विनोद सुवेदी/विराटनगर, टंक क्षेत्री/सर्लाही, रेखा भुसाल/बुटवल, अर्जुन ओली/नेपालगन्ज

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनी सरकारी सूचीमा रहेको तराई–मधेसको ‘लाइफलाइन’ मानिने हुलाकी सडक (राजमार्ग) चरम उपेक्षामा परेको छ। राजमार्ग भनिए पनि सो बाटोमा अधिकांश ठाउँमा सडक (कालोपत्रे) संरचना छैन, भएका ठाउँमा पनि मापदण्ड पुग्दैन।

जिल्ला सदरमुकामलाई गाउँ तथा केन्द्रसँग जोड्न राणा शासनकालमै बनाइएको हुलाकी सडकको धेरै भागले अहिलेसम्म कालोपत्रेको मुख देख्न त परै जाओस्, सामान्य काँचुलीसमेत फेर्न पाएको छैन। लामो समय बितिसक्दा पनि हुलाकी ‘राजमार्ग’ कच्ची हालतमै छ। जताततै ठूलाठूला खाडल छन्। पुलहरू बन्न सकेका छैनन्। पश्चिम तराईमा ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिँदा पनि बाँकेमा हुलाकी सडक निर्माणको काम अधुुरै छ। पूर्वमा सडकको ट्र्याकसमेत अस्पष्ट छ।

प्रदेश २ मा खाल्डैखाल्डो

पछिल्लोपटक २०७३ पुस १७ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले सात मिटर फराकिलो कालोपत्रे एवं पुल निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। सर्लाहीस्थित ४० किलोमिटर लामो सडकलाई तीन खण्डमा छुट्याएर डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले तीनवटा ठेकेदार कम्पनीसँग २०७३ असार मसान्तमै निर्माण कार्यको सम्झौतासमेत गरेको थियो। सडक कालोपत्रेका लागि भ्याटसहित ६४ करोड ९० लाख २ हजार ७ सय ७८ रुपैयाँमा २०७६ साउन १२ गतेभित्र काम सक्ने सम्झौता भएको थियो। तर ठेकेदार कम्पनीहरूले निर्माण कार्यको सम्झौता अवधि समाप्त भइसक्दा पनि कतै–कतै ग्राभेल खसाल्नेबाहेक केही काम गरेका छैनन्।

अविरल वर्षाका कारण लखन्देहीको भेलले कौडेना गाउँपालिकास्थित विभिन्न ठाउँमा सडक क्षतविक्षत भएको छ। सो खण्डमा चारचक्के सवारीसाधन महिना दिनसम्म चल्नै सकेनन्। हाल ह्युमपाइप, माटो एवं ग्राभेल हालेसँगै चारचक्के सवारीसाधन जसोतसो चल्न थाले पनि वर्षाले विभिन्न ठाउँमा बिगारेका कारण स्थानीयले सहज यात्रा गर्न पाइरहेका छैनन्।

डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख दारोगा प्रसादले कालोपत्रेका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग २०७३ सालमै सम्झौता भए पनि माथिल्लो निकायबाट बजेट नै नआएपछि काम हुन नसकेको बताए। ‘ठेक्का त भयो, तर बजेट नै नहुँदा काम हुन सकेन,’ उनले भने, ‘यसपालि पनि अन्योल नै छ, संघ र प्रदेश कसले बजेट पठाउने हो, अझै टुंगो छैन।’
तत्कालीन राजा महेन्द्रले चुरे फेदीको सेरोफेरोबाट पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म महेन्द्र राजमार्ग खोलेपछि हुलाकी सडक (राजमार्ग) राज्य स्तरबाट उपेक्षामा परेको मलंगवा नागरिक समाजका अगुवा महेन्द्रप्रसाद कर्ण बताउँछन्। ‘तराई–मधेसका सदरमुकाम जोड्न जुद्ध शमसेरकै पालामा हुलाकी सडक खोलिएको हो,’ कर्णले भने, ‘पछि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको शिलान्यास भएयता हुलाकी सडकले कहिल्यै स्तरोन्नतिको मौका पाएन।’

