रुपन्देही- संवैधानिक रुपमा अधिकार सम्पन्न भएका स्थानीय तहमा मनपरी बढ्न थालेको छ। श्रोत साधन परिचालन गर्नसमेत स्वतन्त्र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट अनियमितता र बेथिति भएको भन्दै अख्यितारमा उजुरी आउनेक्रम बढ्दो छ।

विकास निर्माणमा अनियमितता, प्राकृतिक श्रोतको निकासीमा कमिशनको चलखेल, शिक्षकको नियुक्तिमा रकम चलखेल, भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार, सामुदायिक वनमा काठ तस्करी गरेको भन्दै स्थानीय तहका विरुद्ध अख्यितारमा उजुरीको चाङ लागेको छ। प्रदेश ५ को दाङ, बाँके र बर्दिया बाहेकका जिल्लाको पछिल्लो तथ्यांकले स्थानीय तहमा बेथिति झनपछि झन मौलाउदै गएको देखिएको छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कमिशनको चक्करमा परेको समाचार बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरीले पनि स्थानीय तहमा मनपरी बढ्दै गएको देखाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयमा आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा ७ सय ६० उजुरीमध्ये स्थानीय तहको मात्रै ४ सय ७३ वटा छन्। यो कुल उजुरीको झन्डै ६३ प्रतिशत हो। ४ महिनामा परेको उजुरीमध्ये आधा भन्दा बढि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ। अघिल्लो वर्ष १ हजार ३ सय २० उजुरी मध्ये ६ सय ९६ उजुरी स्थानीय तहकै थिए। यो ४ महिनामा मात्रै स्थानीय तहको संघीय मामिला अन्तर्गत २ सय ९६ र स्थानीय तहको शिक्षा १ सय ७७ वटा उजुरी परेको अख्तियार बुटवलका सूचना अधिकारी सुरेश भुसालले जानकारी दिए। विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार, कमिशन तथा कर्मचारी शिक्षक सरुवा तथा दरबन्दी मिलानमा घस मागेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ।

स्थानीय तहको अधिकारभित्र शिक्षा परेपछि सबैभन्दा बढि समस्या त्यसमा देखिएको छ। शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा भवन निर्माणमा भ्रष्टचार, छात्रवृत्तिमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासी पूर्व, रोल्पा, प्यूठान र रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा बढि उजुरी रुपन्देही जिल्लाको परेको सूचना अधिकारी भुसालले जानकारी दिए।

संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका विकास निर्माण गर्ने मन्त्रालय र कार्यालयले समेत अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेको छ। प्रदेश नम्बर ५ मन्त्रालयमा वनको मुद्धा अलि बढि देखिएको छ। उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका ३६ वटा, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २०, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत २६ वटा उजुरी परेको अख्तियार बुटवलले जनाएको छ। सडक, खानेपानी, वन, सिंचाईमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो।

अख्तियार बुटवलमा उजुरीको संख्या बढ्दै गएको छ। यो चालू आर्थिक वर्षमा ७ सय ६० मध्ये १ सय २४ वटा मुद्धाको फस्र्यौट भइसकेको सूचना अधिकारी भुसालले बताए। अख्तियारले स्ट्रिङ अप्रेशनसमेत बढाउँदै लगेको छ। फाईलबाट समेत १२ वटा मुद्धा अघि बढाइएको जनाएको छ।

प्रदेश ५ का दाङ, बाँके र बर्दिया वाहेकका अन्य बाँकी जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको बुटवल कार्यालयले उजुरी पर्नासाथ तुरुन्तै कारवाही अघि बढाउने गरेको छ। जिल्लागत रुपमा भने रुपन्देहीमा अख्तियारमा बढि उजुरी परेको छ। रुपन्देहीमा यो चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म २ सय ४८ वटा उजुरी परेको छ।

यसैगरि नवलपुरमा ४५, परासीमा १०१, कपिवस्तुमा १४८, अर्घाखाँचीमा ५८, पाल्पा ५१, गुल्मी ६२, रुकुमपूर्व ६, रोल्पा २९ र प्यूठानमा १२ वटा उजुरी परेको छ।

अख्यितारमा फोन, चिठ्ठी, इमेल, सामाजिक सञ्जाल, प्याक्समार्फत उजुरी आउने गरेको छ। यो बाहेक पनि अख्तियार आफैले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका आधारमा पनि छानविन गर्ने गरेको छ।

अख्यितार बुटवलले शिक्षासँग सम्बन्धित मात्रै ३ वटा मुद्धाको स्ट्रिङ अप्रेशन गरेको छ। यसैगरि मालपोत जस्ता सरकारी अड्डाहरुमा घुस लिँदै गरेका सरकारी कर्मचारीलाई समेत धमाधम पक्राउ गरेको छ। सेवामूलूक सरकारी कार्यालयबाट घुस लिएको भन्दै उजुरी आउने गरेको अख्तियार बुटवलले जनाएको छ।

प्रकाशित: १ कार्तिक २०७६ १०:१७ शुक्रबार