दाङ - झन्डै दुई साताअघि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आएका बिरामीलाई मेडिकल अधिकृत मनोज यादवले अस्पतालबाहिर रेफर गरिदिए। रगतलगायत ल्याब परीक्षणका लागि उनले बिरामीको पर्चामा नामै लेखेर प्रतिष्ठानबाहिरको नेसनल प्याथोलोजीमा जानू भने।

त्यहाँसम्म पुग्ने नक्सा पनि कोरिदिए। यसअघि पनि तिनै चिकित्सकले बिरामीलाई ल्याब परीक्षणका लागि ठाउँको नामै किटेर बाहिर पठाउँदै आएको सुइँको पाएपछि प्रतिष्ठानले उनलाई पटकपटक सचेतसमेत गराउँदै आएको थियो। तर यो घटनापछि प्रतिष्ठान उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयमा पुगेको छ।

‘उपलब्ध भएसम्मका ल्याब सुविधा प्रतिष्ठानकै उपयोग गर्नुपर्छ, नभएको खण्डमा पनि बिरामी आफूले इच्छाएको ठाउँमा जाने हो नि !’ प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीले भनिन्, ‘तर नक्सा कोरेरै फलानो प्याथोलोजीमा जा भनेर बिरामीलाई बाहिर पठाउनु प्रतिष्ठानका लागि स्वीकार्य थिएन र कारबाही ग-यौं।’

यादवले यसरी नक्सा कोरेरै बिरामीलाई बाहिर पठाएबापत सो प्याथोलोजीबाट पाँच हजार रुपैयाँ बुझेको समेत प्रतिष्ठानको दाबी छ। ‘बिरामी नक्सा कोरेरै निजी संस्थामा पठाएबापत पाँच हजार रुपैयाँ लिएको प्रमाभेटिएपछि उहाँलाई कारबाही गर्नुबाहेक अरू उपाय थिएन,’ भण्डारीले भनिन्।

यादवलाई निष्कासन गरिएपछि डाक्टरहरूले सामूहिक राजीनामा दिए। यहाँसम्म कि आफूहरूलेसमेत यादवले जस्तै बिरामी सिफारिस गरेबापत निजी स्वास्थ्य संस्थामार्फत रकम लिने गरेको भन्दै कारबाहीका लागि चेतावनी दिएको प्रतिष्ठानले बताएको छ। प्रतिष्ठानले राजीनामा दिएकामध्ये आफूले नियुक्त गरेका नौजना चिकित्सकहरूको करार सम्झौता भंग गरिदियो। केन्द्रीय सरकारमार्फत दरबन्दीमा खटिएका चिकित्सकहरूमध्ये पाँचजना काममा फर्किए भने अन्य अहिले पनि काममा फर्किएका छैनन्।

‘प्रतिष्ठानमा कार्यरत भएपछि यहाँको नियमलाई पालना गर्नुप¥यो नि, नियमावलीअनुसार यहाँ कार्यरत भएपछि बाहिर निजी क्लिनिकमा काम गर्न पाइँदैन,’ प्रतिष्ठानकी उपकुलपति डा. भण्डारीले भनिन्, ‘तर खुला चुनौती दिएरै बाहिर काम गर्ने धम्की दिएपछि चिकित्सकहरूको पनि करार सम्झौता भंग गरेका हौं।’ उनका अनुसार प्रतिष्ठानमा हाजिर हुनुपूर्व चिकित्सकहरूले निजी क्लिनिकहरूमा काम गर्न नजाने लिखित सम्झौता नै गरेका हुन्छन्। प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकलेसमेत प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरू निजी क्लिनकमा आबद्ध हुन नपाउने निर्णय गरेको छ।

यो प्रतिष्ठान मात्रै हैन, दाङस्थित सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरू पनि बाहिर निजी क्लिनिकमा बढी व्यस्त रहँदै आएका थिए। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पछिल्लो समयमा उब्जिएको विवादको प्रमुख कारण चिकित्सकहरूले बाहिर निजी क्लिनिकमा उपचार गर्न नपाउने प्रतिष्ठाको नियमावली नै हो। यो समस्या यो प्रतिष्ठानमा मात्रै हैन, देशैभरका ठूला सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूको निजी क्लिनिक मोह कम छैन।

नेपाल चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. ढुण्डिराज पौडेल भन्छन्, ‘सरकारी अस्पतालको उपचार सेवा प्रभावकारी हुन नसक्नुको प्रमुख कारण यो पनि हो।’ सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले अस्पतालमा समय दिनुभन्दा पनि हाजिरीलाई महŒव दिने र बाहिर उपचारमै सक्रिय हुन खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भएको मेडिकल काउन्सिलका प्रवक्तासमेत रहेका डा. पौडेलले बताए।

‘नेपालका सरकारी अस्पताल सबैको हालत यही हो, चिकित्सकहरूलाई सरकारी अस्पतालमा हाजिरीसँग मात्रै मतलब हुन्छ,’ उनले भने, ‘देशका सबैजसो अस्पतालका चिकित्सकहरूमा निजी क्लिनिक मोह उत्तिकै छ।’ सरकारी चिकित्सकहरूले बाहिर निजी क्लिनिकमा बढी आर्थिक लाभको मोह राख्ने भएका कारण यो समस्या भएको उनको बुझाइ छ। राज्यले नै ‘एक व्यक्ति एक संस्थांको अवधारणाअनुसार चिकित्सकहरूलाई सरकारी अस्पतालबाटै चित्तबुझ्दो सेवा–सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। अन्यथा सरकारी अस्पतालहरूमा मात्रै चिकित्सकहरू टिकेर काम गर्ने वातावरण नबन्ने डा. पौडेलको तर्क छ। ‘पूर्णकालीन चिकित्सकको सेवा–सुविधामा वृद्धि, गाडी, आवास व्यवस्थापन तथा उनीहरूको पारिवारिक व्यवस्थापन अनिवार्य रहन्छ,’ उनले भने, ‘यसो भएको खण्डमा ७५ प्रतिशत चिकित्सकहरू सरकारी अस्पतालमा सीमित भएर काम गर्छन्।’

सत्तारुढ नेकपाले सरकारी अस्पतालको सेवा–सुविधा गुणस्तरीय हुन नसक्नुको कारण चिकित्सकहरू सरकारी अस्पतालमा मात्रै नटिक्नु रहेको औंल्याएको थियो। अतः चिकित्सकहरूलाई सरकारी अस्पतालमा मात्रै सीमित रहने गरी वातावरण तयार गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको उल्लेख गर्दै डा. पौडेलले भने, ‘यदि यो घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा चिकित्सकहरू बाहिर निजी क्लिनिकमा धाउने समस्या कम हुनेछ।’

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७६ ०२:०५ शनिबार