दाङ - आफूहरूमाथि मानसिक तथा शारीरिक दबाब बढेको भन्दै एक साताअघि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका २१ जना चिकित्सकहरूले राजीनामा दिए। उनीहरूको राजीनामाको मुख्य कारण खुलाइएको थियो, ‘प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीको ज्यादती। ’
राजीनामा बुझाएका नौजना करार चिकित्सकहरूको करार सम्झौता प्रतिष्ठानले खारेज गरिदियो। यी चिकित्सकहरू प्रतिष्ठान आफैंले करारमा नियुक्त गरेको थियो। संघीय सरकारअन्तर्गत कार्यरत अन्य १२ जना चिकित्सकमध्ये पाँचजना चिकित्सक काममा फर्किएका छन् भने अन्य अहिले पनि काममा फर्किसकेका छैनन्, न त राजीनामा नै स्वीकृत भएको छ। प्रतिष्ठानका अनुसार संघीय सरकारमार्फत दरबन्दीमा खटिएका चिकित्सकहरूलाई प्रतिष्ठान आफैंले राजीनामा स्वीकृत गर्न सक्दैन। ठूलो संख्यामा चिकित्सकहरूले राजीनामा दिएपछि सर्वसाधारण उपचार सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।
चिकित्सक र पदाधिकारीबीच देखिएको विवादको मूल जरो भनेकै प्रतिष्ठानबाहिर चिकित्सकहरूले उपचार गर्न नपाउने नियम हो।
चिकित्सक र पदाधिकारीबीच देखिएको यो विवादको मूल जरो भनेकै प्रतिष्ठानबाहिर चिकित्सकहरूले उपचार गर्न नपाउने नियम हो। प्रतिष्ठानको यही नियम उल्लंघन गरेको भन्दै एकजना चिकित्सकलाई बर्खास्त गर्ने तयारी भइरहेको थियो, जसको विरोधमा चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन्।
चिकित्सक र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीबीचको यो विवाद यी दुई पक्षबीच मात्र सीमित रहेन। जिल्लामा चिकित्सकहरूलाई अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै चिकित्सकहरूको पक्षमा ‘प्रतिष्ठान बचाउ अभियान’ नै सुरु भयो। केही सीमित व्यक्तिहरूको यो अभियान चिकित्सकहरूको पछिल्लो मुद्दासँगै प्रतिष्ठानका उपकुलपतिप्रतिको विगतदेखिको असन्तुष्टिमा केन्द्रित बन्न पुग्यो। उपचार शुल्क अत्यधिक वृद्धि गरेको, चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूलाई आफूखुसी बर्खास्त गरेको, हरेक निर्णयहरू सर्वसाधारणअनुकूल नभई आफूअनुकूल गरेकोलगायत मुद्दाहरूमाथि केन्द्रित रहेको यो अभियानको एउटामात्रै माग दह्रो बनेर आयो– उपकुलपतिको राजीनामा।
अभियानमा संलग्नहरूले योबीचमा आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि छलफलदेखि प्रतिष्ठानमै पुगेर उपकुलपतिको राजीनामा मागसमेत गरे। त्यति मात्रै हैन, बुधबार प्रतिष्ठानमा अप्रिय माहोलसमेत बन्न पुग्यो। कार्यकक्षमै रहेका प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार रामप्रसाद प्याकुरेललाई यसै अभियानमा संलग्न केहीले लछारपछार पार्दै कार्यालयबाहिर निकाले र ताला लगाइदिए। मूलगेटमा ताला लगाउने बेला प्रहरी पुगिसकेको थियो। तर आन्दोलनकारीहरूका अगाडि प्रहरी पनि निरीह बन्यो। प्रहरीलाई गलहत्याएर मूलगेटमै ताला लगाइएको थियो।
यसै घटनाको विरोधमा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायत चिकित्सकहरूले केहीबेर हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका थिए। ‘प्रतिष्ठान र हाम्रा पदाधिकारीमाथि भएको जंगली व्यवहारले हामीहरूलाई केही फरक पारेको छैन,’ प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीले भनिन्, ‘हामीहरू उनीहरूजस्तो उग्र बनेर हैन, संयम बनेर कार्य सञ्चालन गर्छौं। ’
बुधबार उच्चअदालत तुलसीपुरमा प्रतिष्ठानविरुद्ध परेका दुईवटा रिट खोरज भए। उपचार शुल्क वृद्धि र अदालतको अवहेलनासम्बन्धी परेका दुवै मुद्दा उच्चअदालतले खारेज गरिदिएपछि त्यसको आक्रोश प्रतिष्ठानमा पोखिएको डा. भण्डारीले बताइन्। ‘उच्चअदालतले दुइटा मुद्दा खारेज गरिदिएपछि उनीहरूमा थप आक्रोश चुलियो अनि शारीरिक रूपमै आक्रणमा उनीहरू उत्रिएका हुन्,’ डा. भण्डारीले भनिन्।
चिकित्सक राजीनामाले बढाएको पछिल्लो आन्दोलन मात्रै हैन, प्रतिष्ठानमा विवादको शृंखलाको लामै छ। प्रतिष्ठानका पदाधिकारी चयन भएदेखि नै जिल्लामा असन्तुष्टि र विरोधका स्वरहरू सुनिन थालेका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा उपकुलपति भण्डारीलगायत पदाधिकारी चयन भएका थिए।
