दमौली - सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत तनहुँ जिल्लामा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भयो तर मन्त्रालयले उक्त कार्यालयलाई तनहुँसहित कास्की, गोरखा, नवलपुर, मनाङ र लमजुङ जिल्लाको समेत क्षेत्राधिकार तोकिएको छ।   

पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा उक्त कार्यालयले सोचेअनुरूपको काम गर्न नसकेको कार्यालय प्रमुख दिवाकर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। “ठूलो कार्यक्षेत्र भएकाले तनहुँस्थित कार्यालयबाट अन्य जिल्लाका जनतालाई सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको छ”, उनले भने। उक्त कार्यालयका लागि १७ कर्मचारीको दरबन्दी दिइए पनि दुई कर्मचारीको अझै पदपूर्ति भएको छैन।

कतिपय जिल्ला दुर्गम र टाढा रहेकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कम्तीमा लमजुङ, गोरखा, नवलपुर र कास्कीमा स्थलगत कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक रहेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए। 'सहजरुपमा कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सके नजीकबाटै स्थानीय जनताले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्', उनले भने, 'यसका लागि वन निर्देशनालय तथा प्रदेश मन्त्रालयबाट पहल हुन आवश्यक छ।'

गुणस्तरीयताका लागि कार्यालयमा उपलब्ध तथा नपुग जनशक्ति करारमा लिएर र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर दु्रतगतिमा काम गरिनाका साथै सम्पन्न भएका योजनामा पटक–पटक अनुगमन गरिनाका साथै आवश्यक निर्देशन दिने गरिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलको भनाइ थियो। ती जिल्लाका कतिपय स्थल भूकम्पबाट प्रभावित भएकाले भूक्षय, बाढी एवं पहिरोको दृष्टिले कतिपय कार्यक्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको र प्रकोपको चाप धेरै बढेकाले सर्वसाधारणको माग पूरा गर्न कठिन भइरहेको  छ”, उनले भने। रासस

उक्त कार्यालयलाई गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट रु १४ करोड ४७ लाख प्राप्त भएकामा उक्त बजेटमध्ये विभिन्न कार्यक्रमका लागि रु १३ करोड ८० लाख खर्च भइसकेको र सो अवधिमा एकीकृत फेवाताल तथा भवन निर्माण, पदमार्ग, डिपीआर, नियमित भूसंरक्षण, ग्रामीण सडकमा हरितपेटी निर्माण तथा एकीकृत भूसंरक्षण, आकस्मिक पहिरो नियन्त्रण, भूसंरक्षण प्रदर्शनीस्थललगायत काम गरिएको जनाइएको छ।रासस

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७६ ०७:१६ शुक्रबार