन्दालाई नियन्त्रण गर्ने कानुन नहुँदा हामी चुप बस्न बाध्य छौं, अनुगमन गरेरै के गर्नु ? कारबाही गर्न कानुन चाहिनछ, जुन हामीसँग छैन,’ उनले भने।

प्रशासनको सहयोगमा बन्द गराउने तयारी
प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधामसँगै आठवटै जिल्लामा फैलिएको अवैध क्रसर सञ्जाल भत्काउन प्रदेश सरकारले प्रशासन परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश २ सरकारले कानुनी हैसियत गुमाएर पनि सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पत्राचार गरेर अवैध (गैरकानुनी) क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिने तयारीमा लागेको मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए। ‘गैरकानुनी रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न र नदीहरूको अवस्थाबारे जानकारी गराउन सबै प्रजिअहरूलाई पत्राचार गर्न गइरहेका छौं,’ मन्त्री यादवले भने।

प्रकाशित: २९ पुस २०७६ ०३:४४ मंगलबार