१२ आश्विन २०७७ सोमबार
समाज

आपूर्तिकर्ता एमएसपीलाई जोगाउने खेल

काठमाडौं - स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या तत्काल समाधान गर्ने उद्देश्यले खरिद गरिएको मास प्रिन्टरले सर्तअनुसार काम गर्न नसक्दा दसौं लाख सेवाग्राही बिचल्लीमा परेका छन्। उपकरणले सम्झौताको सर्तअनुसार काम नगरेपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई खरिद ऐनको प्रावधानबमोजिम कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागकै उच्च अधिकारी आचरणविपरीत मास प्रिन्टर आपूर्तिकर्ता मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स(एमएसपी)लाई जोगाउन लागिपरेको तथ्य खुल्न आएको छ। प्रिन्टिङ सेक्टरमा बदनाम भएको एमएसपीलाई मास प्रिन्टर खरिदको ठेक्का सुम्पिदा प्रिन्टरमा सरकार ठगिन पुगेको छ।

विभागका कम्प्युटर निर्देशक श्रीचन्द्र शाह प्रिन्टरका विषयमा आफूले जवाफ दिनसक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन्। उपकरण पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने कोशिसमा रहेको बताउँदै उनले अहिले केही प्राविधिक समस्या देखिएको जनाए। तर, यो विषयमा आफूले बोल्न नमिल्ने उनले बताए।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१), (ग) मा खरिद सम्झौताबमोजिमको कार्य वा सो सम्झौताबमोजिमको गुणस्तरको नभएको कुरा पछि प्रमाणित भएमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमका राख्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रिन्टर आपूर्तिकर्ता एमएसपी खरिद सम्झौताबमोजिमको काम नगरेको र आपूर्ति गरेको उपकरणले पनि भनेअनुसारको काम नगरेको अवस्थामा ऐनको उक्त प्रावधानबमोजिम कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा जिम्मेवार अधिकारी नै आचरणविपरीत एमएसपीको बचाउमा लागेको देखिन्छ।

एमएसपीले मास प्रिन्टर खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता भएको ६० दिन अर्थात् असार २९ गतेभित्र प्रिन्टर आपूर्ति गरिसक्नुपथ्र्याे तर एक महिना ढिला गरी भदौ १ गते ल्याइएको प्रिन्टर तीन महिना बितिसक्दा पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउने अवस्थामा छैन। तर पनि विभागले एमएसपीलाई उन्मुक्ति दिएको छ। आपूर्तिकर्ता कै खर्चमा विदेश घुमेर आएकाले उपकरणले प्रभावकारी काम नगरेपनि मुलुकको हितमा नभइ आपूर्तिकर्ताको हितमा विभाग कै उच्च अधिकारीहरू अहिले बोल्न थालेका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले मास प्रिन्टरबाट स्मार्ट कार्ड छपाइको काम भइरहेको दाबी गरे। दैनिक कति थान छपाइ भयो भन्ने नागरिकको प्रश्नमा भने संख्या नै तोकेर भन्ने अवस्थामा आफू नरहेको भन्दै जवाफ दिन आनाकानी गरे। प्रिन्टर सञ्चालनका लागि आफूहरू निरन्तर लागि परेको बताउँदै महानिर्देशक हमालले केही हप्तामा नै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने र स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्ने जिकिर गरे।

हमालले सञ्चालनमा आएको र पूर्ण क्षमतामा छपाई गर्ने भनेर पटक÷पटक भन्दै आए पनि त्यो बमोजिमको काम भने हुन सकेको देखिँदैन। बरु एमएसपीले मन्त्रालय र विभागका कर्मंचारीलाई खुसी पारेर कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिन विदेश सयर गराएर ल्याएको छ। त्यही कारण पनि एमएसपीविरुद्ध जान विभागका जिम्मेवार अधिकारीलाई कठिनाइ भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको आरोप छ।

एमएसपीले निर्णायक भूमिकामा रहेको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई खुसी पार्न अवलोकनका लागि भन्दै कानुनविपरीत गत कात्तिक १३ गते इटाली र स्विजरल्याण्ड भ्रमणमा लगेको थियो। उपकरणको प्रयोग र सञ्चालनको विषयमा अवलोकन गर्ने गएका विभागका एकजना प्राविधिक कर्मचारी केशवराज गौतमबाहेक सबै असम्बन्धित कर्मचारी ठेकदारकै खर्चमा इटाली गएको हुन्। आपूर्तिकर्ताको खर्चमा विदेश घुम्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली, यातायात महाशाखा प्रमुख सहसचिव प्रमिला बज्राचार्य, तत्कालीन मन्त्री रघुवीर महासेठका निजी सचिव सोमराज बराल रहेका छन्। त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल विभागका निर्देशक बन्धुप्रसाद बाँस्तोला र कम्प्युटर इन्जिनियर गौतम इटाली र स्विजरल्याडको १० दिने भ्रमणमा गएर फर्किएका थिए। अवलोकन भ्रमण गरेर फर्केको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि मास प्रिन्टरले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गरेर सेवाग्राहीलाई सुविधा प्राप्त हुने अवस्था देखिँदैन।

वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ को १३ मा सम्झौता वा ठेक्कामा सञ्चालित आयोजना वा खरिद सम्झौताको पक्ष, ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गरिनेछैन भन्ने उल्लेख छ। आयोजना वा खरिद सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विशेष सीप, तालिम वा विशिष्ट ज्ञान हासिल गर्न आवश्यक भए औचित्यका आधारमा नेपाल सरकारको खर्चमा वैदेशिक भ्रमणमा पठाउन सकिनेछ भन्ने उल्लेख छ। तर त्यो प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै सरकारी कर्मचारीको जम्बो टोली ठेकेदारको खर्चमा विदेश सयर गरेर आएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुशासन हेर्ने सचिव महेन्द्र गुरागाइँले ठेकेदारको खर्चमा सरकारी कर्मचारी विदेश घुम्न जान नपाउने स्पष्ट पारे। सुशासनको मानकको रुपमा रहेको वैदेशिक भ्रमण निर्देशिकाले ठेकेदारको खर्चमा विदेश जान बन्देज लगाएको बताउँदै सचिव गुरागाइँले निर्देशिकाविपरीत काम गर्ने कर्मचारी कारबाहीको भागिदार बन्ने बताए। ठेकेदारको खर्चका विदेश गएको आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै त्यस विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरेर उक्त कुरा प्रमाणित भए विभागीय कारबाहीसम्म हुनसक्ने उनको भनाइ छ। विभागका महानिर्देशक हमाल भने आफूहरू आपूर्तिकर्ता कै खर्चमा इटाली गएर आएको बताउँछन्।

एमएसपीले सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा नेपाल भित्र्याएको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने लेजर बेस्ड मास प्रिन्टर परीक्षण गर्ने उद्देश्यले रहेकाले समस्या उत्पन्न भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीहरु बताउँछन्। प्राविधिक कर्मचारीका अनुसार प्रिन्टर उत्पादक इटालियन कम्पनी माटिकाले केही समयअघि उत्पादन गरेको एस सिक्स टु जिरो जिरो एल एक्स मोडेलको प्रिन्टर नेपालमा परीक्षण गर्ने उद्देश्य रहेकाले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सहज नभएको र प्रयोगम आए पनि दिगो हुने सम्भावना देखिँदैन। त्यो मोडलको प्रिन्टर माटिकाले कतिवटा उत्पादन गरेको छ र कुन–कुन देशमा कति संख्यामा आपूर्ति गरिएको छ भनेर यकिन नै मिलेमतोमा टेन्डर अवार्ड गर्दा यो अवस्था आएको मन्त्रालयका ती प्राविधिक कर्मचारीहरुको भनाइ छ। एमएसपीले मास प्रिन्टरका साथै १० लाख स्मार्ट कार्यपनि आपूर्ति गर्नुपर्नेमा दश लाख स्मार्ट कार्डमध्ये ६ लाख कार्ड मात्र सम्झौतामा तोकिएको अवधिभित्र ल्याएको छ। तर विभागका अधिकारी सम्झौता पालना नगर्न एमएसपीकै हितमा काम गरिरहेको देखिन्छ।

एमएसपीलाई ठेक्का दिन बोलपत्रमा हेरफेर
सरकारका उच्च अधिकारी र एमएसपीका स्थानीय दलाल(लोकल ऐजेन्ट) सुवोध त्रिपाठीसँगको मिलेमतोमा बोलपत्र कागजातमा प्रस्तावदाताको योग्यताका सर्त उक्त कम्पनीसँग मिल्नेगरी संशोधन गरिएको विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन्। बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गर्दा बोलपत्रदाताको इन्टरग्राफ सर्टिफिकेसन सेन्ट्रेल बैंक लेभलको हुनुपर्ने उल्लेख थियो। तर मद्रासले त्यो सर्त पूरा नगर्ने भएपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठकै दबाबमा सरकारी स्तरको हुनुपर्ने भनेर बोलपत्र कागजातमा बोलपत्रदाताको योग्यता संशोधन गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

मिलेमतोमा ठेक्का हत्याएको एमएसपीले भित्र्याएको प्रिन्टरमा कलर फोटो छाप्न प्रयोग हुने प्यानेल रिबन अत्यन्तै कम समयमा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने भएकाले यो अन्यन्तै खर्चिलो हुने विज्ञहरुको भनाइ छ।

लेखा समितिले छानबिन गर्ने

ठेकेदारको खर्चमा विदेश गएको र मास प्रिन्टरले प्रभावकारी काम नगरेको विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गर्ने भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले उपसमितिको आइतबार बस्ने बैठकमा ठेकेदारको खर्चमा विदेश गएको र मास प्रिन्टरले प्रभावकारी रुपमा काम गरे नगरेको विषयमा छलफल हुने बताए। पाण्डेले बोलपत्र आह्वान गर्दाको कागजात, संशोधनमा परेको विषयलगायतका कुरालाई विस्तृतमा अध्ययन गर्न सम्पूर्ण कागजात मगाउने जनाए। जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने उनको भनाइ छ।

उपसमितिकी संयोजक धर्मशीला चापागाइँले पनि स्मार्ट लाइसेन्समा भएको बदमासीको विषयलाई उपसमितिले गम्भीर रुपमा लिएको बताइन्। उनले विभागबाट कागजपत्र झिकाएर थप अध्ययन गर्ने र विज्ञसँग परामर्श लिएर उचित कदम चालिने स्पष्ट पारिन। त्यसका लागि आइतबार बस्ने उपसमिति बैठकबाट नै प्रक्रिया अघि बढाइने सांसद चापागाइँको भनाइ छ।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७६ ०८:१६ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App