धरान- खाने पानीको हाहाकार सुुरु भएपछि धरानका सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधि खानेपानी संस्थानविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आफ्नो वडामा खानेपानी आउन छोडेपछि वडा नं ९ का वडा अध्यक्षसहित उपभोक्ताहरु संस्थानविरुद्ध आन्दोलित भएका हुन्।

संस्थानले कमिशनको लोभमा कृत्रिम अभाव सृजना गरि निजी ट्यांकरको व्यापार बढाएको र आर्थिक भार बोकाएको उपभोक्ताहरुको आरोप छ। वडा नं ९ का अध्यक्ष रत्न कटवालको नेतृत्वमा खानेपानी संघर्ष समिति गठन गरिएको छ। समितिको नेतृत्वमा सोमबार वडाबासीहरुले रित्तो गाग्री, ग्लालिन बोकेर र्यालीसहित संस्थानको कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका थिए। त्यसक्रममा केहीबेर संस्थान परिसर तनावग्रस्त बनेको थियो।

आक्रोशित वडाबासीहरुले संस्थानको मुल ढोकामा तालाबन्दी समेत गरेका थिए। तालाबन्दी झण्डै २ घण्टापछि खोलिएको थियो। ‘संस्थानसँग पानी नहुने तर निजी ट्यांकरले जतिबेला पनि पानी दिने। यो सबै कमिशनको खेल हो,’ वडा अध्यक्ष कटवालले भने,‘कमिशनको खेलले गर्दा जनताले दुःख पाइरहेका छन्।’

वडा ९ का जनप्रतिनिधिहरुले मंगलबारदेखि दैनिक २ घण्टा संस्थानको कार्यालयमा धर्ना दिने घोषणा गरेका छन्। धारामा पिउने पानी नआएपछि वडाबासीहरु अत्यन्तै समस्यामा भएकोले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको अध्यक्ष कटवालले बताए। वडा कार्यालयले अबदेखि संस्थानलाई शुल्क नतिर्न पनि वडाबासीहरुलाई आग्रह गरेको छ। पर्याप्त पानी नआएसम्म तिर्नै परे वडा कार्यालयमा पैसा बुझाउने र जरिवाना तिर्नुपर्ने भए वडाले नै जिम्मा लिने जनाएको छ।

खानेपानी संस्थानले भने सुख्खायाममा पानीको स्रोत पनि सुक्ने भएकोले पानी वितरणमा समस्या हुने बताउदै आएको छ। धरानको खानेपानीको समस्या हल गर्न एसियाली विकास बैंक(एडिबि)को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा २२ मिलियन डलरको एकीकृत सहरी विकास आयोजना ल्याइएको थियो। सो आयोजनाको म्याद पनि सकिएको छ। आयोजनाले पर्याप्त पानी वितरण गर्नुको साटो अहिले आयोजना सफल भयो कि असफल भयो भन्ने बहस भइरहेको छ।

सरकारले खानेपानी संस्थानलाई धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा गाभ्ने निर्णय गरिसकेको भएपनि कार्यान्वयन भने भएको छैन। एक समूहले आयोजना असफल भएकोले संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्न नहुने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको छ। आयोजनाले १ करोड ५२ लाख लिटर पानी उत्पादन गर्नुपर्ने थियो। सन् २०३१ सम्म धरानलाई आयोजनाले पर्याप्त पानी वितरण गर्ने बताइएको छ।

प्रकाशित: २८ पुस २०७६ १२:५५ सोमबार