भरतपुर महानगरपालिकामा ‘फोहोर प्रशोधन केन्द्र’ स्थापना गर्न २ हजार ७ सय रुख काट्नु पर्ने भएको छ । जलदेवि सामुदायिक वनमा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि सो रुख काट्नु पर्ने देखिएको भरतपुर महानगरपालिकाका वातावरण महाशाखाका प्रमुख विराट घिमिरेले जानकारी दिए ।  

‘जलदेवि सामुदायिक वनमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि वन मन्त्रालयले १४ वर्ष अगाडि स्वीकृत दिएको थियो,’ उनले भने ‘वन मन्त्रालयले दिएको क्षेत्रमा २७ सयभन्दा बढी रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ।’ अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सो रुख काट्नका लागि सिफारिस गरिएको उनले बताए ।  

‘फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि वातावरण प्रभाव मुल्यांकनको काम हुनुपर्छ । वन मन्त्रालयबाट स्वीकृतको अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने ‘स्वीकृत भएपछि रुख काटिने छ।’ उनका अनुसार जेठ महिना भित्र वातावरण प्रभाव मुल्यांकन स्वीकृत भएर आउने छ ।

‘वन मन्त्रालयले बैशाख २९ गते १५ दिने प्रशोधन केन्द्र स्थल निर्माणका बारेमा राय सुझाव सहितको सूचना समेत माग गरेको थियो । अहिले मन्त्रालयले सुझावलाई समावेश गरेर रिपोर्ट बनाउँदै छ,’ उनले भने ‘हामीले पनि जिल्ला समन्वय समिति, त्रिभूवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर तथा विज्ञसँग रायसुझाव मागेर रिपोर्ट मिलाउँदै छौँ । जेठसम्ममा पास हुन्छ ।’

वन मन्त्रालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी फोहोर व्यवस्थापनका लागि जलदेवि सामुदायीक वनको ९ दशमलव ९ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन महानगरपालिकालाई दिएको हो । सोही स्थानमा ल्याण्डफिल्ड साइट बनाउने बताएपनि अहिले महानगरले फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने बताएको छ । त्यहाँबाट फोहोरको वर्गीकरणदेखि व्यवस्थापन समेत गरिने घिमिरेले बताए ।  

महानगरमा दैनिक ८४.५ टन फोहोर संकलन हुँदै आएको छ । जसमा जैविक फोहोर ५१.१८ टन, अजैविक ४५.३३ र हानिकारक ३.४९ प्रतिशत फोहोर संकलन हुने गरेको छ । महानगरमा निस्कने फोहोर मध्ये ५० प्रतिशत फोहोर घरबाट निस्कने गरेको उनले बताए । यद्यपि भरतपुरमा भने फोहोर बढि निस्कने उनको बुझाई छ । ‘अहिले सबै फोहोर महानगरले उठाउन सकेको छैन, ७० प्रतिशत उठाएका हौला । अन्य फोहोरहरु फ्याक्टी तथा ठुलठुला घरका छेऊतिर पनि देखिन्छ,’ उनले भने । प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि साढे एक अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।  

अहिले काट्नुपर्ने रुखमा चिन्ह समेत लगाईसकिएको छ । वातावरण प्रभाव मुल्यांकन स्वीकृत भएर आएपछि वन डिभिजन कार्यालय भरतपुरलाई रुख काट्नका लागि अनुरोध गरिने उनले बताए । महानगरपालिकाले वन मन्त्रालयलाई ५ करोड रुपैयाँ रकम समेत उपलब्ध गराइसकेको छ । अझै डेढ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको वन डिभिजन कार्यालय चितवनका प्रमुख बिष्णुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।  

‘इआईएको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक चरणको छलफलमा म पनि समावेश भएको थिएँ । अब कन्ट्याक्टरले फाइनल कपी आउन बाँकी छ,’ उनले भने ‘अलिकति बाँकी छ त्यो सकिएपछि स्वीकृत हुन्छ।’

इआईए स्कीकृत भएपछि रुख काट्नका लागि टेण्डर आह्वान गरिने उनले बताए । नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार एक रुख बराबर दश वटा रुख रोप्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि महानगरपालिकाले वन कार्यालयलाई रकम उपलब्ध गराउने उनले बताए । भरतपुर महानगरपालिकाले नारायणी नदी किनारमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । त्यहाँ विरोध भएपछि यतिखेर जलदेवि सामुदायिक वनमा फोहोर फाल्दै आएको छ । फोहोर व्यवस्थापनकालागि नीजि क्षेत्रलाई ठेक्का मार्फत जिम्मा दिइएको छ । जसबाट ८ करोड रुपैयाँ महानगरपालिकाले आम्दानी गर्ने गर्दछ ।  

जलदेवि सामुदायिक वनमा गैंडा, बाघ, चित्तल लगायतका जंगली जनावरहरु प्रसस्त पाइन्छ । त्यहाँ जंगली जनावार तथा वातावरणलाई असर पार्नेगरी जथाभावि फोहोर फालिएको भन्दै संरक्षणकर्मीले विरोध जनाउँदै समेत आएका छन् ।