काठमाडौं - सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे। उनको निर्देशनमा मन्त्तीले सचिवहरूसँग र सचिवहरूले आफू मातहतका अरु कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरे। तर मन्त्रीहरूले आफू मातहतका सचिवहरूसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको एक साता पनि नबित्दै मन्त्रिपरिषद्ले डेढ दर्जन सचिवको सरुवा गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह, वन, संघीय मामिला, अख्यितार, सहरी विकास, कानुन र महिला बाहेका अन्य मन्त्रालयका सचिव सरुवा गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोपी मैनालीलाई भूमि व्यवस्था तथा गरिबी मन्त्रालयबाट महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा, सञ्जय शर्मालाई सिँचाइ सचिवबाट विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा, केदार अधिकारीलाई वाणिज्य सचिवबाट पर्यटनमा, मोहनकृष्ण सापकोटालाई पर्यटनबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा, खगराज वराललाई शिक्षाबाट स्वास्थ्य र महेशप्रसाद दाहाललाई श्रमबाट शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ। यसैगरी सूर्यप्रसाद गौतम महलेखा नियन्त्रणको कार्यालयबाट भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा, माधव वेल्वासे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट खानेपानी मन्त्रालय, रामप्रसाद थपलिया स्वास्थ्यबाट युवा तथा खेलकुद र बैकुण्ठ अर्याल वित्त आयोगबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति तीर्थ ढकाल प्रदेश ५ बाट वित्त आयोगमा सरुवा भएका छन्।
एकातिर कामकारबाही प्रभावकारी बनाउने भन्दै धमाधम कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने अर्कातिर मातहतका सचिव सरुवा गरेपछि कार्य सम्पादन सम्झौता कागजी प्रक्रियामा मात्रै सीमित हुने भएको छ। सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले करिब दर्जन सचिवको सरुवा गरिएको जानकारी दिए। केही प्रदेश प्रमुख सचिवलाई काठमाडौं ल्याइएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘यो नियमित प्रक्रिया हो।’
सरुवामा परेका केही सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै एक वर्षका लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर तत्कालै सरुवा गरेर आफूहरूलाई अपमानित गरेको गुनासो गरेका छन्। संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि सचिवहरूको सरुवा स्वाभाविक र समान्य प्रक्रिया भएको प्रतिक्रया दिए। सरुवा भएका केही सचिवहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा सरुवा भएका सचिव गोपी मैनाली पनि असन्तुष्टमध्येका एक रहेको स्रोतको भनाइ छ। मैनालीले साउन २९ गते भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको एक हप्तामै उनको सरुवा महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा भएको छ। उनले भने, ‘यो सरकारले बुझ्ने विषय हो। मैले प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन।’ तर मैनालीले आफू अपमानित भएको महसुस गरेको स्रोतको भनाइ छ।
यसैगरी शिक्षा सचिव खगराज बरालले साउन ३० मा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग कार्या सम्पादन सम्झौता गरेका थिए। एक हप्ता नबित्दै उनको पनि सरुवा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको छ। बरालले भने, ‘योे सरकारको विषय हो। मैले बोल्न मिल्दैन।’ बरालले मंगलबार साँझसम्म सरुवाको औपचारिक जानकारी आफूलाई नआएको बताए।
यसैगरी, सिँचाइ सचिव सञ्जय शर्माले पनि ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग एक वर्षका लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए। करिब दुई हप्ता नबित्दै उनको सरुवा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा भएको छ। यसैगरी, श्रम सचिव महेश दाहालले पनि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसँग साउन २३गते कार्यासम्पादन सम्झौता गरेका थिए। दुई हप्ता नबित्दै उनको सरुवा शिक्षामा भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले साउन १५ गते सरकारका मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। आफूले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि उनले मन्त्रीहरूलाई आ–आफ्ना मन्त्रालयका सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न निर्देशन गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्राललयका सचिवहरूसँग कार्यासम्पादन सम्झौता गरेका थिए। मन्त्राललयको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न अह्राएका थिए।
प्रदेश ३ का प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकाल र प्रदेश ३ का प्रमुख सचिव तीर्थराज ढकाललाई काठमाडौं ल्याइएको छ। ढकाललाई वित्त आयोगमा ल्याइएको छ। स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य सचिव रामप्रसाद थपलियालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइएको छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ल्याइएको छ। वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई वाणिज्य तथा आपूर्तिमा लगिएको छ। वाणिज्य सचिव केदार अधिकारीलाइ पर्यटनमा लगिएको छ। सरुवा गरिएका केही सचिवले मंगलबार साँझ नै चिठी बुझेका छन्। वाणिज्यबाट पर्यटनमा सरुवा भएका केदार अधिकारीले मंगलबार नै चिठी बुझेको बताए।
गृहसचिव प्रेम राई, सञ्चार सचिव महेन्द्र गुरुङ, वन सचिव विश्वनाथ ओली, संघीय मामिला सचिव यादव कोइराला, अख्यितार सचिव महेश्वर न्यौपाने, सहरी विकास सचिव मधुसूदन अधिकारी, कानुन सचिव राजिव गौतमको भने सरुवा भएको छैन।
कार्य सम्पादन सम्झौता भएका सचिव
को काँहा गए
गोपी मैनाली (भूमि व्यवस्था तथा गरिवी)बाट महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय
सञ्जय शर्मा (सिँचाइ)बाट विज्ञान प्रविधि
केदार अधिकारी (वाणिज्य) बाट पर्यटन
मोहनकृष्ण सापकोटा (पर्यटन)बाट सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय
खगराज वराल(शिक्षा)बाट स्वास्थ्य
महेशप्रसाद दाहल (श्रम)बाट शिक्षा
सूर्यप्रसाद गौतम (महलेखा नियन्त्रणको कार्यालय)बाट भूमि व्यवस्था तथा गरिवी
माधव वेलवासे (राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र)बाट खानेपानी मन्त्रालय
रामप्रसाद थपलिया (स्वास्थ्य)बाट युवा तथा खेलकुद
वैकुण्ठ अर्याल(वित्त आयोग)बाट वाणिज्य तथा आपुर्ती
तीर्थ ढकाल (प्रदेश ५)बाट वित्त आयोग
प्रकाशित: ४ भाद्र २०७६ ०१:५० बुधबार
