काठमाडौं - विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूले नवीकरणसमेत गराउँदैनन्। विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित अनुगमन र नियमन व्यस्थापन हुन नसकेका कारण उनीहरूको मनोमानी बढेको प्रष्ट छ।

यो वर्ष एक दर्जन विदेशी शैक्षिक संस्थाले नवीकरण नगराएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कारबाहीको तयारीमा जुटेको छ। यो वर्ष विदेशी विश्वविद्यालयको समबन्धनमा सञ्चालित ११ वटा शैक्षिक संस्थाहरूले हालसम्म नवीकरण नगरेको शिक्षा उच्चशिक्षा महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव रामशरण सापकोटाले बताए। उनका अनुसार गैरकानुनी रूपमा नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने यस्ता शैक्षिक निकायलाई मन्त्रालयले कानुनअनुसार कारबाहीको तयारी गरिरहेको छ।

नेपालमा हाल ९५ विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक निकायहरू रहेका छन्। ९५ मध्ये ५९ वटा शैक्षिक संस्थामा स्नातक तथा माथिका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालित छन्, जसमा १२ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

नेपालमा सञ्चालित विदेशी शैक्षिक निकायले सरकारी नियमअनुसारको छात्रवृत्तिसमेत दिँदैनन्

सरकारले बिनानक्सांकन विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदै गएकाले यस्ता संस्थाहरू काठमाडैंमै थुप्रिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ‘साउन मसान्तसम्म यी शैक्षिक संस्थाले नवीकरण गरेर नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा आजसम्म पनि नवीकरणका लागि आवेदन नआएको ११ शैक्षिक संस्थाको सूची मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ,’ महाशाखा प्रमुख सापकोटाले नागरिकसँग भने, ‘कतिपय शैक्षिक संस्थाहरूले स्वीकृतभन्दा थप कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि स्वीकृतिको पहलसमेत गरेका छैनन्।’

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूलाई कानुनी मापदण्डभित्र ल्याउन मन्त्रालयले उच्चस्तरीय मूल्यांकन तथा अनुगमन समिति नै गठन गरेर कारबाही गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यी निकायहरूले सरकारले तोकेको मापदन्ड पूरा तथा सरकारी नियम पालना नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य सुशासन आचार्यका अनुसार आयोगको अध्ययनले नेपालमा सञ्चालित विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूलाई सरकारी मापदन्डमै ल्याउनु मुख्य चुनौती देखाएको छ।

नेपालमा सञ्चालित उच्चशिक्षा प्रदायक संस्थाहरूले विदेशीको हकमा २० प्रतिशत र नेपालीको हकमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। ‘तर हामीले अध्ययन गर्दा कुनै पनि विदेशी कलेजहरूले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको पाइएन,’ आचार्यले भनिन्, ‘कार्यक्रम, विषय, पाठ्यक्रम, क्रेडिट घन्टा, शिक्षक, परीक्षा तथा नतिजा प्रणालीजस्ता विषयवस्तुको नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नसमेत चुनौती थपिएको अध्ययनले उजागर गरेको छ।’ विश्वविद्यालयका प्रध्यापकहरूसमेत रहेको अनुगमन समिति शिक्षा मन्त्रालयले खटाएर नवीकरणको प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘विद्यार्थीलाई कानुनअनुसार उपलब्ध गराइने छात्रवृत्ति व्यवस्थित गर्नसमेत मन्त्रालयले नियमन गर्नुपर्छ।’

हाल विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक निकायहरूले शिक्षक, कर्मचारी र व्यवस्थापक राख्दा मन्त्रालयको स्वीकृतिसमेत नलिएको अध्ययनको क्रममा पाइएको आचार्यको भनाइ छ। ‘विदेशी शिक्षक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारी भर्ना गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्छ,’ उनले औंल्याइन्, ‘हामीले ९५ वटा संस्थाहरूको अध्ययन गर्दा थुप्रैले अनुमतिसमेत नलिएको पाइयो।’

विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित उच्चशिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाले कम्तीमा २५ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी अध्ययन गराउनुपर्ने व्यवस्थाको सिफारिस आयोगको प्रतिवेदनले गरेको छ। प्रतिवेदनले हरेक पाँच वर्षमा अनुमतिको नवीकरण गर्नुपर्ने र गुणस्तर सुनिश्चितता एवं प्रत्यायन प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र नवीकरण हुने व्यवस्था गर्ने निति सरकारले अपनाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

तर ‘आयोगले १० महिना खर्चेर तयार पारी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन लुकाइएको छ,’ आचार्य भन्छिन्, ‘सरकारले बनाउन लागेको शिक्षा नीतिमा यी सुझावहरू समेटेर अघि बढ्दा विदेशी शिक्षणसंस्थाहरू कानुनी मापदन्ड आउने विश्वास लिन सकिन्छ।’

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७६ ०२:११ शनिबार