हुलाकी सडक हिउ“दमा धुलाम्मे तथा वर्षायाममा हिलाम्मे हुने हुँदा मोटरसाइकल, साइकलजस्ता सवारीसाधन चलाएर सो बाटो पार गर्न स्थानीयले निकै कष्ट बेहोर्नुपर्छ। सवारीसाधनले उडाउने धुलोबाट स्थानीय आजित छन्। बारामा सदरमुकाम मलंगवासहित भारतीय सीमा नजिकका ५० भन्दा बढी ग्रामीण बस्तीलाई छुने हुलाकी सडक जीर्ण हुँदा आफूहरू निकै समस्यामा परिरहेको स्थानीय मतनारायण यादव बताउँछन्।

‘छतौनादेखि मलंगवासम्म २५ किलोमिटर सडक मोटरसाइकलमा पार गर्न घण्टौं लाग्छ। धुलो र हिलोले बिजोग पार्छ,’ छतौना हुलाक कार्यालयमा कार्यरत यादवले भने, ‘हुलाकी सडकको स्तरोन्नति नहुँदा निरन्तर यात्रा गर्नुपर्ने मान्छेहरूले कष्ट बेहोर्नु परिरहेको छ।’ हरेक वर्षायाममा लखन्देही, झिम, मनुस्मारा, बाँकेलगायत खोलाको बाढीले हुलाकी सडक क्षतविक्षत हुने गर्छ, जसका कारण वर्षायाममा सदरमुकाम मलंगवासम्म आकस्मिक उपचारका लागि बिरामी लैजानसमेत समस्या हुने गर्छ।

पूर्वमा ट्र्याक अस्पष्ट

तराई विकासको मुख्य आधारका रूपमा हेरिएको हुलाकी राजमार्गको ट्र्याक अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। झापाको भद्रपुरबाट सुरु भएको ट्र्याक मोरङको विराटनगरस्थित हाटखोलामा आएपछि हराएको छ। त्यहाँबाट विराटनगरको मुख्य बजार क्षेत्र हु“दै जाने दुईवटा सडकमध्ये कुनलाई हुलाकी राजमार्ग भन्नेमा अन्योल छ। तीन वर्षअघिसम्म हाटखोलादेखि केसलिया हु“दै सुनसरी जाने सडकलाई हुलाकी राजमार्गका रूपमा हेर्ने गरिएको थियो। तर विस्तारमा विवाद आएपछि हाटखोलादेखि बरगाछी हु“दै सुनसरीको चिमडी जोड्ने सडकलाई हुलाकी राजमार्ग भन्न थालिएको छ। तर अझै पनि कुन सडक हुलाकी राजमार्ग भन्ने यकिन गर्न नसकिएको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको इटहरी योजना कार्यालयले जनाएको छ।

हुलाकी राजमार्गको रेखांकन नै स्पष्ट नभएकाले निर्माण गर्न सजिलो नभएको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको इटहरी योजना प्रमुख विजय महतोले बताए। सडकको ट्र्याक अझैसम्म खुलिनसकेका कारण सडक निर्माणका क्रममा धेरै खालका विवाद र समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। ‘राजमार्ग भनिए पनि मापदण्डअनुसारको ट्र्याक अझैसम्म खुलेको छैन,’ महतोले भने। उनका अनुसार कम्तीमा ३० मिटर चौडाइको सडकलाई मात्र राजमार्गका रूपमा लिइन्छ।

मापदण्ड र रेखांकन नै स्पष्ट नहु“दा कतै स्थानीय स्तरका र कतै जिल्ला स्तरका सडकलाई हुलाकी राजमार्ग भनिँदै आएको छ। विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रबाहेकका स्थानमा भने हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि ठेक्कासमेत लागिसकेको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार विराटनगरदेखि भद्रपुरसम्मको ८० किलोमिटर खण्ड सडक निर्माणका लागि ठेक्का लागिसकेको छ। यस्तै विराटनगरबाट पश्चिमतर्फको सडक पनि केही भागमा संघीय सरकार मातहतको सडक डिभिजन कार्यालयले निर्माण गरिरहेको छ। झापाको भद्रपुरदेखि सुनसरीको लौकहीसम्म हुलाकी राजमार्ग १ सय ६ किलोमिटर लामो छ।

