विराटनगर - प्रदेशमा सूचना आयोग गठन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले आग्रह गरेको छ। सोमबार विराटनगरमा आयोजित सूचनाको हकबारे प्रदेशसभाका सदस्यस“गको छलफलमा संघीय सूचना आयोगले प्रदेशमा पनि सूचना आयोग गठन गर्न आग्रह गरेको हो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले प्रदेश सरकारले पनि सूचनासम्बन्धी कानुन बनाउन सक्ने र सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र निकायका रुपमा प्रदेश सूचना आयोग गठन गर्न सक्ने बताए। बा“स्कोटाले प्रदेश १ लाई सूचनाको क्षेत्रमा पनि पहिलो प्रदेश बनाउन सूचना आयोग गठन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।
प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीले संविधानमा प्रदेश सरकारले सूचना आयोग गठन गर्ने व्यवस्था नभएको बताए। तिवारीले संविधानमा व्यवस्था नभएकाले प्रदेशमा आयोग गठन गर्न बाधा हुने धारणा राखे। सांसद राम रानाले संविधानले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेकाले प्रदेशले सूचना आयोग गठन गरेपछि स्थानीय तहहरूले पनि गठन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्दै प्रश्न गरे। सूचना आयुक्त किरण पोखरेलले संविधानमा व्यवस्था नभए पनि प्रदेश सरकारले सूचनासम्बन्धी कानुन बनाउन सक्ने बताए। तीनै तहका सरकारले सूचनासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सक्ने र त्यस्तो कानुन संघले बनाउ“दा संविधानविपरीतका प्रावधान राख्न नहुने प्रमुख आयुक्त बा“स्कोटाले बताए। उनका अनुसार प्रदेशले कानुन बनाउ“दा संघसँग र स्थानीय तहले बनाउ“दा प्रदेशको कानुनस“ग बाझिनेगरी कानुन बनाउने नहुने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले सूचनाको हक प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लागेको बताए। उनले प्रदेश सरकारले चाँडै कानुन बनाएर प्रादेशिक सूचना आयोग पनि गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रकाशित: १० भाद्र २०७६ ०६:०७ मंगलबार
