विराटनगर -  आन्तरिक सशस्त्र गतिविधि, संगठित र सीमापार अपराध प्रदेशको मुख्य सुरक्षा चुनौती रहेको निष्कर्ष सुरक्षा प्रमुखहरूले निकालेका छन्। विराटनगरमा आइतबार सम्पन्न दुई दिने गोष्ठीका क्रममा सुरक्षा र प्रशासन प्रमुखहरू यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन्।

प्रदेश १ को सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी प्रदेशका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले समुदायसँगको हातेमालो र सुरक्षा अंगबीचको समन्वयमा यस्ता गतिविधि निस्तेज पार्न सकिने बताएका छन्। साना हतियारको सहज उपलब्धता, खुला सीमाका कारण हुँदै आएका अपराधका घटनाले प्रदेशमा सुरक्षा चुनौती थपेको बैठकको निष्कर्ष छ।

 प्रशासन र सुरक्षा अंगका प्रमुख तथा अधिकारीहरूले राजनीतिक आवरणमा हुने हतियारको चलखेल रोक्न कठोर बन्नुपर्ने बताएका छन्। ‘भारतीय खुला सीमाका कारण जोखिम सधैं उच्च नै रहन्छ’, बैठकमा सहभागी प्रदेशका एक जना सुरक्षा अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘नेपालमा अपराध गरेर भारतीय भूमिमा लुक्ने, भारतमा त्यस्तै गतिविधि गरेर नेपालका आश्रय लिने क्रम उच्च छ। यसबारे छलफल भएको छ।’

त्यस्तै तस्करी, डकैती, लागुऔषध कारोबार तथा हतियारको कारोबारजस्ता संगठित अपराध पनि प्रदेशको मुख्य चुनौती रहेको उनीहरूको ठहर छ। ‘प्रदेशका धेरै ठाउँमा भारतीय डाका समूहले डेरा जमाएर गरेको डकैती, सुन ओसारपसार तथा लागुऔषधको फैलिँदो जालोबारे पनि छलफल भयो’, ती सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाको प्रभाव तथा उनीहरूको गतिविधिबारे बैठकमा विशेष रुपमा कुरा उठेको छ।’ विप्लव समूहले झापा, मोरङ, सनुसरीमा चन्दा आतंक मच्चाएको रिपोर्टिङ पनि बैठकमा भएको थियो।

गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सुरक्षा चुनौती पर्गेलेर अघि बढ्न सुरक्षा र प्रशासनका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सुरक्षा व्यवस्था भरपर्दो भएमात्र सुशासन कायम गरी समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउँदै उनले सबै प्रकारको अपराध नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थापन कायम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले संगठित अपराध, हत्या हिंसा, चोरी लुटपाटजस्ता घटना हुन नदिन भरपर्दो सुरक्षा कायम गनुपर्ने बताए। उनले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य राम्रो भएमात्र समाजका सबैखाले अपराध नियन्त्रण हुने र शान्ति सुरक्षा भरपर्दो भएर जाने बताए।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै सहकार्य र सहयोग कायम राखेको बताए। उनले प्रदेश सरकारले निरन्तर सुरक्षा निकायलाई विभिन्न सवारी साधन, भवन र अन्य कार्यक्रमका लागि बजेट प्रदान गरिरहेको जानकारी दिए। उनले अझै प्रदेशमा लागुऔषधको बेचबिखन र प्रयोग, मानव ओसारपसार, लुटपाट, चन्दा आतंक, महामारी र विपद्का घटनाहरू सुरक्षा चुनौतीका रूपमा रहेकोले न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७६ ०६:२९ सोमबार