सिन्धुपाल्चोक - २०७१ साउन १७ गते। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै हलचल मच्याउने गरी जुरे पहिरो निम्तिएको दिन। पाँच गाउँ सुलुत्त सुनकोसी नदीमा विलय गराउँदै एक सय ४५ जनाको एकै चिहान बनाएको जुरे पहिरोको शुक्रबार (साउन १७) पाँच वर्ष पूरा भएको छ। बर्खामा उर्लिएको सुनकोसी नदी लगातार ११ घन्टासम्म टम्म थुनेर विशाल कृत्रिम ताल बनाएको पहिरोले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै ध्यान खिचेको थियो। दिन, महिना र वर्ष बित्दै जाँदा जुरे पहिरो बिर्सिइँदै गएको छ।

स्विट्जरल्यान्डको एल्मको पहिरो र राल्दाको पहिरोसँग तुलना गरिएको जुरेले तत्कालीन मांखा गाविसका इटिनी, बागुने, पराजुली टोल, राम्चेको ड्याम बजार र टेकानपुरको दाबी गाउँ सुनकोसीमा मिलाएको थियो। पहिरोमा बेपत्तामध्ये ३३ जनाको मात्र शव भेटियो। पहिरोबाट २ सय ४० परिवार प्रभावित भएको सरकारी तथ्यांक छ। परिवारका सदस्य र घरजमिनसमेत गुमाउने मुख्य पीडित मात्रै १ सय ५५ परिवार छन्।
घटनाले धेरैलाई एक्लो बनायो, कतिपयको रोइदिनेसम्म कोही बाँचेन। तल्लो तटीय क्षेत्रका हजारौं स्थानीयले महिनौंसम्म घर छोडे। सुनकोसी मिसिने तराईको सप्तकोसीदेखि भारतसम्म उच्च सतर्कता अपनाइयो। राष्ट्रिय मात्र होइन, बिबिसी, सिएनएन, सिह्न्वा, एएफपी जस्ता विश्वविख्यात सञ्चार माध्यममा जुरे पहिरोले लामो समय ‘कभरेज’ पायो। पीडितका आँखाबाट आँसुको सुनकोसी बर्सिरहेकै बेला राजधानीमा भने एक करोड घनमिटर पानीसहित बनेको कृत्रिम तालबाट बिजुली निकाल्नुपर्ने बहस छेडियो। गास, बास, कपास र उपचारको सट्टा चलाइएको यो बहसलाई जुरे प्रभावितले अझै नुनचुकको रुपमा सम्झने गरेका छन्।

घटनाको स्थलगत अवलोकनमा आएका तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम पहिरोमा लडेर घाइते नै भएका थिए। ‘पहिरोमा परिवारै गुमायौँ। अब कसरी बाँचौँ, गृहमन्त्रीज्यू,’ आँखाका डिल सुन्नाएका पीडितले उनलाई सोधेका थिए। राज्यको प्रतिनिधिको हैसियतमा गृहमन्त्रीले विपद्मा पीडितको पक्षमा सरकार रहेको भन्दै ढाडस दिए।

घटनाको महिनापछि सुनकोसीले निकास पाउन थाल्यो। ताल रित्तिन झन्डै वर्ष लाग्यो। त्यसपछि जुरे प्रभावित उपेक्षित मात्रै बनेनन्, घटनालाई बिर्सन थालियो। प्रभावितलाई छोडेर जुरे पहिरो इतिहास बन्दै गएको छ। पहिरोस्थल अझै पनि फुंग छ, देख्दै उराठ र बैराग लाग्दो। त्यस्तै फुंग र उदास छ प्रभावितको मन पनि।घटनाको ६ वर्ष लाग्दा जुरे प्रभावितको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। आफन्त, गास, बास गुमाउनुको पीडा अझै उस्तै छ। चुँडिएको घरवार जोडिएको छैन, च्यातिएको मन फाटेको फाट्यै छ। गुमेको खुसी फर्केको छैन।

बरु सरकारको एकपछि अर्को निर्णयले प्रभावितमा नुनचुक छर्किरहेकै छ। यतिसम्म पीडितका नाममा जनस्तरबाट संकलित दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँमा सरकारले बलमिच्याइँ व्यवहार गरेको छ। तत्कालीन अवस्थामा किरिया खर्चबाहेक प्रभावितले अरु त के आफूहरुका नाममा संकलित राहतसम्म पाउन सकेका छैनन्। सरकार परिवर्तनैपिच्छे कहिले दिने त कहिले नदिने निर्णय गरेर प्रभावितमाथि मजाक गर्ने काम भइरहेको छ। प्रभावितको लगातारको आन्दोलन र सरोकारवालाको खबरदारीपछि गएको कात्तिकमा जुरे प्रभावितलाई भूकम्पपीडित सरह मानेर तीन लाख रुपैयाँबाट नबढ्ने गरी राहत दिने निर्णय सरकारबाट भएपछि उनीहरु थप प्रताडित बनेका छन्। उनीहरु भूकम्पको एक वर्षअघि नै पहिरोपीडित बनेको तथ्य सरकारले बिर्सिदियो।

सरकारको कार्यशैलीबाट मन कुँडाएका प्रभावित अहिले छिन्नभिन्न छन्। सरकारले नहेरे पनि जुरे पहिरोपछि लामोसाँघुको ग्याग्नेसाइट उद्योग परिसरमा उनीहरु सम्हालिएर आश्रयमा बसिरहेकै थिए। वर्ष नबित्दै २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प निम्तियो। त्यसपछि त्यहाँबाट समेत लखेटिएका पहिरोपीडितहरु आपसमा जोडिन सकेका छैनन्। पहिरो प्रभावित केही भूकम्प पीडित लाभग्राहीमा छिरे पनि सबै यो प्रक्रियामा समेटिइसकेका छैनन्। विपद्मा अभिभावकत्व नपाएका जुरे प्रभावित सरकारसँग क्रुद्ध छन्।

जुरेजस्तै पहिरो निम्तिन नदिन सरकारले कुनै सतर्कता दिएको पाइँदैन। जुरे पहिरोपछि विज्ञ समूहले विपद्मा पूर्वसावधानी अपनाउन दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको सट्टा थन्काएर राखिएको छ। जुरे पहिरो नियन्त्रणको सामान्य काम पनि हुन सकेको छैन। बरु एक सय ३३ जना हराएको सुनकोसीको बगरमा बेपत्ताको शवमाथि क्रसर उद्योग मौलाउँदो छ।

२०७१ भदौमा सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर मेघराज धिताल, जल उत्पन्न प्रकाप नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् श्रीमकल द्विवेदी, खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भशास्त्री नारायण बाँस्कोटा सदस्य र जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका वरिष्ठ हाइड्रोलोजिस्ट भूगर्भविद् षण्मुकेशचन्द्र अमात्य सदस्य सचिव रहने गरी जुरे पहिरोको अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो। समितिले डेढ महिना लगाएर तयार पारी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विपद्को समग्र व्यवस्थापनका लागि एउटा स्वतन्त्र, सशक्त र सक्षम निकाय गठन गर्न सुझाएको थियो। विपद्को मात्र काम गर्न छुट्टै मन्त्रालय वा केन्द्रीय स्तरमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष÷संयोजक रहने गरी पृथक निकाय बनाउन प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको थियो। जुरे घटनाको पाँच वर्ष बित्दा त्यो प्रतिवेदन हात्ती आयो फुस्सा भएको छ।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७६ ०२:१७ आइतबार