काठमाडौं – नेपालमा बसेर चीनविरुद्ध अपराधमा संलग्न एक सय २२ जना चिनियाँ नागरिकलाई अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा देश निकाला (डिपोर्ट) गर्ने तयारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले अभद्र व्यवहारअन्र्तगत उनीहरूलाई जनही हजार रुपैयाँ जरिवानाको निर्णय गरेलगत्तै प्रहरीले अध्यागमन कानुन उल्लंघनको आरोपमा अध्यागगलाई बुझाएपछि डिपोर्टको तयारी भएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले आइतबार अभद्र व्यवहार मुद्दामा उनीहरूलाई जरिवाना भराउने फैसला गरेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई अध्यागमन विभागलाई बुझाएको हो। ‘प्रहरी अनुसन्धान र सरकारी वकिलको अभियोजनपछि अभद्र व्यवहार गरेको आरोप पुष्टि भएकाले उनीहरूलाई जरिवाना भराउने आदेश गरेको हँु,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले भने। विभागले उनीहरूलाई पर्यटक भिसामा आएर काम गरेको र भिसाकै दुरूपयोग गरेको आरोपमा देश निकाला गर्ने तयारी गरेको हो।

‘अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको देखियो। उहाँहरूलाई हामीले अध्यागनम विभागलाई बुझाएका छौं,’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डिएसपी होविन्द्र बोगटीले भने। प्रहरीले काठमाडौंका मनमैंजु, बाँसबारी र बुढानिलकण्ठबाट पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकमाथि अभद्र व्यवहारको कसुरमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको थियो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को नेतृत्वमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, महानगरीय अपराध महाशाखाले उनीहरूलाई प्रहरीले यही पुस ७ गते पक्राउ गरेको थियो।

अनुसन्धानपछि नेपालको कानुनअनुसार उनीहरूलाई डिपोर्ट गर्न लागिएको अध्यागमन स्रोतले जनाएको छ। करिब दुई महिनाको अनुसन्धानपछि चीन सरकारकै परामर्शमा पक्राउ गरिएका चिनियाँ नागरिकलाई डिपोर्ट गरेपछि उनीहरूलाई लिन चिनियाँ विमान आउने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ। चिनियाँहरू पक्राउ परेको दोस्रो दिन चीन सरकारको आग्रहमा नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको थियो।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ नेपाल भ्रमणका आएका बेला नेपाल–चीनबीच भएको समझदारी अनुसार नेपाल पक्राउ परेका नागरिकलाई देश निकाला गरी चीन फर्काउने तयारी भएको हो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ नेपाल आएको बेला नेपाल–चीन सरकारबीच भएको समझदारी–पत्रको तेस्रो बुँदामा ‘आपराधिक विषयहरूमा पारस्परिक कानुनी सहायताबारे नेपाल र जनगणतन्त्र चीनबीच सन्धि हुने,’ उल्लेख छ। सोही बुँदालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई शंकास्पद चिनियाँ नागरिक पक्राउ गरी डिपोर्ट गर्न आग्रह गरेको थियो।

नेपालमा चिनियाँ नागरिकहरू अपराधमा संलग्न भएको विषयमा नेपाल–चीनका उच्चअधिकारीहरूबीच छलफल हुँदा उनीहरूलाई पक्राउ गरी चीनतिरै डिपोर्ट गर्न चीन सरकारले आग्रह गरेबमोजिम दुई महिनाअघिबाट नेपाल प्रहरीले उनीहरू बस्ने स्थान र उनीहरूले गर्ने काम–कारबाहीबारे सूचना संकलन गरिरहेको थियो। शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न चिनियाँविरुद्ध प्रहरीले अहिलेसम्मकै ठूलो अपरेसन चलाएको भए पनि उनीहरूलाई नेपालमा कसुर लगाउने कुनै प्रमाण जुटाउन सकेन। प्रमाण जुटाउन नसकेपछि उनीहरूविरुद्ध अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाइयो भने अर्कोतर्फ पूर्वयोजना बमोजिम डिपोर्टका लागि अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा अध्यागमन विभागलाई बुझाएको छ।

गृहमन्त्रीको भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धिबारे छलफल
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा आइतबार ६ दिने चीन भ्रमणमा गएका छन्। नेपालमा एक सय २२ जना चिनियाँ नागरिक पक्राउकै क्रममा उनको चीन भ्रमण तय भएको हो। भ्रमणको क्रममा उनले चिनियाँ समकक्षीसँग नेपालमा पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिक डिपोर्ट गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्ने भएका छन्। गृहमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा आपराधिक विषयहरूमा पारस्परिक कानुनी सहायताबारे नेपाल र जनगणतन्त्र चीनबीचको सन्धि हुने भन्ने विषयमा कस्तो–कस्तो अपराधमा कानुनी सहायता गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल हुने बताइएको छ। त्यसैगरी चीनका तर्फबाट नेपाल–चीनबीच सुपुर्दगी सन्धिको अजेन्डा राखेको बताइएको छ। ‘मन्त्री थापाको भमणको बेला चीनले सुपुर्दगी सन्धिको विषयमा कुराकानी गर्ने अजेन्डा पनि राखेको छ तर यो विषय नेपालको संसद्ले नै पास गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ खासै निर्णय हुन सक्दैन,’ गृहमन्त्रालय स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार मन्त्रीको भ्रमणताका तिब्बती गतिविधि, सीमा सुरक्षा र सुरक्षा निकायलाई प्रदान गरिने आर्थिक सहयोगबारे छलफल हुनेछ।

प्रकाशित: २१ पुस २०७६ ०२:१९ सोमबार