मुआब्जा र अन्य विवाद

विराटनगरमा हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले विवादित दुई सडकमध्ये एउटा आफ्नो मातहतमा लिन चाहेको छ। तर महानगरपालिकाले आन्तरिक दुवै सडक हुलाकी राजमार्गलाई नदिने जनाएको छ। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले दुवै सडक पुनर्निर्माणमा एडिबीको निकै लगानी भइसकेको र यसलाई हुलाकीका नाममा राजमार्ग स्तरमा विस्तार गरिँदा बजार क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षाति हुने भएकाले हुलाकी आयोजनालाई दिन नसकिने बताए। मुख्य बजारभन्दा बाहिरबाट हुलाकी राजमार्ग बनाउन सुझाव दिँदै उनले भने ‘हुलाकी राजमार्ग सहर बाहिरबाट लानुपर्छ। बजारभित्रबाट दिन सकिँदैन।’

राष्ट्रिय गौरवका अन्य विकासे आयोजनाहरूजस्तै हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा पनि मुआब्जा विवाद तीव्र छ। सा“घुरो सडक भएका स्थानमा सडक फराकिलो पार्न निकै सास्ती भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। इटहरी योजना प्रमुख महतोले विशेषगरी सहरी क्षेत्रका सडक फराकिलो पार्न निकै समस्या देखिएको बताए। झापाको भद्रपुर बजार तथा विराटनगरको मुख्य बजार क्षेत्र र सप्तरीको राजविराज बजारमा स्थानीयले सडक फराकिलो पार्न दिएका छैनन्। निकै मह“गो जग्गा भएकाले मुआब्जाका लागि धेरै बजेट चाहिने हु“दा पनि विवादित क्षेत्रमा हुलाकी सडकको काम हुने स्थिति नभएको महतोले बताए। उनले भने ‘विवादित क्षेत्र छाडेर बा“की स्थानमा मात्रै काम गर्ने सोच आयोजनाले बनाएको छ।’

सम्झौता सकियो, काम सकिएन
नेपालगन्जदेखि राप्तीपारि बघौडासम्म ४४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनी ‘पप्पु लुम्बिनी जेभी’ले ६६ करोड ५ लाख रुपैयाँ लागतमा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतापछि पप्पु लुम्बिनी जेभीबाट पेटी ठेक्का पाएको गणपति गु्रप अफ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले २०७३ चैत ९ गतेबाट काम सुरु गरेको थियो। राप्तीपारि फत्तेपुरको नन्कौपुरलाई जिरो प्वाइन्ट बनाएर नेपालगन्जबाट नन्कौपुरसम्म २२ किमी र नन्कौपुरदेखि सीमावर्ती कटकटुइयासम्मको २२ किमी खण्डलाई अलग–अलग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। दुवै खण्डमा पप्पु लुम्बिनी जेभीले सम्झौता गरेको छ। एक खण्डमा ३४ करोड ६६ लाख र अर्को खण्डमा ३१ करोड ३९ लाख रूपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो।

ठेकेदारले काम गर्न पाएको ३० महिनाको म्याद गत साउन २० गते गुज्रिसकेको छ। तर ठेकेदारले अहिलेसम्म ८० प्रतिशतमात्र काम गरेको हुलाकी सडक निर्देशनालय, योजना कार्यालय नेपालगन्ज प्रमुख युवराज पोखरेलले बताए। ‘ठेकेदारले पाएको ३० महिनाको म्याद गुज्रिसक्यो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘बर्खायामले गर्दा अहिले काम पनि रोकिएको अवस्था छ।’ ठेकेदारले ६ महिना थप समय मागेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै समस्या नआएमा अबको तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न हुन सक्ने उनले बताए। पोखरेलका अनुसार बाँकेमा निर्माणाधीन नेपालगन्ज–बघौडा सडकको ४४ किलोमिटर क्षेत्रमध्ये अहिलेसम्म २३ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ।

