काठमाडौं - कक्षा ५ मा अध्ययनरत बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि कमजोर देखिएपछि सरकारले यसमा सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित १२ वर्षे नेपाल राष्ट्रिय प्रारूप तयार पारेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको दिगो विकास लक्ष्य चारः शिक्षा २०८७ नेपाल राष्ट्रिय प्रारुपमा १२ वर्ष भित्र (विस २०८७ सम्म) कक्षा ५ मा अध्ययनरत बालबालिकाको गणितमा सिकाइ उपलब्धि ६५ प्रतिशत, नेपालीमा ७५ प्रतिशत र अंग्रेजीमा ६८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।

यसको लागि बजेटको सिमा पनि यो अवधिमा २० प्रतिशत पुर्याउने प्रारूपमा उल्लेख छ। प्रारूपमा विसं २०७२ लाई आधार मानेर लक्ष्य तय गरेको हो। विसं २०७२ मा कक्षा ५ को बालबालिकाको गणितमा सिकाइ उपलब्धि ५३.३, नेपालीमा ६३ र अंग्रेजीमा ५३.६ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। प्रारूपमा विसं ०७९ मा क्रमशः ५८, ७० र ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको छ भने विसं २०८७ सम्म गणितमा ६५ प्रतिशत, नेपालीमा ७५ प्रतिशत र अंग्रेजीमा ६८ प्रतिशत सिकाइ उपलब्धि पुर्याउने तय गरेको छ। आधारभूत तह (कक्षा १–५)को खुद भर्ना दर विसं २०७२ मा ९६.६ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर विसं ०८७ सम्म सय प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको छ।

यसकासाथै कक्षा १मा भर्ना भएका बालबालिकामध्ये आधारभूत तह (कक्षा ८) पूरा गर्ने दर हाल ७६.६ प्रतिशत कायम रहेकोमा विसं ०८७ सम्म ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकारले दिगो विकास लक्ष्य चार सबैको लागि समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा र जीवनपर्यन्त सिकाइको अवसर सृजना गर्न १२ वर्षे राष्ट्रिय प्रारूप तयार पारेको हो। सरकारले यसअघि पनि सबैको लागि शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न सन् २००१–२०१५ सम्मको कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको थियो।

प्रवक्ता शर्माले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन सरकारले शिक्षकको तालिममा जोड दिएको जनाए। उनले हाल आधारभूत तहमा संगठित तालिम प्राप्त शिक्षकको प्रतिशत ९५.५ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई विसं २०८७ सम्ममा सय प्रतिशत पुर्याउन सरकार केन्द्रित रहेको जनाए।

‘सरकारले दिगो विकास चौथो लक्ष्यसम्बन्धी इन्चोन घोषणापत्र, युनेस्कोले तय गरेको कार्यढाँचा र राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मार्गचित्रमा आधारित भएरशिक्षा क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म गरिने कामको राष्ट्रिय प्रारुप तयार पारेको छ,’ उनले भने। उनले सन् २०३० सम्म लक्ष्य हासिल गर्न शैक्षिक बजेट २० प्रतिशत पुर्याउने सरकारी प्रतिबद्धता समेत आएको जानकारी दिए।

प्रारूपमा उल्लेख भए अनुसार हाल सरकारी विद्यालयमध्ये ६५ प्रतिशत सार्वजनिक स्कुलमा बिजुलीको पहुँच छैन। जसका कारण ती स्कुलका विद्यार्थी सूचनाप्रविधिको पहुँचमै छैनन्। जबकी सरकारले सन् २०३० सम्म ९९ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। ‘सन् २०३० सम्ममा सबै स्कुलमा बिजुलीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित सरकारले कार्ययोजना अघि बढाएको छ,’ प्रवक्ता शर्मा भन्छन् ‘यसका साथै सरकारले ९९ प्रतिशत विद्यालयलाई अपांगमैत्री बनाउन गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ।’

सरकारले हाल ६ वर्षमाथि उमेर समूहका साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशतलाई बढाएर विसं २०८७ सम्ममा शत प्रतिशत, १५–२४ वर्ष उमेर समूहका हाल कायम रहेको साक्षरता दर ८८.६ प्रतिशत बढाएर १२ वर्षभित्र ९९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको छ। यस्तै, १५–२४ वर्ष उमेर समूहका महिलाको हाल कायम साक्षरता दर ८७.४ प्रतिशत बढाएर विसं २०८७ सम्म ९९ प्रतिशत पुर्याउने प्रारूपमा उल्लेख छ। यसका साथै १५ वर्ष भन्दा माथिको जनसंख्यामा गणितिय ज्ञानसहितको साक्षरता हाल ५१.९ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर ९८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य प्रारुपमा उल्लेख छ ।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार शिक्षाका विषयमा संविधानमा गरिएको व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल र साझा अधिकारको आधारमा प्रारूप निर्माण गरिएको हो। प्रारूपमा शिक्षाको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति, योजना, आवधिक योजना र क्षेत्रगत योजनासँग समेत मिलान गरिएको उनले जनाए।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७६ ०२:१९ सोमबार