नेपाली कांग्रेसले चयन गरेका पदाधिकारी भन्दै तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबाट बढी असन्तुष्टि सुनिएको थियो। पहिलो सिनेट बैठक काठमाडौंमा बोलाएको भन्दै त्यो बेला पनि उपकुलपति भण्डारीको चर्को आलोचना भएको थियो। ‘कुलपतिले सिनेट बैठक जहाँ बोलाउने हो, त्यहीं बस्ने हुन्छ,’ उपकुलपति भण्डारीले भनिन् ‘त्यो बेला प्रधानमन्त्रीज्यूले काठमाडौंमै सिनेट बैठक बोलाउनुभयो तर दाङमा मेरो विरोध गरियो। ’
पदाधिकारी चुनिए पनि प्रतिष्ठा हस्तान्तरणको विवाद थप एक वर्ष लम्बियो। प्रतिष्ठान ऐनमा उल्लेख भएअनुसार साविकको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ। तर उपक्षेत्रीय अस्पताल गाभ्ने भन्ने विषयमा विवाद चल्यो। ‘प्रतिष्ठानमा उपक्षेत्रीय अस्पताल गाभ्नु हुँदैन भनेर मलाई अप्ठेयारो पार्ने अर्को प्रयास भयो,’ डा. भण्डारीले भनिन्, ‘झन्डै एक वर्षसम्म हामीहरू दाङमा बसेर काम गर्ने वातावरण बनेन। ’
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा आफू नियुक्त भएकाले आफूलाई कांग्रेसी देख्नेहरूका कारण अस्पतालमाथि तारन्तार प्रहार भैरहेको उनको दाबी छ। तर उनै उपकुलपतिका केही निर्णयहरूले सर्वसाधारणहरूलाई असन्तुष्ट बनाएको पनि छ। एकपछि अर्को उपचार सेवा कटौती गरेको भन्दै भण्डारीप्रति असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ।
सुत्केरी भत्ता, सिकलसेल एनिमियाको औषधिको उपलब्धताजस्ता सेवा–सुविधा कटौती गरेको भन्दै प्रतिष्ठानविरुद्ध चर्को आवाज उठेको देखिन्छ। महिलाहरूले पाइरहेको सुत्केरी भत्ता प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले हटाइदिनु भयो, सिकलसेल एनिमिया उपचार सेवा पनि कटाइदिनुभयो,’ प्रतिष्ठान बचाउ अभियानका संयोजक विकिरण गौतमले भने, ‘गम्भिर विषयका यी उपचार सेवा कटौती भएपछि उहाँको अक्षमता थप प्रष्ट भएको हो। ’
यता प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भण्डारीले साविकको उपक्षेत्रीय अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको सुत्केरी भत्ता प्रतिष्ठान बनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै कटौती गरेको बताइन्। ‘सुत्केरी भत्ताको सेवा मैले कटौती गरेको हैन, उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानमा गाभिएपछि मन्त्रालयले कटौती गरेको कुरा मन्त्रालयमै गएर राख्नु प¥यो नि, मलाई यो विषयमा टर्चर गरेर केही फाइदा छ ?’
साविकको उपक्षेत्रीय अस्पताल हस्तान्तरण भएसंगै प्रतिष्ठानमा गाभिएका कर्मचारीलाई उपकुलपतिले आफूखुसी बर्खास्त गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। ती कर्मचारीले प्रतिष्ठानविरुद्ध केही समयअघि मात्रै आन्दोलनसमेत गरेका थिए। ‘प्रमुख कुरा त हरेक निर्र्णयहरूउहाँ आफैं एक्लैले गर्नुभयो, प्रतिष्ठानले गरेका कुनै पनि निर्णयहरूमा सर्वसाधारणको चासो रहने ठाउँ नै पाइएन, ‘प्रतिष्ठान बचाउ अभियानका संयोजक गौतमले भने, ‘यसर्थ पनि उहाँको मनपरी र अक्षमताका कारण तपाईलाई यो पदमा बस्न सुहाउँदैन राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हामीहरू उहाँको राजीनामा मागलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका हौं। ’ यता अन्य कुनै छलफल नै नगरी एकोहोरो आफ्नो राजीनामा माग्नुले पनि आफूमाथि प्रहार गर्न खोजिएको प्रष्ट भइरहेको डा. भण्डारीको भनाइ छ।
पछिल्लोे चरणको आन्दोलनमा पनि नेकपा समर्थितहरूमात्रै रहेको भन्दै भण्डारीले यसले पनि आफूमाथिको राजनीतिक प्रहार प्रष्ट पारिदिएको बताइन्। नेपाली कांग्रेसले भने प्रतिष्ठानको अवस्थाबारे आवश्यक छलफल र परामर्श गर्नुपर्नेमा सीधै पदाधिकारीको राजीनामा माग गरिएको प्रति विरोध गरेको छ। साथै उसले पछिल्लो चरणमा भइरहेको प्रतिष्ठान बचाउ आन्दोलनमा सहभागी नहुन सबै कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन नै जारी गरेको छ।
राजीनामाको विषयसँग जोडिएको अनियन्त्रित आन्दोलनका कारण प्रतिष्ठानलाई थप क्षति हुन सक्ने लख काटिरहेका छन्। त्यसो त, बिरामीहरूको स्वास्थ्य उपचारलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि किसिमका आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्न उच्चअदालतले यसअघि नै आदेश दिइसकेको छ। तथापि बुधबारको आन्दोलनले भने तालाबन्दी र हात हालाहालकै अवस्था बनेको थियो।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७६ ०१:४१ मंगलबार