काम गरेको मूल्यांकनका आधारमा ठेकेदारलाई ७५ प्रतिशत रकम भुक्तानी पनि दिइसकेको योजना कार्यालयले जनाएको छ। तर ठेकेदारले अझै पनि कालोपत्रे, कल्र्भट, कजवे निर्माणको काम गर्न भने बाँकी नै छ। ठेकेदार कम्पनीले जमिनको सतहभन्दा करिब एक मिटर उचाइमा माटो थप गरी साढे पाँच मिटर चौडाइमा कालोपत्रे गर्नुपर्ने, सडक छेउमा ग्राभेल तथा आवश्यकताअनुसार कल्भर्ट, ह्विमपाइप र नाला निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नहुनुमा विविध कारण रहेको योजना प्रमुख पोखरेल बताउँछन्। ‘साइटमा उत्पन्न भएका विभिन्न खाले विवादले गर्दा काम गर्न ठेकेदारलाई समस्या भयो,’ उनले भने। राप्ती सोनारी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष रामलखन थारूले हुलाकी सडकको गुणस्तर र कामप्रति सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। ‘हुलाकी राजमार्गको काम प्रत्यक्ष देखिरहेका छौं तर सन्तुष्ट हुने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यो दीर्घकालीन रूपले सफल पनि हुँदैन।’

सडकको डिजाइनमै त्रुटि रहेकाले बर्खाको सामान्य भलले पनि सडकमा क्षति पु¥याउने गरेको उनको भनाइ छ। सडक निर्माण गरिरहेको गणपति गु्रप अफ कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक तुलसीराम भण्डारीले भने काम गर्ने क्रममा विवाद आउँदा तोकिएको समयभित्र काम गर्न नसकिएको तर्क गरेका छन्।

हुलाकी सडकको सिंधनियास्थित राप्ती पुलदेखि पूर्वमा रहेको करिब ९ सय मिटर क्षेत्रमा भने अहिलेसम्म कामको कुनै सुरसार छैन। ठेक्का सम्झौता गर्दा उक्त क्षेत्र पनि पप्पु लुम्बिनी जेभीकै दायित्वभित्र पर्ने उल्लेख गरिएको थियो। उक्त क्षेत्रमा राप्ती नदी पसेर बर्सेनि सडकलाई क्षति पु¥याउन थालेपछि हुलाकी सडक निर्देशनालयले त्यहाँ माटो पुर्नुभन्दा पहिले पुल निर्माण गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ। त्यस क्षेत्रमा करिब ९ सय मिटर लामो पुल निर्माण गर्नुपर्ने र यसका लागि निर्देशनालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको पोखरेलले बताए।

मधेसका जनता मारमा

राजमार्ग भनिएको हुलाकी सडकको दुरावस्थाले दर्जनौं बस्तीका जनता प्रभावित छन्। यो सडकमा आधा घण्टाको बाटो हिँड्दा धुलोले कपडाको रङ बदल्छि। हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोसँग पैठेजोरी खेल्दै यात्रा गर्दा दुर्घटना बढेका छन्। सडक किनारका बस्ती र बजारको कारोबार चौपट भएका छन्। सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ। कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिकाका मेयर अब्दुल कलाम भन्छन्, ‘सडकको दुरवस्थाले किसानले तरकारी र खाद्यान्न बजार पु-याउन पाएका छैनन। पुराना बजारसमेत सुक्दै गएका छन्।’

कपिलवस्तुमा मात्रै होइन, अन्य जिल्लामा पनि हुलाकी सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले मधेसका जनता मारमा परेका छन्। प्रदेश ५ का ६ जिल्लामा १ सय ७४ किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग निर्माण भइरहेको छ। नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामा आठवटा हुलाकी सडक निर्माणाधीन छन्। मुआब्जा विवाद, अन्तर सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव र ठेकेदारको लापरबाहीले निर्माणको गति सुस्त छ। दाङको एउटा आयोजना भारत सरकारको लगानीमा सञ्चालित छ। बाँकी सातवटा नेपाल सरकारकै साधन–स्रोतमा अगाडि बढेको छ।

