भरतपुरको ल्यान्डफिलसाइट निर्माणका लागि २ हजार ५०६ वटा रूख कटान गरिएको छ। आँपटारीस्थित जलदेवी सामुदायिक वनको ९.९ हेक्टर क्षेत्रफलमा आधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले रूख कटान थालिएको थियो।

लामो समयदेखि विभिन्न प्रशासनिक र प्राविधिक अड्चनका कारण रोकिएको यस राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाका लागि रूख कटान तथा व्यवस्थापन औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यबाहक नगर प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले जानकारी दिए। १६ वर्ष ८ महिनादेखि सरकारी प्रक्रियामा अल्झिएको आयोजना अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।

अधिकारीले रूख कटान कार्य सुरु गरेर प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य अघि बढेको जनाउ दिएका हुन्। त्यसअघि वनदेवीको पूजा गरिएको थियो। अधिकारीले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा (पिपिपी) मोडलमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने बताएका छन्। त्यसका लागि एक/दुई दिनभित्रै प्रस्ताव आह्वान गरिने उनले जानकारी दिए।

डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रमुख विष्णु आचार्यले ल्यान्डफिलसाइट क्षेत्रका २ हजार ५०६ वटा रूख काटिने जानकारी दिए। सहजका लागि चार वटा प्लट बनाएर रूख काटिँदै छ। यसमा ६५ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ६ सय १९ वटा सालका रूख रहेका छन्।

तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत भएको मिति २०६६ फागुन ९ लाई आधार मान्दा यस ल्यान्डफिलसाइटको कटान कार्य सुरु हुन १६ वर्ष ८ महिना ९ दिन लागेको छ। यसबिचमा कार्यालयहरूको नाम फेरिने, संघीयताको मोडलमा देश प्रवेश गर्ने, विभिन्न मन्त्री, सचिव, मेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको फेरबदलसँगै फाइलहरू विभिन्न निकायमा अड्किने गरेका थिए।

२०६८ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने निर्णय भए पनि सट्टाभर्ना जग्गा खरिद र प्रक्रियागत उल्झनका कारण लामो समय काम ठप्प भएको थियो। वन तथा भू–संरक्षण विभाग र भरतपुर महानगरपालिकाबिच २०८३ असोज १६ गते दोस्रो सम्झौता भएपछि २४ घन्टाभित्रै छपान आदेश दिइएको थियो।

कटान सकिएपश्चात् डिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश वन निर्देशनालयबाट घाटगद्दी जाँच र प्लट क्लियरेन्सको काम सम्पन्न गरी आगामी पुसको दोस्रो सातासम्म लिलामी प्रक्रियामा जाने टाइमलाइन बनाइएको छ।

वन कार्यालयका प्रमुख आचार्यले अन्य धेरै आयोजनामा जस्तो रूख कटान सकिनेबित्तिकै निर्माण कार्य ठप्प हुने रोगबाट यो आयोजना मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न महानगरपालिकालाई विशेष आग्रह गरेका छन्।

काटिएका रूखहरूको सट्टामा थप बिरुवा रोपेर भरतपुरलाई नमुना पर्यावरणीय सहरका रूपमा विकास गर्न सहज हुने आचार्यले बताए। ‘हामी केवल कानुनका नियामक र जनताका सहयोगी हौं’, उनले भने, ‘यो ऐतिहासिक कामले भरतपुर महानगरपालिकालाई नेपालकै एक मोडल ल्यान्डफिलसाइटयुक्त सहर बनाउन महत्वपूर्ण हुनेछ।’

१६ वर्षमा वन डिभिजनमा १२ जना हाकिम फेरिए। तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकालाई ल्यान्डफिलसाइट निर्माण गर्न वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने २०६८ पुस २८ गते मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई थिए। जग्गा सट्टाभर्नामा दिन नगरपालिकाले माडीको गर्दीमा जग्गा खरिद गरेको थियो, तर उक्त जग्गा सट्टाभर्नामा लिन वन विभागले २०८० मंसिर १८ गते अस्वीकार गरेपछि वन नियमावलीअनुसार महानगरले वन विकास कोष र वन डिभिजनको खातामा गरी कुल ६ करोड ७१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ दाखिला गरेको हो। सो रकमबाट पाँच वर्षभित्र नयाँ ठाउँमा पाँच गुणा बढी बिरुवा वृक्षरोपण गरी हुर्काउनुपर्नेछ।

भरतपुर महानगरमा ८० देखि ८४ टन फोहोर संकलन हुने गरेको छ। सो फोहोर आँपटारीस्थित जलदेवी सामुदायिक वनमा फाल्ने गरिएको छ। करिब एक वर्षअघि नगर वनस्थित नारायणी नदी किनारमा फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आइएको थियो।