नवलपरासीमा गोपीगन्ज–नारायणचोक–परासी १२ किलोमिटर, ढोडरी, राजापुर–सतिघाट कर्णाली साढे पाँच किलोमिटर, भुरीगाँउ–गुलरिया मूर्तिया ३६ किलोमिटर, नेपालगन्ज–बगौडा ४४ किलोमिटर, बेलुवाचोक–कर्णाली २१ किलोमिटर, लमही–कोइलाबास ३४ किलोमिटर र जितपुर–तौलिहवा २० किलोमिटर निर्माणाधीन छ। कपिलवस्तुको तौलिहवा पश्चिम–सुराइसम्मको ४८ किलोमिटर सडकको अझै ठेक्का लागिसकेको छैन। नवलपरासीको गोपीगन्ज–नारायणचोक १२ किलोमिटर सडक २०७५ असार मासन्तसम्म निर्माण सक्ने गरी २०७३ मा ठेक्का लगेको हो। तर म्याद समाप्त भइसक्दा यो बाटोको सब–बेसको काम सकेर पिच गर्ने प्रक्रियामा रहेको हुलाकी सडक निर्देशनालय, योजना कार्यालय कपिलवस्तुका योजना प्रमुख ईश्वर बहादुर रिजालले बताए। मुआब्जालगायत विषयमा खासै विवाद नरहे पनि तोकिएको समयमा योजना सम्पन्न हुन सकेन।

सबैको मुख्य चुनावी अजेन्डा

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतकै भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा सडक पर्यटन मार्गका रूपमा एडिबीले निर्माण गरिरहेको छ। कपिलवस्तुमा जितपुर–तौलिहवा २० किलोमिटर सडक निर्माण सकिएको छ। कपिलवस्तुकै तौलिहवा, बहादुरगन्ज–सुराइ नाकासम्मको ४८ किलोमिटर सडक ठेक्का प्रक्रियामा छ। यो बाटो जिल्लाका सांसद मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सबै पार्टीका नेताहरूको मुख्य चुनावी अजेन्डा हो। सडक निर्माणको काम अगाडि नबढ्दा जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका बहुसंख्यक बजार तथा बस्तीका जनताले सास्ती भोग्नुपरेको तौलिहवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गयाधीन कुर्मीले बताए।

दाङको लमही–कोइलाबास ३३ किलोमिटर हुलाकी सडक चालु वर्षको मंसिरसम्म निर्माण सक्नुपर्नेमा १६ किलोमिटरमात्रै कालोपत्रे भएको छ। यो सडक कालिका कुमार जेभिले २०७४ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। समय सकिन तीन महिना बाँकी छँदा जम्मा ६२ प्रतिशत काम सकिएको हुलाकी सडक निर्देशनालय, योजना कार्यालय नेपालगन्ज प्रमुख युवराज पोख्रेलले बताए। यो सडकको लागत ७८ करोड ९० लाख छ।

बर्दियामा एक अर्ब ४२ लाखको लागतमा ६२ किलोमिटर हुलाकी सडक बन्दै छ। ढोडरी, राजापुर–सतिघाट कर्णाली साढे पाँच किलोमिटर, भुरीगाँउ–गुलरिया मूर्तिया ३६ किलोमिटर र बेलुवाचोक–कर्णाली २१ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन छ। यी तीनवटै बाटो २०७६ साउन मसान्तसम्मका सक्नेगरी २०७३ साउन २० मा ठेक्का दिइएको हो। सम्झौताको म्याद गुज्रिसक्दा ४२ किलोमिटरमात्र सडक कालोपत्रे भएको छ। ढोडरी, राजापुर–सतीघाट पाँच किलोमिटर बाटो दुई वर्षमा ७० प्रतिशत काम भएको छ।

यो बाटो चन्द्र एन्ड बसन्त कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको हो। बेलुवाचोक–कर्णाली सडकमा कुमार आशिष जेभिले हालसम्म ८० प्रतिशत काम सकेको छ। भुरीगाउँ–गुलरिया मूर्तिया सडक शर्मा राजेन्द्र जेभी र पप्पुले दुईवटा प्याकेजमा ठेक्का लिएका छन्। म्याद गुज्रिसक्दा अझै १० किलोमिटर बाटो निर्माण हुन बाँकी छ।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७६ ०१:२७ बिहीबार